Pune News : संतोष पंडित यांच्याबाबत न्यायालयाचा मोठा निर्णय; ‘या’ अटींवर जमीन मंजूर
Pune News : संतोष पंडितला पुणे न्यायालयाने २५ हजार रुपयांचा जातमुचलका आणि तितक्याच रकमेच्या हमीवर बुधवारी जामीन मंजूर केला.

Pune News : पुणे-उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील आणि एका महिला नगरसेविकेबाबत समाजमाध्यमातील रीलमध्ये आक्षेपार्ह वक्तव्य केल्याप्रकरणी अटक आरोपी संतोष पंडितला पुणे न्यायालयाने २५ हजार रुपयांचा जातमुचलका आणि तितक्याच रकमेच्या हमीवर बुधवारी जामीन मंजूर केला. (Pune News)
‘आरोपीने अपलोड केलेले रील आणि पोस्ट तपास अधिकाऱ्यांच्या ताब्यात असून, त्यामागे आरोपीची कृती हेतुपुरस्सर होती की सामान्य वक्तव्य हे खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान तपासले जाईल. तपासासाठी आवश्यक पुरावे आरोपीला कोठडीत न ठेवताही गोळा करता येऊ शकतात. (Pune News)
तक्रारदार आणि सरकारी पक्षाने व्यक्त केलेली आरोपीकडून हस्तक्षेपाची किंवा अशाच प्रकारची कृती पुन्हा होण्याची भीती तर्कवितर्कांच्या आधारावर असून, त्या आधारे आरोपीला कोठडीत ठेवणे योग्य ठरणार नाही,’ असे नमूद करत अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र वडगावकर यांनी हा आदेश दिला. (Pune News)
या प्रकरणी संतोष गजानन पंडित (वय ४८, रा. नारायण पेठ) याच्याविरोधात भारतीय न्याय संहितेच्या कलम ७५ (१) (४), ७५ (३), ३५६ (२), ३५२ सह माहिती तंत्रज्ञान कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याबाबत ३६ वर्षीय महिलेने कोथरूड पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली आहे. (Pune News)
संतोष पंडितने महिलांचा विनयभंग करण्याच्या उद्देशाने लैंगिक शेरेबाजी करणारी चित्रफीत समाजमाध्यमात टाकली; तसेच घटनात्मक पदावरील मंत्र्यांबाबत आक्षेपार्ह व अवमानकारक शब्द वापरून त्यांची बदनामी केली आणि समाजात अशांतता पसरवण्याच्या उद्देशाने धमक्या दिल्याचे तक्रारीत नमूद आहे. (Pune News)
या गुन्ह्यात न्यायालयीन कोठडीत असलेल्या पंडितने जामीनासाठी न्यायालयात अर्ज केला. ‘आरोपीने वापरलेले शब्द सामान्य वापरातील असून, या गुन्ह्यासाठी कमाल तीन वर्षांपर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद आहे. (Pune News)
त्यामुळे तपासाच्या नावाखाली आरोपीला अधिक काळ कोठडीत ठेवण्याची आवश्यकता नाही,’ असा युक्तिवाद पंडितच्या वकिलांनी केला. न्याायालयाने तो ग्राह्य धरला असून, आरोपीने प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे तक्रारदारांशी संपर्क साधण्याचा कोणताही प्रयत्न करू नये, साक्षी-पुराव्यांमध्ये छेडछाड करू नये, अशा अटी न्यायालयाने घातल्या आहेत. (Pune News)





