पीक कर्ज देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या बँकांवर गुन्हे दाखल करावे

वर्धा – शेतकऱ्यांना बियाणे, खते व कीटकनाशकांची खरेदी करण्यासाठी पीक कर्जाची आवश्यकता असते. पेरणी सुटू होण्यापूर्वी ९० टक्के कर्ज वाटप पूर्ण होणे आवश्यक आहे. खरीप हंगामातील ७३ टक्के पेरणी पूर्ण झालेली असताना बँकांनी आतापर्यंत केवळ २७ टक्के कर्ज वाटप केल्याबाबत कृषी मंत्री यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. जुलै अखेरपर्यंत पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याचे निर्देश कृषी मंत्री दादाजी भुसे यांनी बँकांना दिले.

कृषी संजीवनी सप्ताहनिमित्त कृषी मंत्री विदर्भाच्या दौऱ्यावर असून ते विविध जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांशी संवाद साधत आहेत. वर्धा जिल्ह्यात भिडी येथील शेतकऱ्यांशी संवाद साधून जिल्हा परिषद सभागृहात त्यांनी आढावा बैठक घेतली. यावेळी पीक कर्जाबाबत लीड बँक व्यवस्थापक यांना निर्देश दिले. बैठकीला आमदार रणजित कांबळे, जिल्हा परिषद अध्यक्ष सरिता गाखरे, जिल्हाधिकारी विवेक भीमनवार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सचिन ओंबासे, विभागीय कृषी सहसंचालक रवींद्र भोसले, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी अनिल इंगळे इत्यादी उपस्थित होते.

पीक कर्ज वाटपाचा आढावा घेताना ते म्हणाले, राज्य शासनाने महात्मा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजने अंतर्गत जिल्ह्यात आतापर्यंत ३८ हजार २७३ शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर ३४३ कोटी रुपये जमा केले आहेत. शेतकऱ्यांची कर्ज घेण्याची पत निर्माण व्हावी आणि त्यांना पुन्हा कर्ज मिळावे यासाठी बँकांना पैसे देण्यात आलेले आहेत. हा निधी लॉक डाऊन पूर्वी वितरीत केलेला आहे. त्यामुळे लॉकडाऊनच्या कालावधीत बँकांनी किमान या ३८ हजार शेतकऱ्यांच्या पीक कर्ज प्रकरणावर प्रक्रिया करणे अपेक्षित होते असे ते म्हणाले. मात्र बँका शेतकऱ्यांना योग्य प्रतिसाद देत नसतील तर याबाबत कठोर पाऊल उचलण्यात येईल. पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट लवकर पूर्ण करण्यासाठी जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा उपनिबंधक यांनी दर दोन दिवसांनी बँकांचा आढावा घ्यावा. बँका शेतकऱ्यांना पीक कर्ज देत नसतील आणि टाळाटाळ करत असतील तर त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देशही कृषी मंत्री दादाजी भुसे यांनी दिले.

कर्जासाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया बँकांनी सुलभ करावी यासाठी शेतकऱ्यांना घरी बसून अर्ज करता येईल असे अँप तयार करण्याच्या सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या.

महात्मा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेसाठी जिल्ह्यात ५७ हजार ६३२ कर्जदार शेतकऱ्यांची माहिती अपलोड झाली आहे. त्यापैकी ५० हजार ३१ शेतकऱ्यांची माहिती तपासली असून हे शेतकरी पात्र ठरले आहेत. उर्वरित ७ हजार ६३२ अर्जावर प्रक्रिया सुरू आहे आणि ३८ हजार २७३ शेतकऱ्यांच्या खात्यात ३४३ कोटी रुपये जमा झाले आहेत. अर्ज केलेल्या शेतकऱ्यांमध्ये निकषात न बसणाऱ्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळणार नाही असे कळविण्यात यावे असे भुसे यांनी सांगितले.

सदोष बियाण्यांच्या विक्रीबाबत बोलताना ते म्हणाले, महाबीजचे बियाणे सदोष असेल तर त्यांच्यावर सुद्धा कारवाई करण्यासोबत सदोष बियाण्याच्या ऐवजी चांगल्या बियाण्याचे पुन्हा वाटप करून शेतकऱ्यांची भरपाई करावी. दुबार पेरणीसाठी सोयाबीनचे बियाणे उपलब्ध न झाल्यास पर्यायी व्यवस्था म्हणून तुरीचे बियाणे कृषी केंद्रात उपलब्ध करून द्यावे. शेतकऱ्यांना खताची टंचाई भासणार नाही याकडे लक्ष द्यावे. तसेच हिंगणघाट मधील खत पुरवठ्याबाबत तात्काळ कार्यवाही करण्याच्या सूचना भुसे यांनी यावेळी दिल्या. तालुका कृषी अधिकाऱ्यांनी सातत्याने कृषी केंद्राला भेट देऊन दुकानातील साठा, पुरवठा आणि विक्री याची शहानिशा करावी, असेही भुसे यांनी या बैठकीत सांगितले.

बैठकीला जिल्हा उपनिबंधक गौतम वालदे, लीड बँक व्यवस्थापक बिरेंद्रकुमार, आत्मा प्रकल्प संचालक विद्या मानकर, उपविभागीय कृषी अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी व महाबीजचे अधिकारी उपस्थित होते.