नवी दिल्ली – देशात सध्या घर निर्मितीसाठी उपयोगी असणाऱ्या पोलाद आणि सिमेंटबरोबर इतर कच्च्या मालाच्या दरात वाढ होत आहे. ही दरवाढ रोखण्यासाठी पंतप्रधानांनी हस्तक्षेप करण्याची मागणी क्रेडाई या विकासकांच्या संघटनेने केली आहे.

यासंदर्भात क्रेडाईने पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, जर ही दरवाढ रोखली गेली नाही तर घरांच्या निर्मितीचा खर्च वाढेल. पोलाद आणि सिमेंट कंपन्यांनी साखळी करून दरवाढ केली असल्याचा आरोप क्रेडाईने या पत्रात केला आहे.

करोनाचा बांधकाम क्षेत्रावर सर्वात जास्त परिणाम झाला असतानाच साखळी करून केलेल्या दरवाढीचा या क्षेत्रावर आणखी परिणाम होत आहे. ही दरवाढ रोखली नाही नाही तर घरांचे दर तर वाढतील त्याचबरोबर खेळत्या भांडवलाच्या अभावामुळे प्रकल्प पूर्तीचा कालावधी वाढेल. प्रकल्प रखडतील व त्याचा घर खरेदी करणाऱ्यावर परिणाम होईल. बदललेल्या या परिस्थितीची ग्राहकांना माहिती करून देताना विकासकांना त्रास होत असल्याचे क्रेडाईने म्हटले आहे.

साखळी करून केली जात असलेली ही दरवाढ चिंतेची बाब आहे आणि यावर विकसकांनीच नाहीतर अनेक वेळा मंत्र्यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. रस्ते आणि महामार्ग मंत्री व्ही के सिंह यांनी सिमेंट कंपन्यानी साखळी करून दरवाढ करू नये असा इशारा दिला होता. रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनीही सिमेंट आणि पोलाद कंपन्यांनी साखळी करून दरवाढ करू नये असा इशारा दिल्यानंतर हा मुद्दा त्यांनी पंतप्रधान कार्यालयासमोरही उपस्थित केला होता.

या वर्षाच्या सुरुवातीपासून सिमेंटच्या किमती 23 टक्के तर पोलादाच्या किमतीत 45 टक्के वाढ झाली आहे. जानेवारी 2020 मध्ये सिमेंटचे 50 किलोचे पोते 349 रुपयाला होते. त्याची किंमत आत 420 ते 430 रुपये झाली आहे. पोलादाचे दर वर्षाच्या सुरुवातीला 40 हजार रुपये प्रति टन होते ते आता 58 हजार रुपये प्रति टनावर गेले आहेत.

क्रेडाईचे अध्यक्ष सतीश मगर म्हणाले की, पहिल्या 2 तिमाहीत रिअल इस्टेट क्षेत्राचा व्यवसाय ठप्प झाला होता. आता पोलाद आणि सिमेंटच्या दरवाढीमुळे ह्या क्षेत्राचे प्रश्न आणखी वाढत आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकारने लक्ष घालून ही अतार्किक दरवाढ रोखण्यासाठी प्रयत्न करावा.
एकीकडे कच्च्या मालाचे दर वाढत असताना दुसरीकडे प्रकल्पपुर्तीचा कालावधी वाढत आहे.

विकसक अतिशय कमी नफ्यावर काम करत असताना विकासकासमोर या अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. आता मागणी नसताना प्रकल्पाचा खर्च वाढल्यानंतर अडचणी आणखी वाढतील. रिऍल्टी क्षेत्रात 4 कोटी कामगार काम करतात. किफायतशीर घर निर्मितीत केंद्र सरकारला रिऍल्टी क्षेत्र मदत करीत आहे. 2022 पर्यंत सर्वांना घर उपलब्ध करायचे असेल तर हा दरवाढीचा प्रश्न पंतप्रधानांनी लक्ष घालून सोडविण्याची गरज आहे असे क्रेडाईचे चेअरमन जेक्‍सी शाह यांनी सांगितले.