Supreme Court : पत्नीच्या परवानगीशिवाय फोनवरील संभाषण रेकॉर्ड करणे हे गोपनीयतेच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन आहे आणि ते कुटुंब न्यायालयात पुरावा म्हणून सादर केले जाऊ शकत नाही असा निर्णय एका प्रकरणात पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने दिला होता. मात्र आज सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत वरिष्ठ न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय रद्द केला. ‘लाइव्ह अँड लॉ’च्या बातमीनुसार, न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्न आणि न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की घटस्फोटाच्या कार्यवाहीत पती-पत्नीमधील गुप्तपणे रेकॉर्ड केलेले फोन संभाषण पुरावा म्हणून वापरले जाऊ शकते. भारतीय पुरावा कायद्याच्या कलम १२२ नुसार पती-पत्नीमधील संभाषणे संमतीशिवाय उघड करण्यास प्रतिबंधित केले आहे, परंतु त्याला एक अपवाद देखील आहे. हा अपवाद अशा प्रकरणांमध्ये लागू होतो जिथे पती-पत्नीमध्ये कायदेशीर कार्यवाही सुरूआहे किंवा एक पक्ष दुसऱ्या पक्षाविरुद्ध गुन्ह्याच्या प्रकरणात खटला लढत आहे. न्यायालयाने पुढे म्हटले की, या प्रकरणात गोपनीयतेचे कोणतेही उल्लंघन झाले आहे असे आम्हाला वाटत नाही. कलम १२२ गोपनीयतेच्या अधिकाराला मान्यता देत नाही. उलट, ते पती-पत्नीमधील गोपनीयतेच्या अधिकाराला अपवाद करते. ते निष्पक्ष सुनावणीचा, संबंधित पुरावे सादर करण्याचा आणि स्वतःचा खटला सिद्ध करण्याचा अधिकार ओळखते, जेणेकरून पक्षकाराला दिलासा मिळू शकेल. काय आहे प्रकरण? हे प्रकरण घटस्फोटाच्या कारवाईबद्दल आहे. पतीने पत्नीवर क्रूरतेचा आरोप केला आणि रेकॉर्ड केलेले फोन संभाषण पुरावा म्हणून भटिंडा येथील न्यायालयात सादर केले. कुटुंब न्यायालयाने या रेकॉर्डिंग्ज पुरावा म्हणून स्वीकारल्या. पत्नीने या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आणि असा युक्तिवाद केला की हे रेकॉर्डिंग तिच्या संमतीशिवाय केले गेले आहेत आणि ते तिच्या गोपनीयतेच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन आहे. पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने पत्नीच्या बाजूने निकाल दिला आणि कौटुंबिक न्यायालयाचा आदेश रद्द केला. उच्च न्यायालयाने म्हटले की फोन संभाषणातील परिस्थिती आणि उत्तरे योग्यरित्या समजू शकत नाहीत. असेही म्हटले आहे की पती-पत्नी आपापसात उघडपणे बोलतात आणि त्यांचे शब्द न्यायालयात चौकशीचा विषय बनू शकतात याचा विचार ते करत नाहीत. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने आता उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द करत पतीच्या बाजूने निकाल दिला आहे.
