मुंबई – राज्य सरकारने काढलेल्या ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा अध्यादेशावर राज्यपालांनी स्वाक्षरी केली नसून ओबीसींचे आरक्षण घालवण्याचे भाजपचे हे कटकारस्थान आहे. ओबीसींनी खड्ड्यात घालण्याचा कटकारस्थानाच सल्लागारांचा हा प्रयत्न असावा त्यातून हा अध्यादेश परत पाठवला असावा, असा गंभीर आरोप राज्याचे मदत आणि पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी केला आहे.
विजय वडेट्टीवार म्हणाले, भाजपची ही एकूण भूमिका जी आहे ती ओबीसींचे आरक्षण डावलण्यासाठी केलेल्या कटकारस्थानाचा भाग आहे. ओबीसींनी खड्ड्यात घालण्याचा कटकारस्थानाच सल्लागारांचा हा प्रयत्न असावा त्यातून हा अध्यादेश परत पाठवला असावा असा माझा स्पष्ट आरोप आहे, असं सांगतानाच विरोधी पक्षाला विचारात घेऊन आणि त्यांनी दिलेल्या सूचना घेऊन अध्यादेश काढला आहे.
अध्यादेश काढताना केवळ सरकारची भूमिका नव्हती तर सर्वसमावेशक भूमिका होती. हाच एक पर्याय होता. त्याशिवाय दुसरा पर्याय राज्यासमोर नव्हता. त्यातही खोडा घालण्याचे काम होत असेल तर हा ओबीसींवरचा मोठा अन्याय आहे. उद्या जर त्यासाठी ओबीसी रस्त्यावर उतरला तर त्याला भाजप जबाबदार राहील, असा इशाराही वडेट्टीवार यांनी दिला.
तसेच जनगणनेचा डाटा केंद्राकडे आहे. तो डाटा केंद्राने राज्याला द्यावा, तशा सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला द्यावे, एवढी विनंती करणारी आमची याचिका आहे. आता हा विषय मांडू उद्या. उद्या वकिलासोबत चर्चा करू. 2011मध्ये जनगणना झाली. त्यानंतर 2015मध्ये जातनिहाय जनगणना झाली. तो डेटा आम्हाला द्यावा.
फडणवीसांच्या काळात इम्पिरिकल डेटा का जमा केला नाही. 2019पर्यंत भाजप का झोपले होते? कोविडमुळे आम्ही इम्पिरिकल डेटा गोळा करू शकलो नाही. दारादारात जाऊन डेटा गोळा करणे अशक्य आहे. आता निवडणुका तोंडावर आल्या आहेत. त्यामुळेच आम्ही अध्यादेश काढला आहे, असे त्यांनी सांगितले.