जळोची – वाहनांना हायसिक्‍युरिटी नंबरप्लेट बसवण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाचे आहेत, याची अंमलबजावणी मध्य प्रदेश सरकारने सुरूही केलेली आहे. आपल्या राज्यातही याबाबतचे आदेश आहेत, त्यानुसार याची टप्याटप्याने अंमलबजावणीही करण्यात येणार होती. परंतु, शासकीय पातळीवरूनच याची अंमबजावणी झाली नसल्याने आजही ग्रामीण भागात दादा, मामा, काका… अशा नंबरप्लेट सर्रास वापरल्या जात आहेत.

वाहनांच्या हायसिक्‍युरिटी नंबरप्लेटबाबत 2012-13 मध्ये न्यायालयाचे आदेश आल्यानंतर सुरवातीच्या काळात शासन आदेशानुसार परिवहन आयुक्त स्तरावर नंबरप्लेट उत्पादक व पुरवठादारांकडून निविदा मागविण्यात येणार असल्याचे सांगितले जात होते. मात्र, याकडे सध्या तर या विभागाचे पूर्णत: दुर्लक्ष झाले आहे. याच कारणातून वाहनांवर आपल्या मनाप्रमाणे क्रमांक टाकून वाहने चालविणाऱ्यांचे प्रमाण वाढत आहे. वाहतूक विभागाकडून अशा चालकांवर कारवाई होत असली तरी ती तात्पुरत्या स्वरूपाची असल्याचे उघड झाले आहे.

केंद्रीय मोटार वाहन अधिनियम 1989च्या नियम 50 नुसार हायसिक्‍युरिटी नंबरप्लेटचा नियम लागू आहे. यामध्ये सर्वच वाहनांचा समावेश आहे. वाहने चोरून नंबरप्लेट बदलून ते वापरणे अथवा त्याची विक्री करणे यासह गुन्ह्यांत वापरण्यात आलेल्या वाहनांचा तपास करणे पोलिसांनाही अवघड जात असल्याने वाहनांना हायसिक्‍युरिटी नंबरप्लेट बसविण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला आहे अशा नंबरप्लेट बसविल्यानंतर वाहनांची सुरक्षितताही वाढते. नवीन वाहन खरेदी करतानाच अशी नंबरप्लेट बसवावी. जुन्या वाहनांना नंबर प्लेट बदलण्यासाठी काही महिन्यांची मुदत दिली जावी, असाही मतप्रवाह होता परंतु, या सगळ्या संकल्पना मागेच पडल्या आहेत की काय? अशी स्थिती निर्माण झाली आहे.

हायसिक्‍युरिटी नंबर प्लेट…
हायसिक्‍युरिटी नंबरप्लेटवर क्रोमियम होलीग्रामचा वापर केलेला असतो. तसेच नंबर प्लेटमागे स्नॅपलॉक बसविण्यात येत असल्याने ती वाहनांपासून वेगळी होऊ शकत नाही. दुचाकी अणि तीनचाकी वाहनांसाठी 200 बाय 100 मिलिमीटर, मोटारसाठी 500 बाय 120 मिलिमीटर, मध्यम आकाराच्या व्यापारी वाहनासाठी 340 बाय 200 असे प्रमाण नंबर प्लेटसाठी ठरवून देण्यात आलेले आहे.

हायसिक्‍युरिटी नंबरप्लेट बाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश आहेत. परंतु, याच्या अंमलबजावणीबाबत शासनाकडून सूचना निघालेल्या नाहीत. काही वाहन कंपन्या स्वत: याबाबत काळजी घेतात, वाहनांच्या सुरक्षिततेच्यादृष्टीने ही योजना योग्यच आहे. शासन आदेशानंतर याची सर्वत्र अंमलबावणी करता येवू शकेल.
– संजय धायगुडे, बारामती उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी