महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्‍यारी यांच्या वादग्रस्त विधानांच्या मालिकेत दोन दिवसांपूर्वी आणखी एका विधानाची भर पडली. मुंबईमध्ये असलेल्या गुजराथी आणि मारवाडी समाजामुळेच मुंबईला देशाच्या आर्थिक राजधानीचा दर्जा मिळाला आहे. गुजराथी आणि मारवाडी समाज जर मुंबईतून बाहेर पडला, तर मुंबईचा आर्थिक राजधानीचा दर्जा कायम राहणार नाही, अशा प्रकारचे विधान राज्यपालांनी केल्यामुळे राज्यात पुन्हा एकदा वादाचे ढग निर्माण झाले. सर्वच थरातील राजकीय नेत्यांकडून राज्यपालांच्या या विधानाचा निषेध केला जात आहे. 

राज्यपालांनी केलेले हे विधान म्हणजे अतिशयोक्‍ती अलंकाराचे उदाहरण मानावे लागेल, अशा प्रकारची प्रतिक्रिया भाजपचे विद्यमान उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. एक प्रकारे, राज्यपालांचे वागणे नेहमीच अतिशयोक्‍ती असते याची कबुलीच त्यांनी दिली आहे. राज्यपालांची गेल्या दोन-अडीच वर्षांची कारकीर्द पाहता त्यांचे आतापर्यंतचे काम निश्‍चितच वादग्रस्त आणि पक्षपातीपणाचे मानावे लागते. राज्यपाल या पदाला घटनात्मक दर्जा असल्यामुळे या पदावरील व्यक्‍तीने कधीच कोणत्या पक्षाची बाजू न घेता काम करणे अपेक्षित असते; पण भारतासारख्या मोठ्या लोकशाही देशात राज्यपाल या पदावरील नियुक्‍ती नेहमीच राजकीय हेतूने केली जात असल्याने राज्यपाल नेहमीच सत्तेवर असलेल्या पक्षाच्या बाजूने राहिले आहेत. पण भगतसिंग कोश्‍यारी यांनी मात्र याबाबत अतिरेकी वर्तणूक विक्रमच प्रस्थापित केले आहेत.

भारतीय जनता पक्षामुळे त्यांना महाराष्ट्राचे राज्यपालपद मिळाले आहे त्याचे उपकार फेडण्याची एकही संधी राज्यपाल सोडत नाहीत. एकीकडे केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांच्या उपकाराची परतफेड केली जात असतानाच दुसरीकडे वादग्रस्त विधानांची त्यांची मालिकाही सुरूच राहिली आहे. महाराष्ट्राच्या आर्थिक राजधानीबाबत त्यांनी जे विधान केले आहे ते या वादग्रस्त मालिकेतील पुढचा भाग मानावे लागते. एखादा राजकीय नेता किंवा राज्यपाल पदावरील व्यक्‍ती जेव्हा एखाद्या समाजाच्या कार्यक्रमात प्रमुख पाहुणे म्हणून जातात तेव्हा तो कार्यक्रम ज्या समाजाचा असतो त्या समाजाचे कौतुक केले जाणे मान्य करण्यासारखे असले, तरी असे कौतुक करत असताना सीमा ओलांडणे मात्र चुकीचे ठरू शकते. गुजराथी समाजाने आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात बोलताना राज्यपालांनी या समाजाचे कौतुक करत असताना महाराष्ट्रातील मराठी जनतेला मात्र कमी लेखण्याचा प्रयत्न केला आहे. केवळ गुजराथी आणि मारवाडी यामुळेच जर मुंबईला देशाची आर्थिक राजधानी हा दर्जा मिळाला असेल, तर ज्या गुजरातमध्ये किंवा राजस्थानमध्ये गुजराथी आणि मारवाडी यांची संख्या जास्त आहे त्या राज्यांमध्ये मुंबईसारखे एखादे आर्थिक महानगर का निर्माण होऊ शकले नाही, या प्रश्‍नाचे उत्तरही यानिमित्ताने राज्यपालांना द्यावे लागेल. मुंबई हे एक मेट्रोपॉलिटन शहर आहे.

देशाच्या कानाकोपऱ्यातील लोक येथे पोट भरण्यासाठी येत असतात. मुंबई ही महाराष्ट्राची राजधानी असल्याने या महानगराचे आर्थिक राजधानी हे स्वरूप घडवण्यात अर्थातच महाराष्ट्रीय लोकांचा जास्त वाटा असणार, हे उघड आहे. या सर्व वास्तव स्थितीकडे दुर्लक्ष करून राज्यपालांनी केवळ विशिष्ट समाजाला व्यासपीठावरून खूश करण्याच्या उद्देशाने जी विधाने केली आहेत त्यामुळे ते निश्‍चितच अडचणीत आले आहेत. राज्यपाल पदावरील व्यक्‍तीने नेहमीच बोलताना संयम बाळगायला हवा; पण ही गोष्ट राज्यपाल भगतसिंग कोश्‍यारी यांच्या बाबतीत कधीच घडलेली नाही. गेल्या अडीच वर्षातील त्यांच्या कारकिर्दीतील वादग्रस्त घटनांवर नजर टाकली तर नेहमीच अशाप्रकारचे वादग्रस्त विधाने करून ते वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहेत. छत्रपती शिवाजी महाराज आणि समर्थ रामदास स्वामी यांच्या बाबतीत गुरू-शिष्याचे विधान करून काही दिवसांपूर्वी त्यांनी वाद ओढवून घेतला होता. त्यापूर्वी महात्मा ज्योतिबा फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांच्या बाबतीतही असेच एक वादग्रस्त विधान केले होते.

अभिनेत्री कंगना राणावतने तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचा एकेरी उल्लेख करून त्यांचा अपमान केला होता. त्यानंतर मुंबई महापालिकेने तिच्या घरावर हातोडा मारला होता. त्या कंगना राणावतला राजभवनावर निमंत्रण देऊन कोश्‍यारी यांनी अजून एक वाद ओढवून घेतला होता. साधारण तीन वर्षांपूर्वी जेव्हा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार शपथविधी घेत होते तेव्हासुद्धा शपथविधीतील प्रोटोकॉलच्या निमित्ताने त्यांनी अनेक मंत्र्यांना व्यासपीठावरच सुनावले होते. राज्यपाल म्हणून त्यांच्याकडून ज्या अपेक्षा होत्या त्याबाबतही त्यांनी नेहमीच पक्षपातीपणा दाखवला आहे. उद्धव ठाकरे सरकारने जी बारा नावे विधानपरिषद सदस्य नियुक्‍तीसाठी पाठवली होती त्या नावांवर त्यांनी कधीही निर्णय घेतला नाही. शिवसेनेतील बंडानंतर त्यांनी ज्या तत्परतेने एकनाथ शिंदे यांना सरकार स्थापन करण्यासाठी पाचारण केले तेव्हाही त्यांच्या भूमिकेबाबत संशय व्यक्‍त करण्यात आला होता; पण आता देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईबाबत असे वादग्रस्त विधान करून त्यांनी अतिशयोक्‍तीचे टोक गाठले आहे, असेच म्हणावे लागते.

साहजिकच नजीकच्या कालावधीमध्ये जर केंद्रातील सरकारने त्यांना राज्यपाल पदावरून हटवण्याची भूमिका घेतली, तर आश्‍चर्य वाटायला नको. महाराष्ट्रात एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील युतीचे सरकार स्थापन झाले असल्याने आता राज्यपालांच्या पातळीवरील कोणतेही वाद महाराष्ट्रातील सरकारला आणि केंद्रातील मोदी सरकारलाही नको आहेत. सध्याची परिस्थिती बघता निश्‍चितच राज्यपालांची गच्छंती अटळ दिसते. त्यांच्या महाराष्ट्रातील कारकिर्दीला तीन वर्षे पूर्ण झाली आहेत. आता शिंदे आणि फडणवीस सरकारला आगामी अडीच वर्षे जर व्यवस्थित कारभार पूर्ण करायचा असेल, तर आता एखादा समंजस राजकीय नेताच राज्यपाल पदावर विराजमान होणे गरजेचे आहे. राज्यपाल पदावरील व्यक्‍तीने केलेले हे अतिशयोक्‍ती कारभार महाराष्ट्रासारख्या प्रगत आणि पुरोगामी राज्याला निश्‍चितच परवडणारे नाहीत. त्यामुळे आता राज्यातील भाजपच्या नेत्यांनी राज्यपाल भगतसिंग कोश्‍यारी यांना बदलण्यात यावे, अशी मागणी करावी.