प्रभात वृत्तसेवा
पुणे – जिल्ह्यातील सर्व बँकांनी वा‍र्षिक पत आराखड्यानुसार पीक कर्ज तसेच केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजनांतर्गत कर्ज वितरणाचे उद्दिष्ट वेळेत पूर्ण करावे, असे आदेश जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिले. तसेच, बॅंकांनी कर्ज नामंजूर करण्यावर भर न देता कागदपत्रांची पूर्तता करून घेण्याकडे विशेष लक्ष द्यावे, अशा सूचनाही जिल्हाधिकारी यांनी दिल्या आहेत.जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्ह्यातील बँकर्सची जिल्हा सल्लागार समिती तसेच जिल्हास्तर आढावा समितीच्या बैठकीत ते बोलत होते.

यावेळी भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे सहायक महाप्रबंधक तथा जिल्हा अग्रणी अधिकारी अक्षय कोंडेकर, बँक ऑफ महाराष्ट्रचे उपमहाप्रबंधक रामचंद्र रागिरी, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या प्रकल्प संचालक शालिनी कडू, जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापक योगेश पाटील, जिल्हा उद्योग केंद्राच्या महाव्यवस्थापक अर्चना कोठारी, यांच्यासह सर्व संबंधित विभागाचे अधिकारी, बँकांचे प्रतिनिधी उपस्थितीत होते.

जिल्हाधिकारी डुडी म्हणाले, जिल्ह्यात प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम, मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम, पीएम विश्वकर्मा योजना, स्वनिधी योजना, स्टँड अप इंडिया आदी महत्त्वाकांक्षी योजना राबविण्यात येत आहेत. या योजनांच्या माध्यमातून रोजगार निर्मिती, स्वयंरोजगार, कौशल्य विकासाच्या अनुषंगाने बँकेकडे कर्जमागणीबाबत प्रलंबित प्रकरणांचा विचार करता ती वेळेत मंजूर करण्याची कार्यवाही करावी. बँकांनी आपल्या शाखांच्या व्यवस्थापकांची बैठक घेऊन त्यांना कर्ज प्रकरणे मंजुरीच्या अनुषंगाने मार्गदर्शन करावे. विविध योजनांच्या निकषांबाबत माहिती देण्याच्या अनुषंगाने कार्यशाळा घेण्यात यावी.

सन 2025-26 च्या वार्षिक पतपुरवठा आरखड्याअंतर्गत खरिपासाठीच्या उद्दिष्टाहून अधिक म्हणजे 21 कोटी 80 लाख रुपये कर्ज वाटप केल्याबद्दल पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे अभिनंदन करण्यात आले. सार्वजनिक बँका, खासगी बँका तसेच व्यावसायिक बँकांनीही लवकरात लवकर उद्दिष्टपूर्ती करावी, असे निर्देश यावेळी देण्यात आले. विविध योजनांचे लाभ देणे, सायबर फसवणुकीबाबत अद्ययावत माहिती देऊन जनजागृती करणे आदींसाठी बँकांनी अधिकाधिक आर्थिक साक्षरता मेळावे आयोजित करावेत. स्वयंसहायता समूहाच्या महिलांना त्यात सहभागी करून घ्यावे, असेही जिल्हाधिकारी डुडी यांनी सांगितले.