Pune News : शिक्षकांचे वेतन अनेक महिन्यांपासून थकीत असल्याने शिकवणी बंद पडलेल्या सिंहगड टेक्निकल एज्युकेशन सोसायटीच्या १३ शाळांची मान्यता रद्द करण्याच्या शिक्षण विभागाच्या कारवाईला न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. (Pune News)

शुक्रवारी (६ नोव्हेंबर) झालेल्या सुनावणीत ही कारवाई तूर्तास स्थगित करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. याबाबत शिक्षण उपसंचालक मच्छिंद्रनाथ कदम यांनी माहिती दिली. (Pune News)

सिंहगड संस्थेच्या शाळांमधील शिक्षकांचे वेतन अनेक महिन्यांपासून प्रलंबित आहे. वेतन मिळत नसल्याने शिक्षकांनी अध्यापनावर बहिष्कार टाकला होता. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे नियमित अध्यापन विस्कळीत झाले होते. शिक्षण विभागाच्या तपासणीतही ही बाब समोर आली होती. (Pune News)

या प्रकरणी २० जुलै २०२६ रोजी तत्कालीन शिक्षण उपसंचालकांसमोर सुनावणी झाली होती. त्यात संस्थेचे प्रतिनिधी आणि शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी आपापली बाजू मांडली होती. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान, शिक्षकांचा बहिष्कार आणि वेतनप्रश्नी तोडगा न निघणे, या बाबी मान्यता रद्द करण्याच्या निर्णयात महत्त्वाच्या ठरल्या होत्या. (Pune News)

दरम्यान, संस्थेने आर्थिक अडचणींचा हवाला देत २०१७ ते २०२६ या कालावधीतील आरटीई शुल्कप्रतिपूर्तीचे सुमारे १०.५ कोटी रुपये शासनाकडे थकीत असल्याचा दावा केला होता. ही रक्कम मिळाल्यास शिक्षकांचे वेतन देता येईल, असेही संस्थेने सुनावणीत सांगितले होते. (Pune News)

मान्यता रद्द झाल्यास विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, यासाठी त्यांचे अन्य शाळांमध्ये समायोजन करण्याचे निर्देशही देण्यात आले होते. मात्र, आता न्यायालयाच्या निर्देशांमुळे पुढील निर्णय न्यायालयीन आदेशानंतरच घेतला जाणार आहे. (Pune News)

कारवाई करण्यात आलेल्या शाळा

माध्यमिक शाळा :

१. सिंहगड कॉलेज ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स अँड सायन्स, नरहे
२. सिंहगड कॉलेज ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स अँड सायन्स, आंबेगाव
३. सिंहगड पब्लिक स्कूल, खुसगाव
४. आर. एम. डी. स्प्रिंगडेल माध्यमिक स्कूल, वारजे
५. आर. एम. डी. स्प्रिंगडेल माध्यमिक स्कूल, कर्वेनगर-एरंडवणे
६. सिंहगड कॉलेज ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स अँड सायन्स, कोंढवा

प्राथमिक शाळा :

१. सिंहगड स्प्रिंगडेल स्कूल, आंबेगाव
२. सिंहगड स्प्रिंगडेल पब्लिक स्कूल, वडगाव
३. सिंहगड सिटी स्कूल, कोंढवा
४. आर. एम. डी. सिंहगड स्प्रिंगडेल स्कूल, वारजे

– याव्यतिरिकीत आणखी तीन शाळांवर कारवाई करण्यात आली आहे.

सिंहगड संस्थेच्या एकूण १३ शाळांची मान्यता रद्द करण्याची कारवाई शिक्षण विभागाने केली होती. मात्र, या कारवाईला स्थगित करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. त्यामुळे पुढील न्यायालयीन आदेशानुसार कारवाईबाबत निर्णय घेतला जाईल.

– मच्छिंद्रनाथ कदम
शिक्षण उपसंचालक