नवी दिल्ली : देशात तब्बल 34 वर्षानंतर शैक्षणिक धोरणात बदल करण्यात येणार आहे. याच शैक्षणिक धोरणावर आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भाष्य केले आहे. भविष्याचा विचार करुनच नवे शिक्षण धोरण तयार करण्यात आसे असून नव्या भारताच्या पायाभरणीसाठीच हे शिक्षण धोरण उपयुक्त असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले आहे. प्रत्येक देश आपले ध्येय लक्षात ठेऊन बदल करत पुढे जात असतो. नव्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणामागे हाच विचार असल्याचेही नरेंद्र मोदींनी म्हटले आहे.

नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणांतर्गत उच्च शिक्षणातील परिवर्तनात्मक सुधारणांवरील बैठकीला संबोधित करत होते. यावेळी त्यांनी नव्या शिक्षण धोरणावर आपले मत मांडले. आज देशभरात नव्या शिक्षण धोरणावर चर्चा होत आहे. वेगवेगळ्या विचारांचे लोक आपले मत मांडत आहे. शिक्षण धोरणावर मंथन करत आहेत. यावर जितकी जास्त चर्चा होईल तितका शिक्षण व्यवस्थेला फायदा होणार आहे,असे नरेंद्र मोदींनी यावेळी सांगितले. पुढे बोलताना त्यांनी सांगितले की, देशातील कोणत्याही क्षेत्र, वर्गाकडून यामध्ये एकतर्फी निर्णय असल्याची टीका झालेली नाही. लोक वर्षांपासून सुरु असलेल्या शिक्षण धोरणात बदल अपेक्षित करत होते आणि तो पहायला मिळत आहे.

#WATCH live: PM Modi addresses ‘Conclave on transformational reforms in higher education under National Education Policy’ https://t.co/z1vYRuV6na

— ANI (@ANI) August 7, 2020

शैक्षणिक क्षेत्रात इतका बदल कागदावर केला पण प्रत्यक्षात कसा आणणार असेही अनेकजण म्हणत असतील. या धोरणाची अमलबजावणी कशी केली जाणार याकडे सर्वांच लक्ष आहे. जे बदल करावे लागतील ते सर्वांनी मिळून करावे लागतील. जिथवर राजकीय इच्छा शक्तीचा प्रश्न आहे तर मी पूर्णपणे कटिबद्द आणि तुमच्यासोबत आहे. भारताला शक्तिशाली बनवण्यासाठी, विकासाची नवी उंची गाठण्यासाठी, नागरिकांना अजून सशक्त करण्यासाठी, जास्तीत जास्त संधी देण्यासाठी या धोरणात विशेष लक्ष देण्यात आले आहे, असे नरेंद्र मोदींनी यावेळी सांगितले.

आमच्या युवकांमध्ये वेगळा विचार विकसित होण्यासाठी शिक्षणाचा हेतूही बदलण्याची आवश्‍यकता आहे. तंत्रज्ञानाला सर्जनशीलतेची जोड देण्याचा आम्ही प्रयत्न केला आहे. तीन ते चार वर्ष चर्चा केल्यानंतर तसंच लाखोंच्या संख्येने आलेले सल्ले लक्षात घेऊनच राष्ट्रीय धोरण तयार करण्यात आल्याचेही,नरेंद्र मोदींनी यावेळी म्हटले. बदलत्या वेळेसोबत जगदेखील बदलत असून नवे जागतिक मापदंड तयार होत आहेत. हे लक्षात घेता आपल्या शिक्षण धोरणात बदल करणे गरजेचे होते. शालेय अभ्यासक्रमात 10+2 ऐवजी 5+3+3+4 ची रचना करणे हा त्याचाच एक भाग आहे. घरात बोलली जाणारी भाषा आणि शाळेत शिकवली जाणारी भाषा एकच असल्याने मुलांचा शिकण्याचा वेग वाढतो यामध्ये काही दुमत नाही. यामुळेच पातवीपर्यंत शक्‍य झाल्यास मुलांना त्यांच्या मातृभाषेत शिकवण्याची परवानगी दिली आहे, असे नरेंद्र मोदी यांनी यावेळी सांगितले.