पुणे – गेल्या काही वर्षापासून पुणे माध्यमिक शिक्षण विभागाच्या वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथक कार्यालयाच्या गोंधळाच्या कारभारामुळे जिल्ह्यातील माध्यमिक शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी अनेक समस्यांना सामोरे जात आहेत. दरमहा एक तारखेला वेतन अदा करण्यात यावे, अशा प्रकारचे निर्णय शासनाने अनेक वेळा निर्गमित केलेले असताना व वारंवार शिक्षण संचालक कार्यालयामार्फत सूचना देऊनदेखील या कार्यालयाच्या कार्य प्रणालीमध्ये काही बदल झालेला नाही.

गेल्या काही महिन्यांत 10 तारखेच्या आत कधीच वेतन जमा होत नाही. प्रत्येक महिन्यात वेतनाला उशीर केला जातो. त्यामुळे अनेक कर्मचाऱ्यांना विविध कर्जांवरील बॅंकेचा विनाकारण दंडाचा भुर्दंड सोसावा लागतो. काही महिन्यांपूर्वी वेतन पथक कार्यालयात कर्मचारी कमी असल्याची ओरड केली जात होती. परंतु आता बदलीने काही कर्मचारी रुजू झाले आहेत. मात्र, तरीदेखील परिस्थिती जैसे थे अशीच आहे.

सातव्या वेतन आयोगातील पहिल्या हप्त्याची रक्कम शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना मिळालेली नाही. त्याच बरोबर मागील वर्षातील थकीत बिले शिक्षण उपसंचालक कार्यालय मार्फत संचालक कार्यालयात मंजुरीसाठी पाठविली जातात, परंतु पुणे जिल्ह्यांमधून अशी बिले योग्य वेळेत न पाठविल्यामुळे अनेक शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी वंचित राहणार आहेत, अशी माहिती पुणे जिल्हा शिक्षकेतर संघटनेचे सचिव तथा राज्य महामंडळाचे महासचिव शिवाजी खांडेकर यांनी दिली आहे.

करोनाच्या पार्श्वभूमीवर नियमित वेतनच वेळेवर होईल की नाही अशी भीती अनेक कर्मचाऱ्यांच्या मनामध्ये असल्यामुळे केवळ वेतन पथक कार्यालयाने थकीत बिले वेळेत पाठवली नसल्यामुळे कर्मचारी या वेतनापासून वंचित राहणार आहेत. पुणे वेतन पथक कार्यालयास जाग कधी येणार आहे, असा प्रश्न शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी उपस्थित करीत आहेत.