-डॉ. चंद्रकांत शंकर कुलकर्णी

फसव्या व दिशाभूल जाहिराती प्रसारित करून ग्राहकांची फसवणूक करणाऱ्यांना कारावासाची शिक्षा देणारे ग्राहक संरक्षण विधेयक, 2019 राज्यसभेत नुकतेच मंजूर करण्यात आले. यापूर्वी हे विधेयक लोकसभेत मंजूर केले आहे. त्यामुळे आता ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986च्या जागी हा नवा कायदा लागू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आज 15 मार्च, ग्राहक हक्‍क दिनानिमित्त…

“ऑनलाइन’ खरेदीचे प्रमाण सध्या वाढत आहे. मुंबई, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, कोल्हापूर यासारख्या शहरामधून ऑनलाइन खरेदीचे प्रमाण 30 ते 40 टक्‍क्‍यांहून अधिक आहे. त्यामुळे फसवणुकीच्या घटनांमध्येही वाढ होत चालली आहे. स्नॅपडील, फ्लिपकार्ट, ऍमेझोन, क्‍वीकर, ओएलएक्‍स अशा अनेक वेबसाइटवर ऑनलाइन खरेदीला पसंती दिली जाते. मात्र, गेल्या काही काळात या पद्धतीने खरेदी करताना अनेक फसवणुकीचे प्रकार घडल्याचे समोर आले आहेत. अनेकांना फोन, टॅब, लॅपटॉपऐवजी दगड, वीट, कापूस पाठवल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत. चोरीच्या वस्तू ऑनलाइन विक्रीसाठी टाकून फसविल्याचे प्रकारही उजेडात आले असून, कंपन्यांनीही एजंटकडून फसवणूक केल्याचे सांगून हात वर केल्याची उदाहरणे आहेत. अनेकवेळा कंपन्यांचा परस्पर “थर्डपार्टी’कडून फसवणूक होत असल्याचा ट्रेंड वाढू लागला आहे. “लकी ड्रॉ’मध्ये एका व्यक्‍तीला सफारी कार आणि साडेबारा लाख रुपयांचे बक्षीस लागल्याच्या आमिषाने दीड लाख रुपयांचा गंडा घातल्याचा प्रकार पुण्यातील कोंढव्यामध्ये समोर आला आहे.

अशा तऱ्हेने राजरोसपणे फसवणूक झालेल्या ग्राहकांना न्याय मिळवून देणे तसेच भविष्यात अशा तऱ्हेचे आर्थिक व मानसिक शोषण करणाऱ्यांचे समूळ उच्चाटन करण्याच्या उद्देशाने ग्राहक संरक्षण विधेयक 2019 नुकतेच राज्यसभेत मंजूर करण्यात आले आहे. या अन्वये फसव्या व दिशाभूल जाहिरात करणाऱ्यांना चाप बसणार आहे. ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986चा कायापालट करण्यात आला असून, ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 आता उदयास येत आहे. संसदेच्या या अधिवेशनात संसदेच्या दोन्ही सभागृहात हा कायदा मंजूर झाला आहे. आता राष्ट्रपतींच्या सहीने कधी एकदा राजपत्र प्रकाशित होईल, याकडे ग्राहक चळवळीतील कार्यकर्त्यांचे लक्ष लागले आहे. या निमित्ताने शोषणमुक्‍त लढ्याची मुहूर्तमेढ रोवली जात आहे, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही.

ग्राहक संरक्षण कायदा, 2019 मधील तरतुदींचे सूक्ष्म अवलोकन केले असता भविष्यात शोषण करणाऱ्यांचे समूळ उच्चाटन करणारे व एक प्रकारे पीडित ग्राहकवर्गास पर्वणी ठरणारा हा कायदा आहे, असे म्हणावे लागेल. फसव्या व दिशाभूल जाहिरात करणाऱ्यांना या कायद्यातील तरतुदींमुळे चाप बसणार आहे. कलम 21 नुसार उत्पादक, व्यापारी, समर्थक अथवा ख्यातनाम व्यक्‍ती (सेलिब्रिटी) फसवी व दिशाभूल प्रकटन किंवा जाहिरात करण्यात सहभागी असल्यास जबाबदार धरली जाणार आहे. केंद्रीय ग्राहक संरक्षण अधिकारी सदरच्या ख्यातनाम व्यक्‍तीस दहा लाख रुपयांपर्यंत दंड ठोठावू शकेल, अशी स्पष्ट तरतूद करण्यात आली आहे. या नियमाचे वारंवार उल्लंघन केल्याचे आढळून आल्यास सदर दंडाची रक्‍कम 50 लाखांपर्यंत वाढविण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्‍त संबंधित ख्यातनाम व्यक्‍तीस एक वर्षापर्यंत प्रकटन व जाहिरात करण्यापासून मज्जाव करण्याचे अधिकारदेखील केंद्रीय ग्राहक संरक्षण अधिकाऱ्यांना प्रदान करण्यात आले आहेत. अशा प्रकारच्या कठोर तरतुदींद्वारे “सेलिब्रिटीं’ना इशारा दिला आहे.

कायद्याच्या कलम 10 नुसार केंद्र सरकार केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरण (सेंट्रल कंझ्युमर प्रोटेक्‍शन ऍथॉरिटी) निर्माण करणार आहे. यातील पदसिद्ध अधिकाऱ्यांचा दर्जा हा मुख्य आयुक्‍तांसारखा असेल. मुख्यालय दिल्ली येथे असेल. त्याअंतर्गत केंद्र सरकार ठरवेल त्याप्रमाणे देशभरात विभागीय कार्यालये स्थापन करण्यात येतील. मुख्य आयुक्‍तांनी दिलेले आदेश न पाळणाऱ्यांविरोधात दंडात्मक कारवाईची तरतूददेखील करण्यात आली आहे. कलम 19 नुसार केंद्रीय ग्राहक संरक्षण अधिकारी यांच्याकडे तक्रार दाखल झाल्यानंतर व प्रथमदर्शनी ग्राहकांच्या हक्‍कांवर बाधा येत आहे, असे निष्कर्ष निघत असेल, तर संबंधित राज्यातील संबंधित जिल्ह्यांमधील जिल्हाधिकाऱ्यांना केंद्रीय अधिकारी सखोल तपास करण्याचे आदेश देतील. कलम 28 नुसार ग्राहक मंचाची पुनर्रचना होणार असून, जिल्हास्तरावर आवश्‍यकतेनुसार एक किंवा अधिक जिल्हा आयोग (डिस्ट्रिक्‍ट कमिशन) स्थापन होणार आहेत.
कलम 47 अंतर्गत आर्थिक स्तरावर ग्राहकमंचच्या अधिकार क्षेत्रात वाढ करण्यात आली आहे. त्यानुसार जिल्हा आयोगाकडे एक कोटी रुपयांपर्यंतच्या तक्रारी ग्राहकांना दाखल करता येतील. राज्य आयोगाकडे 10 कोटी रुपयांपर्यंत, ग्राहकांना तक्रारी दाखल करता येतील, तर राष्ट्रीय आयोगाकडे 10 कोटी रुपयांच्या वरील तक्रारी दाखल करता येतील.

कलम 71 नुसार जिल्हा, राज्य, राष्ट्रीय आयोगाने पारीत केलेले आदेश दिवाणी न्यायालयाच्या हुकूमनाम्यासारखे समजण्यात येतील. आदेशाची पूर्तता न झाल्यास संबंधित सुनावणी चालविण्याचा अधिकार मात्र दिवाणी संहिता, 1908 मधील ऑर्डर 21 नुसार दिवाणी न्यायालयाकडे राहील. जिल्हा, राज्य, राष्ट्रीय आयोगाचे आदेश न पाळणाऱ्यांविरोधात कलम 72 नुसार 1 महिना ते 3 वर्षे कारावास, तसेच 25 हजार रुपये दंड अथवा दोन्ही ठोठावण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

नव्या जोमाने पदार्पण करणाऱ्या ग्राहक संरक्षण कायद्याचे स्वागतच आहे. पूर्वाश्रमीच्या कायद्यात कलम 25 नुसार प्राप्त असलेले अंमलबजावणीचे अधिकार दिवाणी न्यायालयाकडे वर्ग करण्यात आले आहेत. मात्र, ग्राहकास प्रत्यक्ष न्याय मिळण्यास विलंब होईल या भीतीने ही तरतूद ग्राहकांभिमुख नाही असेच म्हणावे लागेल.