मुंबई, : दादरमधील कबुतरखाना बंद करण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर निर्माण झालेला वाद कायम आहे. कबुतरांना अन्न-पाणी देण्यावर बंदी घालणारा आदेश न्यायालयाने कायम ठेवला असून, यासंदर्भात सखोल अभ्यासासाठी तज्ज्ञ समिती नेमण्याचे निर्देश दिले आहेत. नागरिकांचे आरोग्य सर्वोच्च प्राधान्य असल्याचे सांगत, न्यायालयाने बृहन्मुंबई महानगरपालिकेला (बीएमसी) आदेशांचे काटेकोर पालन सुनिश्चित करण्यास सांगितले. याचिकाकर्त्यांना खडे बोल सुनावत, न्यायालयाने असा अवमान करणाऱ्यांना सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा पर्याय खुला असल्याचे स्पष्ट केले. दादर कबुतरखान्यावर बीएमसीने ताडपत्री टाकून बंदी लागू केली होती, परंतु जैन समाजाच्या काही सदस्यांनी ती फाडून कबुतरांना खाद्य टाकले. यामुळे बुधवारी आंदोलक आणि पोलिसांमध्ये झटापट झाली. गुरुवारीही दादरमध्ये कडक पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला. जैन आणि गुजराती समाजावर ताडपत्री फाडल्याचा आरोप आहे, तर पालकमंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी यात बाहेरील लोकांचा हात असल्याचे म्हटले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नियंत्रित खाद्याची परवानगी देण्याबाबत बैठक घेतली, तरी समाज आक्रमक आहे. शिवसेना आमदार मनीषा कायंदे यांनी कबुतरांमुळे होणारे आजार वैज्ञानिकदृष्ट्या सिद्ध असल्याचे सांगत धर्माशी याचा संबंध नसल्याचा मुद्दा उपस्थित केला.
