नवी दिल्ली – मतदान करण्यासाठी किंवा सभागृहात भाषण देण्यासाठी लाच घेणाऱ्या खासदार आणि आमदारांवर आता कारवाईचा बडगा उगारता येईल. यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने 1998चा निर्णय रद्दबादल ठरविला आहे. तसेच नरसिंह रावांच्या प्रकरणात दिलेल्या निर्णयाचा अर्थ कलम 105/194 च्या विरोधात आहे. लाचखोरीला संसदीय विशेषाधिकारांचे संरक्षण नाही, असेही निकालात स्पष्ट करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे, देशात निवडणुकीचे वातावरण निर्माण होत असताना सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय येत आहे. काही दिवसांतच निवडणूक आयोगाकडून २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीचे वेळापत्रक जाहीर केले जाणार आहे. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील सात न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला आहे. विशेष म्हणजे, या निर्णयावर सातही न्यायाधीशांचे एकमत आहे. 1998मध्ये नरसिंह राव प्रकरणात दिलेल्या निकालाशी आपण सहमत नसल्याचेही खंडपीठाने स्पष्ट केले. लाच स्वीकारल्यावर खासदार, आमदार गुन्हेगारी कक्षेत येतात, असे सुप्रीम कोर्टाने सांगितले. खासदार, आमदार पैसे घेऊन सभागृहात भाषण किंवा मत देत असतील तर त्यांच्याविरोधात फौजदारी खटला चालवला जाईल. म्हणजेच आता त्यांना कायद्यातून सूट मिळणार नाही. त्यांना यापुढे कायदेशीर संरक्षण मिळणार नाही. लोकप्रतिनिधी असले तरी त्यांच्यावर फौजदारी खटला दाखल केला जाऊ शकतो. सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले, खासदार-आमदारांचा भ्रष्टाचार आणि लाचखोरी भारतीय संसदीय लोकशाहीचे महत्त्व कमी करते, असे पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने 1998 मध्ये म्हटले होते. 26 वर्षांनंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने 1998 च्या निर्णयाचा आढावा घेतला. गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये खंडपीठाने आपला निकाल राखून ठेवला होता. भारत सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले होते की, लाचखोरी ही कधीही चांगली बाब असू शकत नाही. सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने झारखंड मुक्ती मोर्चा अर्थात जेएमएम लाचखोरी प्रकरणात पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाच्या निर्णयावर पुनर्विचार केला. 1998च्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने विधिमंडळात भाषण किंवा मतदान करण्यासाठी लाच घेतल्याबद्दल खासदार आणि आमदारांना खटल्यातून मुक्तता केली होती. काय होता खटला पीव्ही नरसिंह राव विरुद्ध सीबीआय हा 1993 चा खटला आहे. झारखंड मुक्ती मोर्चाचे (जेएमएम) शिबू सोरेन आणि इतर काही खासदारांवर अविश्वास प्रस्तावाच्या विरोधात मतदान करण्यासाठी लाच घेतल्याचा आरोप होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने 1998 मध्ये पीव्ही नरसिंह राव विरुद्ध सीबीआय खटल्यात निकाल दिला होता. बहुमताच्या निकालात, सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, घटनेच्या कलम 105(2) आणि अनुच्छेद 194(2) नुसार, सदनात केलेल्या कोणत्याही भाषणासाठी किंवा मतदानासाठी खासदार फौजदारी खटल्यापासून मुक्त आहेत.
