-अॅड. हृषीकेश काशिद

कायदेशीर व्यवस्थेचा हेतू सूड उगवण्याचा नसून न्याय देणे होय. फाशीची शिक्षा म्हणजे केवळ राज्य पुरस्कृत खून ठरू नये एवढीच माफक अपेक्षा आहे.

शबनम हे नाव ऐकताच अंगावर शहारे येतात. शबनम स्वतंत्र भारतातील फाशीची शिक्षा होणारी पहिली महिला ठरू शकते. मात्र, फाशीची शिक्षा सुनावलेली पहिली महिला शबनम नाही. लहान मुलांचे अपहरण करून त्यांची निर्घृण हत्या करणाऱ्या रेणुका शिंदे आणि सीमा गावित यांना 2001 मध्ये फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. मात्र, फाशीच्या शिक्षेची अंमलबजावणी झाली नव्हती.

इतिहासावरून आपण प्राचीन काळापासून फाशीची शिक्षा होण्याचे प्रमाण पाहतो, ज्यात गुन्हेगारांना सार्वजनिक ठिकाणी फाशी देऊन मृत्यू, प्राणघातक इंजेक्‍शन्स, इलेक्‍ट्रोक्‍युशन इत्यादींचा समावेश आहे. जगातील जवळजवळ 139 देशांनी ही शिक्षा रद्द केली आहे आणि भारत, पाकिस्तान आणि चीन, लॅटिन अमेरिका आणि कॅरिबियनसह त्रिनिदाद आणि टोबॅगो आणि क्‍युबा, अमेरिकेसह उत्तर अमेरिका या देशात अंशतः किंवा संपूर्णपणे फाशीची शिक्षा सुरू आहे.

भारतात 1931 पासून फाशीची शिक्षाच रद्द व्हावी यावर प्रयत्न सुरू झाले. याला सरकारचा कायमच विरोध राहिलेला आहे. 1955 मध्ये फौजदारी कायद्यातल्या बदलानंतर जन्मठेप हा एक सामान्य नियम आणि फाशी हा एक अपवाद ठरवण्यात आला. याआधी हे उलट होते. कोणत्याही देशाच्या गुन्हेगारी कायद्याचा मूलभूत हेतू म्हणजे कमी शिक्षेत गुन्हेगारांची सुधारणा करणे त्यांना चांगल्या मार्गाला लावणे होय. मूठभरांच्या गुन्हेगारी वृत्तीपासून संपूर्ण समाजाच्या हिताचे रक्षण करणे आणि न्याय व्यवस्थेवर व दंडात्मक शिक्षेवरचा समाजाचा विश्‍वास पुनरुज्जीवित करणे हीसुद्धा त्याच सरकारांची जबाबदारी आहे.

इतर कोणतीही शिक्षा ठोठावताना जर कोर्टाची चूक झाली तर ती अंशतः का होईना सुधारता येऊ शकते, आर्थिक स्वरूपात का होईना नुकसान भरपाई दिली जाऊ शकते पण फाशीचं मात्र तसं नाहीये. मानवाधिकारांच्या जाहिरनाम्यानुसार प्रत्येक मानवाला जगण्याचा अविभाज्य हक्‍क आहे. मृत्युदंड वापरल्यास हे या अधिकाराचे स्पष्ट उल्लंघन आहे. गुन्हा करूनही हा अधिकार जप्त करता येणार नाही. फाशीची शिक्षा केवळ न्यायाची नव्हे तर सूड उगवण्यासाठी आहे.आजपर्यंत सत्र न्यायालयांनी ज्या फाशीच्या शिक्षा सुनावल्या, त्यांपैकी तब्बल 95 टक्‍के प्रकरणांमध्ये उच्च न्यायालयानं फाशीच्या शिक्षेचा निर्णय रद्द ठरवून शिक्षा जन्मठेपेत बदलल्या आहे. या आकडेवारीचीही दखल विधी आयोगाने घेतली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात जगमोहन सिंग, बचनसिंग, मच्छिसिंग या खटल्यात फाशीच्या घटनात्मक वैधतेला बऱ्याच वेळा आव्हान देण्यात आले असून यात घटनापीठाने शिक्षा वैध ठरवली पण अपवादात्मक नव्हे तर विरळात विरळ खटल्यात फाशी द्यावी असा निर्वाळा दिला. यात शिक्षा देताना कनिष्ठ न्यायालयांनी दोन गोष्टींचा विचार करावा. पहिली म्हणजे घडलेल्या गुन्ह्यामध्ये काय असामान्य आहे, ज्यामुळे जन्मठेप दिली जाऊ शकत नाही. फक्‍त फाशीच दिली जाऊ शकते. दुसरी, असे कोणते कारण आहे, ज्यामुळे फाशी शिवाय दुसरा कोणताही पर्याय शिल्लक राहत नाही. याचे अवलोकन केल्याशिवाय असे निर्णय देऊ नये असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले.

त्याचप्रमाणे फाशीच्या शिक्षेसंदर्भात न्यायव्यवस्थेच्या अंतर्गतसुद्धा कोणतंही न्यायतात्विक एकमत नाही. “फाशीच्या भीतीनं गुन्ह्यांवर प्रतिबंध लागतो, गुन्हे कमी होतात किंवा गुन्हेगारांना जरब बसते, हे दाखवून देणारा कोणताही पुरावा नाही,’ असं वक्‍तव्य सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. लोकूर यांनी नुकतंच केलं होतं. मागास, अल्पसंख्याक किंवा वंचित प्रवर्गातील लोकांना आणि त्यातही प्राथमिक शाळेची पायरीही चढू न शकणाऱ्या लोकांनाच प्रामुख्यानं फाशी देण्यात आलेली आहे. हे वास्तव व्यवस्थेअंतर्गत होणारा भेदभाव आणि न्यायनिर्णयातून प्रदर्शित होणारी विषमता दाखवणारं आहे.

महाराष्ट्रात मागासवर्गीय आणि आदिवासींना 50 टक्‍के फाशीच्या शिक्षा देण्यात आल्या आहेत. तर 18 ते 25 वयोगटातील मुलांचं प्रमाण 25 टक्‍के आहे, असं विधी आयोगाचा अहवाल सांगतो. दिल्ली राष्ट्रीय विधी विद्यापीठाच्या फाशीच्या शिक्षेसंदर्भातील अहवालात हाच निष्कर्ष काढण्यात आला होता. फाशी योग्य की अयोग्य, या पलीकडे जाऊन भारतीय समाजव्यवस्थेत न्याययंत्रणेचा वापर करून कुणाला फासावर चढवलं जातं, याच अभ्यासावर आधारित मत या अहवालातून व्यक्‍त झालं आहे.

महाराष्ट्रात फाशीची शिक्षा झालेले बहुतांश कैदी येरवडा आणि नागपूर मध्यवर्ती कारागृहात आहेत. या दोनच कारागृहात कैद्यांना फाशी देण्याची सोय आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून नाशिक कारागृहात देखील फाशीचे कैदी ठेवण्यास सुरुवात केली आहे. 26/11 मुंबई दहशतवादी हल्ल्यातील अजमल कसाब याला येरवडा कारागृहात फाशी देण्यात आली होती. त्यानंतर मुंबईत 1993 मध्ये झालेल्या बॉम्बस्फोटातील दहशतवादी याकुब मेमनला नागपूर कारागृहात फाशीची शिक्षा दिली होती. मात्र, त्यानंतर राज्यात एकाही गुन्ह्यातील आरोपीला फाशीची शिक्षा दिलेली नाही.

फाशीच्या कैद्यांच्या मदतीसाठी दिल्लीतील राष्ट्रीय विधी विद्यापीठाचे (एनएलयू) पथक काम करते. फाशीच्या कैद्यांना कायदेशीर सल्ला देण्याचे काम एनएलयू करत असते. काही काळापूर्वीच एनएलयूच्या पथकाने येरवडा कारागृहात जाऊन फाशीच्या कैद्यांची भेट घेत माहिती जाणून घेतली होती.

भारतात जवळजवळ 40 कायद्यांत फाशीची तरतूद आहे. घटनेत राज्यपालांना शिक्षा कमी करण्याचा आणि राष्ट्रपतींना मृत्युदंडावर दया दाखवण्याचा अधिकार दिला गेला आहे. अर्थात, यात मनमानीला फारशी जागा नाही.प्रत्येक राष्ट्रपतींची दयेच्या अर्जावरची प्रतिक्रिया वेगळी राहिली आहे. शंकर दयाल शर्मा यांनी कोणाचाही दयेचा अर्ज मंजूर केला नाही, सर्व अर्ज रद्द केले, शिक्षा कायम ठेवल्या.

सर्वपल्ली राधाकृष्णन किंवा झाकीर हुसेन यांनी प्रत्येक दयेचा अर्ज मान्य केला, प्रत्येकाला थोडी ना थोडी दया दाखवली. प्रतिभा पाटील यांनी सगळे दयेचे अर्ज प्रलंबित ठेवले, कोणत्याही अर्जावर निर्णय दिला नाही. शिक्षा म्हणून मृत्युदंडाला काही अर्थ नाही. ज्याने एखाद्याला मारले आहे त्याला ठार मारणे चुकीचे आहे. बहुसंख्य सुसंस्कृत जगाने ते संपुष्टात आणले आहे. कोणत्याही उद्देशाने त्याचा उपयोग होत नाही. गुन्हे घडत राहतात किंबहुना ते परिस्थितीजन्य असतात. मृत्यूच्या शिक्षेस सूड घेण्याच्या “डोळ्यासाठी डोळा’ या विचारसरणीने न्याय दिला तर सारे जगच आंधळे होईल असे म. गांधीजी म्हणाले होते. त्यांच्या विचारांचा सध्या विसर पडलेला दिसतोय.