मुंबई: राज्यातील पूर परिस्थिती आणि सततच्या पावसामुळे सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. सहकार विभागाने जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार, महाराष्ट्रातील सहकारी संस्थांच्या निवडणुका ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत स्थगित करण्यात आल्या आहेत. यामुळे निवडणूक प्रक्रिया सुरू असलेल्या अनेक सहकारी संस्थांना तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे.

कोणत्या संस्थांना सूट?
शासनाच्या परिपत्रकानुसार, ज्या सहकारी संस्थांच्या निवडणूक प्रक्रियेत चिन्ह वाटपाचा टप्पा पूर्ण झाला आहे, ज्यांची निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर पहिली पदाधिकारी निवड प्रक्रिया प्रलंबित आहे, किंवा ज्या संस्थांच्या निवडणुकीबाबत उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिले आहेत, अशा संस्थांना या स्थगितीच्या निर्णयातून वगळण्यात आले आहे. याशिवाय, महाराष्ट्र सहकारी संस्था (समितीची निवडणूक) नियम, २०१४ मधील नियम ४ मध्ये नमूद ‘अ’ आणि ‘ब’ वर्गातील सहकारी संस्थांच्या निवडणुका, त्या ज्या टप्प्यावर आहेत तिथे थांबवून, ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत.

निवडणूक प्रक्रियेचे स्वरूप
राज्यातील सहकारी संस्थांच्या निवडणुका महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० च्या कलम ७३ क अंतर्गत राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण, पुणे यांच्यामार्फत राबवल्या जातात. राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाच्या २१ जुलै २०२५ रोजीच्या अहवालानुसार, सध्या ३,१८८ सहकारी संस्थांमध्ये निवडणूक प्रक्रिया सुरू आहे. यापैकी २८५ संस्था ‘अ’ आणि ‘ब’ वर्गातील आहेत. या संस्थांच्या निवडणुका पावसाळ्यामुळे प्रभावित होऊ नयेत, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

पावसाचा प्रभाव आणि शेतकऱ्यांचा सहभाग
महसूल व वन विभागाच्या १८ ऑगस्ट २०२५ च्या अहवालानुसार, राज्यातील ३० जिल्ह्यांमध्ये सरासरीच्या ८० टक्क्यांहून अधिक पाऊस झाला आहे, तर १५ जिल्ह्यांमध्ये सरासरीच्या १०० टक्क्यांहून अधिक पावसाची नोंद झाली आहे. यामुळे बहुतांश शेतकरी खरीप हंगामातील शेतीच्या कामांमध्ये व्यस्त आहेत. अशा परिस्थितीत शेतकरी सभासदांना सहकारी संस्थांच्या निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी होणे कठीण होऊ शकते. ही बाब लक्षात घेऊन, पावसाळा संपेपर्यंत (३० सप्टेंबर २०२५) निवडणुका पुढे ढकलण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.

शासनाची भूमिका
राज्यातील पूर आणि पावसाच्या पार्श्वभूमीवर सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलणे गरजेचे असल्याचे शासनाचे मत आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना शेतीच्या कामांसाठी पुरेसा वेळ मिळेल आणि निवडणूक प्रक्रियेत त्यांचा सहभाग प्रभावित होणार नाही, अशी शासनाची अपेक्षा आहे. हा निर्णय सहकारी संस्थांच्या निवडणूक प्रक्रियेला स्थिरता आणि पारदर्शकता प्रदान करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे.