-सूर्यकांत पाठक

देशभरात ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 लागू झाला आहे. यापूर्वीच्या ग्राहक कायद्याच्या तुलनेत या कायद्यात ग्राहकांकडे जास्त अधिकार असतील. पूर्वीपासूनच देशात ग्राहक संरक्षण कायदा लागू होता तो सुमारे 34 वर्षे जुना होता. पण या काळात देशामध्ये अनेक बदल झाले आहेत.

पूर्वी ग्राहकांना उत्तम उत्पादन देणे हे कंपन्यांचे उद्दिष्ट होते. त्या वेळी इलेक्‍ट्रॉनिक माध्यमे नव्हती तसेच जाहिरात क्षेत्रही विस्तारले नव्हते. मात्र, सरकारच्या उदार धोरणामुळे लाखो नव्या कंपन्या अनेकविध उत्पादने घेऊन बाजारात उतरल्या. त्यांच्यामध्ये अधिकाधिक वस्तू व सेवा विकण्याची स्पर्धाच सुरू झाली. मात्र, या स्पर्धेत अशाही कंपन्या सामील झाल्या होत्या ज्यांनी ग्राहकांना फसवून आपला माल त्यांना विकला. त्यासाठी समाजात, जनमानसात लोकप्रिय असणाऱ्या चेहऱ्यांचा वापर करणे हे जाहिरातीचे एक माध्यम झाले.

पूर्वी ऑनलाइन खरेदीची पद्धत नव्हती, मात्र आता ऑनलाइन शॉपिंग अधिक लोकप्रिय झाले आहे. त्यात ग्राहकांना माल दाखवला जातो, मग ग्राहक मागणी नोंदवतो आणि घरबसल्या माल ग्राहकाच्या हाती पोहोचतो. परंतु ऑनलाइन शॉपिंग करताना अनेकदा ज्या मालासाठी मागणी नोंदवली जाते, पैसे चुकते केले जातात ती वस्तू न मिळता भलताच माल समोर येतो. ऑनलाइन खरेदीच्या लोकप्रियतेच्या आधारावर काही कंपन्या थेट नकली मालाचीही विक्री करतात. काही वेळा तर रिकामे खोकी देखील पाठवली जातात. थोडक्‍यात, कंपन्या ग्राहकांना फसवण्यात यशस्वी होतात. ग्राहकांच्या फसवणुकीचे हे “आधुनिक’ प्रकार लक्षात घेऊनच ग्राहकांच्या व्यापक अधिकारांसाठी “ग्राहक संरक्षण कायदा 2019′ अस्तित्वात आला. संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मंजुरी मिळाल्यानंतर तो आता लागू करण्यात आला आहे.

या कायद्यामध्ये देशातील ग्राहकांना जास्त अधिकार देऊन अधिक बळकटी देण्यात आली आहे. तब्बल 34 वर्षांनंतर नव्या रूपात आलेल्या या ग्राहक संरक्षण कायद्यामध्ये ऑनलाइन आणि टेलिशॉपिंग कंपन्यांनाही समाविष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे कोणत्याही उत्पादकांसाठी आणि सेवा देणाऱ्या कंपन्यांसाठी ग्राहकांची फसवणूक नक्‍कीच महागात पडणार आहे. कारण नव्या कायद्यामध्ये ग्राहकांना जास्त अधिकार देण्यात आले आहेत त्याचा वापर करून ग्राहक फसवणूक करणाऱ्यांना कडक शिक्षा देऊ शकतो. कोणत्याही उत्पादनाविषयी चुकीची आणि फसवी जाहिरात दिल्यास शिक्षेची आणि दंडाची तरतूद यामध्ये आहे. त्याच प्रकारे खाद्यपदार्थात भेसळ तसेच हानिकारक खाद्यपदार्थांचे उत्पादन आणि विक्री यासाठी तुरूंगवास व दंडाची तरतूदही या सुधारित कायद्यात आहे.

नव्या ग्राहक कायद्यातील तरतुदीनुसार ग्राहक पंचायत म्हणजे ग्राहक न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करता येऊ शकते. ग्राहक देशातील कोणत्याही ग्राहक न्यायालयामध्ये तक्रार दाखल करू शकतो. त्याव्यतिरिक्‍त, दोन्ही पक्षकारांना आपसात मध्यस्थी करण्याचा पर्याय निवडणे आणि मध्यस्थी करून वादाचा तोडगा काढण्यासाठी ग्राहक मध्यस्थी केंद्र स्थापन करण्याचीही तरतूद आहे.

नव्या कायद्यांतर्गत एक कोटी रुपयांपर्यंतच्या तक्रारी ग्राहक पंचायतीत दाखल करता येतात तर एक कोटी ते दहा कोटी रुपयांपर्यंतच्या तक्रारींची सुनावणी राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगात होईल. तर 10 कोटींच्या पुढील जास्तीच्या तक्रारींची सुनावणी राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोगामध्ये होईल.
केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान यांच्या म्हणण्यानुसार आधीचा कायदा हा ग्राहकांना न्याय देण्याच्या दृष्टीने वेळखाऊ होता. ग्राहकांना पारंपरिक विक्रेत्यांबरोबर नव्या ई-कॉमर्स किरकोळ विक्रेत्यांकडून होणाऱ्या फसवणुकीपासून किंवा ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मपासूनही सुरक्षा देण्यासाठी अनेक संशोधनानंतर नवा कायदा करण्यात आला आहे.

“ग्राहक संरक्षण कायदा 2019′ या कायद्यामुळे क्रांतिकारी बदल होणार हे नक्‍की. आजच्या काळातील ग्राहकांच्या हिताचे संरक्षण करण्यात हा कायदा मदत करेल. ई-कॉमर्स नियमांतर्गत ई-टेलर्ससाठी किंमत, एक्‍सपायरी डेट, रिटर्न, परतावा, वस्तू बदलणे, वॉरंटी आणि गॅरंटी, वितरण आणि शिपमेंट, पैसे पाठवण्याच्या पद्धती, तक्रार निवारण तंत्र, तसेच पैसे देण्याचे तपशील, त्याला येणारा खर्च, बॅंकेचे पर्याय आदी तपशील उत्पादनावर छापणे आवश्‍यक असेल. ई-कॉमर्स कंपन्यांना ग्राहकांनी सामान खरेदी करण्यापूर्वी सर्व सूचनांच्या आधारे समजून उमजून निर्णय घेण्यास सक्षम करण्यासाठी उत्पादनाचा मूळ उत्पादक देशासह अन्य अनेक बाबींचे विवरण देणेही आवश्‍यक आहे.

नव्या कायद्यामुळे इलेक्‍ट्रॉनिक पद्धतीने ग्राहक आयोगात तक्रार दाखल करता येणार आहे. ग्राहक आयोगामध्ये स्थगिती प्रक्रियाही अधिक सुलभ केली आहे. तसेच राज्य आणि जिल्हा आयोगाला आपल्या आदेशांची समीक्षा करण्याचाही अधिकार आहे. नव्या ग्राहक संरक्षण कायद्यामध्ये ग्राहकांच्या समस्येवर सल्लागार संस्था म्हणून केंद्रीय ग्राहक संरक्षण परिषद स्थापन करण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे. केंद्रीय ग्राहक मंत्री त्याचे अध्यक्ष असतील, तर राज्यमंत्री त्याचे उपाध्यक्ष असतील. याखेरीज विविध क्षेत्रांतील 34 अन्य व्यक्‍ती याचे सदस्य असतील. या परिषदेचा कार्यकाळ 3 वर्षांचा असेल.

आपल्याकडे कायदे अनेक होतात, त्यांच्या अंमलबजावणीबाबत नेहमीच प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित होतो. बहुतांश कायद्यांची पारदर्शक आणि काटेकोरपणाने अंमलबजावणी होत नाही. ग्राहक संरक्षण कायदा तरी याला अपवाद ठरेल का, हा प्रमुख मुद्दा आहे. त्यासाठी ग्राहक न्यायालय पहिल्यापेक्षा अधिक वेगवान होणे आवश्‍यक आहे. जेणेकरून ग्राहकांच्या तक्रारी कमी काळात सोडवता येतील. असे झाल्यासच अधिकाधिक ग्राहक या कायद्याचा फायदा करून घेण्यास उत्सुक असतील.

ग्राहकांच्या अधिकाराचे संरक्षण व्हावे, असे भारत सरकारलाही वाटते. त्याचबरोबर कायद्याविषयी जास्तीत जास्त जागरूकता निर्माण करण्याचीही आवश्‍यकता आहे. ग्राहकांना जेव्हा या वैशिष्ट्यांची माहिती मिळेल तेव्हाच ते फसवणुकीच्या विरोधात तक्रार अर्ज दाखल करतील. हा कायदा प्रभावी असल्याने ग्राहकांची फसवणूक करणाऱ्या कंपन्यांना देखील धडा मिळेल.