नवी दिल्ली – निवडणुकीतील पराभवानंतर विरोधी पक्षांकडून अलिकडे सातत्याने इव्हीएमचा मुद्दा उपस्थित केला जातो. याद्वारे संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेबद्दलच संशय निर्माण होतो. त्यामुळे हे टाळण्यासाठी मतमोजणीसोबतच व्हीव्हीपॅटच्या पावत्यांचीही मोजणी केली जावी अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. न्यायालयाने यासंदर्भात निवडणूक आयोगाकडून उत्तर मागवले आहे.

सामाजिक कार्यकर्ते अरूण कुमार आग्रवाल यांच्या वकिलांनी न्या. बी. आर. गवई आणि न्या. संदीप मेहता यांच्या खंडपीठासमोर आज युक्तीवाद केला. त्यानंतर या याचिकेवरून न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाला नोटीस पाठवली आहे.

अरूण कुमार आग्रवाल यांनी याचिकेत म्हटले आहे की सरकारने २४ लाख व्हीव्हीपॅट खरेदीवर जवळपास पाच हजार कोटी रूपये खर्च केले आहेत. सध्या यातील जवळपास २० हजार व्हीव्हीपॅट पावत्याच सत्यापित होत आहेत. त्यांची बाजू ऐकल्यानंतर न्यायालयाने पुढील सुनावणी १७ मे रोजी ठेवली आहे.

दरम्यान, या मुद्द्यावर कॉंग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी सोशल मीडियावर आपली प्रतिक्रिया नोंदवली आहे. न्यायालयाने पाठवलेली नोटीस हे महत्वाचे पाउल असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. मात्र जर निवडणुकीच्या अगोदरच यावर निर्णय झाला तरच हे सगळे सार्थक होईल असे त्यांनी नमूद केले आहे.

वोटर व्हेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल अर्थात व्हीव्हीपॅट ही एक व्हेरीफिकेशन अर्थात पडताळणी प्रणाली आहे. त्याद्वारे आपण ज्या उमेदवाराला मत दिले आहे त्यालाच आपले मत मिळाले आहे की नाही हे मतदाराला जाणून घेता येते. व्हीव्हीपॅटच्या माध्यमातूनच कागदी पावती अथवा चिठ्ठी बाहेर येते.