पुणे- महापालिकेच्या आगामी निवडणुकीसाठी प्रभाग रचना तयार करा, असे आदेश राज्यसरकारने मंगळवारी पुणे महापालिकेला दिले. यामुळे आता आधीची प्रभाग रचना रद्द झाल्यात जमा आहे. असे असले, तरी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर 21 एप्रिलला सुनावणी होणार असून, तेव्हाच याचे भवितव्य ठरणार आहे.

पुणे महापालिकेच्या कार्यकारिणीची मुदत 14 मार्च रोजी संपुष्टात आली. त्यापूर्वी जानेवारीत राज्य निवडणूक आयोगाने आगामी निवडणुकांसाठी एकसदस्यीय प्रभाग रचना तयार करण्याच्या सूचना महापालिकेला दिल्या होत्या. त्यानंतर राज्य सरकारने त्यामध्ये हस्तक्षेप केला आणि तीन सदस्यांचा एक प्रभाग या पद्धतीने प्रभाग रचना करण्याच्या सूचना महापालिकेला दिल्या. त्यानुसार महापालिकेने प्रारूप प्रभाग रचना तयार करून राज्य निवडणूक आयोगाकडे मान्यतेसाठी पाठवली.

त्यामध्ये त्रुटी काढून आयोगाने दोन वेळा याला मुदतवाढ दिली. त्यानुसार काढलेल्या 28 चुका दुरुस्त करून पुन्हा एकदा फेब्रुवारी 2022 मध्ये महापालिकेने प्रारूप रचना जाहीर केली. त्यानंतर त्यावर हरकती, सूचना मागवल्या. त्यावर सुनावणीही घेण्यात आली. त्यांचा समावेश करून ती रचना राज्यसरकारला सादर केली. मध्यंतरी राज्य सरकारने प्रभाग रचनेवर निर्णय घेण्याऐवजी कायद्यात बदल करून राज्य निवडणूक आयोगाचे अधिकार स्वत:कडे घेतले. त्यामुळे महापालिकेने तयार केलेली प्रभाग रचना रद्द होणार अशी जोरदार चर्चा होती. दरम्यान, राज्य निवडणूक आयोगाचे अधिकार स्वत:कडे घेण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दखल झाली होती. या याचिकेवर दोन वेळा सुनावणी झाली. चार दिवसांपूर्वी त्यावर निकाल येणे अपेक्षित असताना सुनावणी पुढे गेली. सद्यस्थिती ही असताना राज्य सरकारने मंगळवारी पुन्हा प्रारूप प्रभाग रचना तयार करण्याचे आदेश महापालिकेला दिले आहेत.

अधिकाऱ्यांचे लक्ष न्यायालयाच्या निर्णयाकडे
राज्य सरकारने नव्याने प्रभाग रचना तयार करण्याचे आदेश दिले असले, तरी 21 एप्रिल रोजी उच्च न्यायालय काय निकाल देईल, त्यावर प्रभाग रचनेचे भवितव्य अवलंबून राहणार आहे. हा निकाल कोणाच्या बाजूने लागेल त्यावर रचना करायची किंवा नाही हे ठरेल, अशी माहिती महापालिकेतील एका उच्च अधिकाऱ्यांनी दिली.