Construction Permission: बांधकाम परवानगीसाठी द्यावा लागणार पाणी उपलब्धततेचा ठोस पुरावा
Construction Permission: ‘पीएमआरडीए’कडून नवीन नियम लागू ; प्रतिज्ञापत्राची सवलत बंद

पिंपरी – पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) हद्दीत बांधकाम करणाऱ्या विकासकांना आता पाण्याच्या उपलब्धतेचा ठोस पुरावा सादर करावा लागणार आहे. पाण्याच्या उपलब्धतेचा दाखला दिल्याशिवाय बांधकाम परवानगी आणि ताबा प्रमाणपत्र दिले जाणार नाही.
यापूर्वी केवळ प्रतिज्ञापत्राच्या आधारे परवानगी देण्याची पद्धत बंद करण्यात आली असून, महानगर आयुक्त डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी यासंदर्भातील सुधारित परिपत्रक जारी केले आहे. महानगर प्रदेशातील वाढती पाणीटंचाई आणि गृहप्रकल्पांमधील अपुऱ्या पाणीपुरवठ्यामुळे नागरिकांना सहन करावा लागणारा त्रास लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यापूर्वी २ सप्टेंबर २०२४ रोजी जारी केलेले परिपत्रक रद्द करून नवीन नियम तातडीने लागू करण्यात आले आहेत.
नवीन नियमानुसार, प्रस्तावित प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या पाण्याची उपलब्धता संबंधित सक्षम प्राधिकरणाकडून प्रमाणित करून घेणे बंधनकारक आहे. पाण्याच्या स्रोतानुसार जिल्हा परिषद, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी), पुणे किंवा पिंपरी-चिंचवड महापालिका, संबंधित नगरपरिषद अथवा नगरपंचायत किंवा जलसंपदा विभागाकडून दाखला घ्यावा लागणार आहे. विहीर किंवा कूपनलिकेद्वारे पाणीपुरवठा प्रस्तावित असल्यास भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेचे प्रमाणपत्र आवश्यक असेल.
एकात्मिक विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीतील (यूडीसीपीआर-२०२०) नियम १२.५ नुसार पाण्याचा साठा पुरेसा असल्याची खात्री झाल्यानंतरच बांधकाम प्रस्तावाला मंजुरी दिली जाणार आहे. निकष पूर्ण न करणाऱ्या प्रस्तावांना परवानगी मिळणार नाही, असे प्राधिकरणाच्या नियोजन विभागाने स्पष्ट केले आहे.
सर्व बांधकामांना नियम लागू
नवीन नियम केवळ मोठ्या गृहप्रकल्पांपुरते मर्यादित नसून, निवासी ले-आऊट, बंगले, फार्महाऊस, रिसॉर्ट, हॉटेल, उपहारगृहे तसेच औद्योगिक आणि व्यावसायिक आस्थापनांनाही लागू असतील. स्वतःच्या पाण्याच्या स्रोताचा वापर करणाऱ्यांना पाणी उपलब्धतेबाबत हमीपत्र सादर करावे लागेल. रिसॉर्ट, हॉटेल आणि कॅन्टीन-कॅफे यांसारख्या आस्थापनांमध्ये आरओ किंवा तत्सम जलशुद्धीकरण यंत्रणा उभारण्याची अटही घालण्यात आली आहे.
पाणीपुरवठ्याची पुरेशी व्यवस्था नसलेल्या गृहप्रकल्पांमुळे रहिवाशांना खासगी टँकरवर अवलंबून राहावे लागत होते. नागरिकांच्या तक्रारींची दखल घेतलेल्या या निर्णयामुळे विकासकांच्या मनमानीला आळा बसण्यास आणि घरखरेदीदारांना दिलासा मिळण्यास मदत होण्याची अपेक्षा आहे.





