Sharad Pawar : दुष्काळावर विशेष अधिवेशन बोलवा.! शरद पवारांचे मुख्यमंत्र्यांना पुन्हा पत्र, केल्या ‘या’ 17 मागण्या
दुष्काळात होरपळणाऱ्या शेतकरी, शेतमजूर आणि ग्रामीण नागरिकांना तातडीने दिलासा देण्यासाठी सरकारने तात्काळ उपाययोजना कराव्यात, अशी ठाम मागणी त्यांनी केली आहे.

Sharad Pawar – महाराष्ट्रात निर्माण झालेल्या गंभीर दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून राज्य सरकारकडे 17 प्रमुख मागण्या केल्या आहेत.
दुष्काळात होरपळणाऱ्या शेतकरी, शेतमजूर आणि ग्रामीण नागरिकांना तातडीने दिलासा देण्यासाठी सरकारने तात्काळ उपाययोजना कराव्यात, अशी ठाम मागणी त्यांनी केली आहे.
तसेच दुष्काळाच्या गंभीर विषयावर सविस्तर चर्चा करण्यासाठी विधिमंडळाचे 3 दिवसांचे विशेष अधिवेशन बोलावण्यात यावे, असा आग्रहही शरद पवारांनी धरला आहे.
शरद पवार यांनी आपल्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर पत्राची माहिती शेअर करताना म्हटले की, महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त शेतकरी, शेतमजूर आणि नागरिकांना तातडीचा दिलासा मिळणे गरजेचे आहे. या संकटाचा गांभीर्याने विचार करून सरकारने दसरा-दिवाळीपूर्वी मदत त्यांच्या खात्यात जमा करावी.
दुष्काळाची तीव्रता लक्षात घेता, महाराष्ट्राच्या विधिमंडळाचे तीन दिवसांचे विशेष अधिवेशन बोलावून दुष्काळी परिस्थितीवर सविस्तर चर्चा करण्यात यावी व आवश्यक उपाययोजनांबाबत निर्णय घेण्यात यावेत.
तसेच या अधिवेशनात झालेल्या निर्णयांची तातडीने अंमलबजावणी करून नुकसानग्रस्त शेतकरी व शेतमजुरांना दसरा व दिवाळीपूर्वी आवश्यक आर्थिक मदत त्यांच्या बँक खात्यांमध्ये वितरित करण्यात यावी.
तसेच निकषांत बसलेले आणि वंचित राहिलेले इतर सर्व तालुके तातडीने दुष्काळग्रस्त घोषित करा. याशिवाय दुष्काळग्रस्त भागातील संपूर्ण जमीन महसूल पूर्णपणे माफ करा.
शेती कर्ज, सहकारी व राष्ट्रीयकृत बँकांचे कर्ज, अल्पसंख्याक/आदिवासी विभागाचे वैयक्तिक कर्ज, फळबाग कर्ज आणि महिला बचत गटांचे सर्व कर्ज संपूर्ण माफ करावे, अशा विविध मागण्या केल्या आहेत.
पिण्याच्या पाण्याचे टँकर मंजूर करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांऐवजी तातडीने तहसीलदारांना द्यावेत. तसेच प्रत्येक शेतकरी आणि शेतमजूर कुटुंबाला दरमहा 25 किलो धान्य मोफत वाटप करावे आणि जनावरांच्या चाऱ्यासाठी शेतकऱ्यांच्या थेट बँक खात्यात अनुदान जमा करावे, अशी विनंती सरकारला केली आहे.





