Cotton Customs Duty – केंद्र सरकारने वस्त्रोद्योग आणि तयार कपड्यांच्या उद्योगाला मोठा दिलासा जाहीर केला आहे. सरकारने परदेशातून आयात होणाऱ्या कापसावरील 11 टक्के आयात शुल्क हटवले आहे.

या निर्णयामुळे भारतातील वस्त्रोद्योगावरील ताण कमी होईल आणि उच्च दर्जाचा कापूस भारतात पोहोचण्यास मदत होईल, असा सरकारचा विश्वास आहे. तयार कपड्यांच्या उद्योगाने कापसावरील आयात शुल्क हटवण्याची मागणी बऱ्याच काळापासून केली होती.

केंद्र सरकारने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, ही सूट 1 जून 2026 ते ३१ ऑक्टोबर 2026 पर्यंत लागू राहील. या पाच महिन्यांच्या कालावधीत, सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 च्या पहिल्या अनुसूची अंतर्गत येणाऱ्या कापसावर शुल्क आकारले जाणार नाही.

याशिवाय, वित्त अधिनियम, 2021 च्या कलम 124 अंतर्गत आकारण्यात येणारा कृषी उपकर (एआयडीसी) देखील पूर्णपणे माफ करण्यात आला आहे.

भारतीय वस्त्रोद्योगाला कापसाची उपलब्धता वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारने 1 जून 2026 ते 30 ऑक्टोबर 2026 या कालावधीसाठी कापूस आयातीवरील सर्व सीमा शुल्क तात्पुरते माफ केले आहे.

या तात्पुरत्या शुल्कमाफीमुळे वस्त्रोद्योग आणि तयार कपड्यांच्या उद्योगातील उत्पादन खर्च कमी होण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे केवळ वस्त्र उत्पादकांनाच नव्हे तर ग्राहकांनाही दिलासा मिळेल.

या निर्णयामुळे परदेशातून आयात होणारा उत्तम दर्जाचा कापूस कमी किमतीत उपलब्ध होईल. आयात शुल्कात कपात जाहीर करण्यासोबतच, देशांतर्गत शेतकऱ्यांच्या हिताचाही विचार केला जाईल, असेही सरकारने म्हटले आहे.

देशांतर्गत कापूस उत्पादकांच्या हिताशी तडजोड न करता वस्त्रोद्योग आणि तयार कपड्यांच्या उद्योगांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी कापसावरील आयात शुल्कातून पाच महिन्यांची सूट देण्यात आली आहे, असे सांगण्यात आले.

या उपाययोजनेमुळे देशांतर्गत वस्त्रोद्योगाच्या, विशेषतः लघु आणि मध्यम उद्योगांच्या कामगिरीवर सकारात्मक परिणाम होण्याची अपेक्षा आहे. ज्यामुळे बाजारात कापसाची अधिक चांगली उपलब्धता सुनिश्चित होईल. पीआयबीच्या आकडेवारीनुसार, वस्त्रोद्योगात 45 दशलक्ष लोक कार्यरत आहेत.