नवी दिल्ली – जनतेच्या हितासाठी करोनाचा संसर्ग रोखण्याच्या दृष्टीने मेळाव्यांवर आणि करोनाचा संसर्ग वाढेल अशा ठिकाणांवर बंदी तसेच लॉकडाऊनच्या पर्यायाचा विचार करावा, असे आवाहन सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य आणि केंद्र सरकारांना केले. देशांत सातत्याने वाढ होत असलेल्या करोना बाधितांच्या संख्येच्या पार्श्वभूमीवर न्या. डी. वाय चंद्रचुड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने हे आवाहन केले. या विषाणूचा संसर्ग रोखण्यासाठी केलेल्या आणि करणार असलेल्या उपाय योजनांचा तपशील 10 मे पर्यंत सादर करण्याचे आदेशही या खंडपीठाने केंद्र आणि राज्यसरकारला दिले. अनेक राज्य सरकारांनी स्थानिक पातळीवर संचारबंदीसारखे अनेक निर्बंध स्थानिक पातळीवर लादले आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने हे आदेश दिले आहेत. लॉकडाऊन सारख्या निर्बंधांच्या सामाजिक आर्थिक परिणामांची कल्पना आम्हाला आहे. विशेषत: त्याचा हातावर पोट ासणाऱ्या समाजावर होणारा परिणाम माहित आहे. त्यामुळे लॉकडाऊन सारखा निर्णय घ्यावा लागला तर अशा वर्गाच्या गरजा भागवण्यासाठी पुरेशी उपाय योजना करावी, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. अत्यावश्यक औषधे, ऑक्सिजन आणि लसीच्या पुरवठ्याबाबतच्या धोरणाचा केंद्राने फेरआढावा घ्यावा, असेही न्यायालयाने सुचवले आहे. आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या काळजी घेत असल्याबद्दल समाधान व्यक्त करून त्यात केवळ डॉक्टरांचा समावेश न करता या साथीच्या काळात निरलसपणे काम करणाऱ्या परिचारिका, रुग्णालयातील कर्मचारी, रुग्णवाहिका चालक, स्वच्छता कर्मचारी आणि अंत्यसंस्कार करणाऱ्यांचाही समावेश करावा, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्या. एल. नागेश्वर राव आणि न्या. एस. रविंद्र भट यांचाही समावेश या खंडपीठात होता. 22 लाख आरोग्य कर्मचाऱ्यांना मदत करणाऱ्या प्रधानमंत्री गरीब कल्याण गटविमा योजनेत 50 लाखांचा विमा उतरवला होता. त्यातील किती दावे प्रलंबित आहेत आणि किती जणांना त्याचा लाभ मिळाला याचीही माहिती न्यायलयाने विचारली. यात एकूण 287 जणांना लाभ मिळाला आहे. त्यात करोनाबाधितांवर उपचार करताना संसर्ग झाल्याने मरण पावलेल्या 168 डॉक्टरांचा समावेश असल्याचे न्यायलयात सांगण्यात आले.
