सासवड : पुरंदर तालुक्यातील खानवडी येथे सावित्री ज्योती जिल्हा परिषद शाळेच्या लोकार्पण सोहळ्यानंतर श्रेयवादाचा वाद अधिकच तीव्र झाला आहे. शासन पुरस्कृत कार्यक्रमात अनेक लोकप्रतिनिधींना जाणीवपूर्वक दुय्यम वागणूक देण्यात आल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. विशेषतः बारामती लोकसभा मतदारसंघाच्या खासदार सुप्रिया सुळे आणि संजय जगताप यांना भाषणाची संधी नाकारण्यात आल्याने नाराजी उफाळून आली आहे.

सावित्री ज्योती जिल्हा परिषद शाळेच्या उभारणीसाठी काही वर्षांत ग्रामस्थांसह विविध लोकप्रतिनिधींनी सातत्याने पाठपुरावा केला होता. खासदार सुळे यांनी अनेकवेळा कामाच्या ठिकाणी भेट देत प्रगतीचा आढावा घेतला होता. तत्कालीन आमदार संजय जगताप यांनीही निधी, प्रशासकीय पाठपुरावा, स्थानिक पातळीवरील समन्वय साधत प्रकल्पाला गती दिली होती.

तत्कालीन जिल्हा परिषदेचे सदस्य दत्ता झुरंगे, माजी सदस्य सुदाम इंगळे यांनी ग्रामस्थांसोबत अनेक बैठका घेऊन शाळेसाठी जागा उपलब्ध करून देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. मात्र, इतक्या मोठ्या योगदानानंतरही उद्घाटनाच्या कार्यक्रमात सर्वांच्या कार्याचा साधा उल्लेखही केला नाही, ही बाब उपस्थितांच्या नाराजीचे कारण ठरली.

दरम्यान, विद्यमान आमदार विजय शिवतारे हे सध्या रुग्णालयात उपचार घेत असल्याने कार्यक्रमास उपस्थित राहू शकले नाहीत. त्यांच्या अनुपस्थितीत स्थानिक राजकीय समीकरणे अधिकच ठळकपणे समोर आली, अशी चर्चा सुरू आहे. व्यासपीठावरील कार्यक्रम पत्रिकेवर विद्यमान आमदार विजय शिवतारे यांचा नावाचा उल्लेख नसल्याने शिवसेनेकडून जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व मुख्यमंत्री यांचा निषेध व्यक्त करण्यात आला.

काम करणाऱ्यांचा उल्लेख टाळला

विशेष म्हणजे, शाळेचे भूमिपूजन तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते केले होते. त्यामुळे प्रकल्पाची पायाभरणी तेव्हाच झाली होती. कार्यक्रमात उपस्थित नागरिकांमध्ये संतापाची भावना स्पष्टपणे जाणवली. “ज्यांनी प्रत्यक्ष काम केलं त्यांना विसरून केवळ सोयीस्कर नावांचा उल्लेख केल्याची टीका ग्रामस्थांकडून करण्यात आली. खासदार सुळे आणि माजी आमदार जगताप यांना भाषणाची संधी नाकारण्यात आल्यामुळे हा कार्यक्रम एकतर्फी श्रेय लाटण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोपही होत आहे.

जिल्हा परिषदेचा गचाळपणा चव्हाट्यावर

संपूर्ण कार्यक्रमाचे नियोजन जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील यांनी केले होते. व्यवस्थापन भव्य आणि शिस्तबद्ध असले तरी श्रेय वाटपाच्या मुद्द्यावर मोठी तफावत दिसून आली. एकंदर, खानवडीतील कार्यक्रमाने विकासाच्या कामांपेक्षा श्रेयवाद आणि राजकीय समीकरणांनाच अधोरेखित केले आहे. खऱ्या अर्थाने काम करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना न्याय मिळणार का, हा प्रश्न आता अधिक तीव्रतेने उपस्थित होत आहे. आगामी काळात वादाचे पडसाद राजकारणात उमटण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

हेही वाचा :  Pune District : जागातिक स्तरावर वारकरी संप्रदयाची पताका