-सीए बी. बी. कड, (अध्यक्ष, भारती सहकारी बॅंक लि.)

लॉकडाऊनच्या काळात रिझर्व्ह बॅंकेने बॅंकांना कोविड-19 रेग्युलेटरी पॅकेज सवलतीचा कालावधी जाहीर केला. 31 ऑगस्टपासून ही सवलत संपत आहे. तथापि, सर्व उद्योगधंदे/रोजगार पूर्णक्षमतेने सुरू झालेले नाहीत. परिणामी त्यांच्याकडून कर्जाचे हप्ते भरले जाण्याची शक्‍यता कमी आहे. हे लक्षात घेता आरबीआयने ही सवलत आणखी वाढवण्याची किंवा बलून रिपेमेंटची व्यवस्था करणे गरजेचे आहे. तसे झाल्यास बॅंकांचा एनपीए वाढणार नाही आणि कर्जदारांना देखील कर्ज परतफेडीसाठी दिलासा मिळेल. सहकारी बॅंकांसाठी अशा उपाययोजनांचा रिझर्व्ह बॅंकेने विचार करणे गरजेचे आहे.

जागतिक स्तरावर उद्‌भवलेल्या करोना महामारीमुळे संपूर्ण जगात आर्थिक मंदीचे संकट निर्माण झालेले आहे. भारतातदेखील या महामारीतूून बाहेर पडण्यासाठी केंद्र सरकारने राज्य सरकारांच्या सहयोगाने देशभरात 23 मार्चच्या मध्यरात्रीपासून लॉकडाऊन जाहीर केला. त्याचा परिणाम असा झाला की, उद्योगधंदे, बाजारपेठा, रोजगार मंदावले. लोकांची क्रयशक्‍ती घटली. मागणी-पुरवठा यंत्रणा कोलमडली आणि त्यातूनच आर्थिक मंदीची लाट देशभरात उसळली.

लॉकडाऊनच्या काळामध्ये जवळजवळ सर्वच व्यवसाय बंद पडले. याचा फटका शेती व्यवसायालादेखील झाला. वाहतूक आणि बाजारपेठा बंद असल्यामुळे शेतकऱ्यांना भाजीपाला, फळभाज्या आणि इतर माल फेकून द्यावा लागला. शेतीसाठी घेतलेली कर्जे शेतकरी भरू शकला नाही. शेती व्यवसायाचे प्रचंड नुकसान झाले; परंतु जीवनावश्‍यक वस्तूंच्या किमती वाढल्या. त्यामुळे कामगार आणि सर्वसामान्य माणसाला जगणे मुश्‍कील झाले. अशा तऱ्हेने कामगार, सर्व छोटे आणि मोठे व्यावसायिक प्रचंड अडचणीत आले. या सर्व बाबींचा विचार केला असता जे व्यवसाय आणि उद्योगधंदे बॅंकेने दिलेल्या कर्जामुळे चालले होते ते प्रचंड अडचणीत आले. या आर्थिक मंदीतून बाहेर पडण्यासाठी सर्वप्रथम बॅंकांना पाठबळ देणे महत्त्वाचे असते. तेव्हा अशा पार्श्‍वभूमीवर भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेने सीआरआर (कॅश रिझर्व्ह रेशो) मध्ये कपात करून तो एक वर्षभरासाठी तीन टक्‍के केला आहे. त्यानंतर बॅंकांना कोविड-19 रेग्युलेटरी पॅकेज (मोरॅटोरियम पिरियड) सवलतीचा कालावधी जाहीर केला.

भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेच्या 27 मार्च रोजीच्या परिपत्रकाद्वारे 1 मार्च 2020 ते 31 मे 2020 या 3 महिन्यांकरिता सवलतीचा कालावधी दिला. ज्याद्वारे बॅंकांना या कालावधीतील व्याज उत्पन्नात घेण्याचा तसेच कर्जखात्यांची मुदत 3 महिने वाढविण्याचा आणि त्यानुसार कर्जहप्ता बदलण्याचा अधिकार मिळाला. याद्वारे बॅंकेकडील एनपीए (नॉन परफॉर्मिंग असेट) कमी राहण्यास मदत मिळाली. कर्जदारांना देखील 3 महिन्यांसाठी यामुळे हप्ता न भरण्याची सवलत मिळाली. आर्थिक मंदीमुळे रोजगार गमावलेल्या आणि उद्योगधंदे मंदावलेल्या कर्जदारांना आर्थिक दिलासा मिळाला.

करोनाचे संक्रमण आटोक्‍यात येत नसल्याचे लक्षात आल्यानंतर देशभरातील लॉकडाऊनचा कालावधी वाढवण्यात आला. त्याचबरोबरीने रिझर्व्ह बॅंकेने सदर सवलतीचा कालावधी पुन्हा 3 महिन्यांकरिता म्हणजेच 1 जून ते 31 ऑगस्टपर्यंत वाढविला. आतापर्यंत बॅंकांकरिता परिस्थिती फारशी समाधानकारक नसली तरी चिंताजनक नक्‍कीच नव्हती. मात्र सध्या कर्जाची मागणी नसणे, ठेवींचे प्रमाण, वाढते व्यवस्थापन खर्च यांचा सरळ सरळ परिणाम बॅंकांच्या उत्पन्न क्षमतेवर होत आहे. तसेच रिझर्व्ह बॅंकेने सदर सवलत आणखी वाढविली नाही किंवा एनपीए मार्किंगमध्ये सूट दिली नाही तर सहकारी बॅंकांना त्याचा फार मोठा आर्थिक फटका बसू शकतो आणि त्या तोट्यात येऊ शकतात ही बाब निश्‍चितच चिंताजनक आहे. 

लॉकडाऊन संपल्यानंतर सर्व उद्योगधंदे/रोजगार पूर्णक्षमतेने सुरू नसल्याने तसेच उत्पन्नापेक्षा खर्चाचे प्रमाण जास्त असल्याने त्यांना स्थिरस्थावर होण्यासाठी किमान 1-2 वर्षांचा कालावधी नक्‍कीच लागणार आहे. तेव्हा रिझर्व्ह बॅंकेने कर्ज पुनर्रचना करण्याकरिता योग्य मार्गदर्शक सूचना द्याव्यात. त्यामुळे बॅंकेच्या नफ्यावर परिणाम होणार नाही. तसेच सहकारी बॅंकांना वरील सवलतीखेरीज एकतर कर्ज परतफेडीसाठी बलून रिपेमेंटची व्यवस्था करावी. म्हणजेच सुरुवातीला काही महिन्यांसाठी 25 टक्‍के, त्यानंतर 50 टक्‍के आणि त्यानंतर 100 टक्‍के याप्रमाणे कर्ज परतफेडीसाठी व्यवस्था करणे गरजेचे आहे. तसे झाल्यास बॅंकांचा एनपीए वाढणार नाही आणि कर्जदारांना देखील कर्ज परतफेडीसाठी दिलासा मिळेल. मुख्य म्हणजे यामुळे बॅंक आणि कर्जदार यामधील विश्‍वास घट्ट होण्यास मदत होईल. तसे शक्‍य नसल्यास राष्ट्रीयकृत बॅंकांना देण्यात येणाऱ्या बेलआऊट पॅकेजची घोषणा करावी जेणेकरून सहकारी बॅंका सक्षम होऊन भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी त्या सर्वतोपरी योगदान देऊ शकतील. 

सारांश, रिझर्व्ह बॅंकेने आणि केंद्र सरकारने सहकारी बॅंका आणि कर्जदार यांना दिलासा मिळेल अशा पद्धतीने धोरण ठरविणे आवश्‍यक आहे. कर्जपरतफेडीचा सवलतीचा कालावधी म्हणजेच मोरॅटोरियम पिरियड आणखी काही कालावधीसाठी वाढविणे गरजेचे आहे. त्यानंतर पुढील मासिक हप्त्यांची पुनर्रचना करण्यास परवानगी द्यावी. त्यामुळे बॅंकाचे देखील नुकसान होणार नाही. महाराष्ट्रात सहकारी बॅंकांमुळेच शेती आणि उद्योगधंद्यांचा विकास झाला. त्यामुळे सहकारी बॅंकेचे अस्तित्व आणि व्यवसाय टिकून राहील, अशा पद्धतीने केंद्र सरकार आणि भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेने सहकार्य करावे.