नवी दिल्ली – ​​प्रमुख विरोधी पक्ष काँग्रेसने 22 ऑगस्ट रोजी देशभरातील अंमलबजावणी संचालनालय (ED) कार्यालयांना घेराव घालण्याची घोषणा केली आहे. मंगळवारी दिल्लीत झालेल्या एआयसीसी बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्या अध्यक्षतेखाली पक्षाच्या मुख्यालयात झालेल्या या बैठकीत एससी-एसटी आरक्षणातील क्रिमी लेयरच्या मुद्द्यावर एक विधेयक आणून पक्ष सरकारकडे संसदेत आपली भूमिका स्पष्ट करण्याची मागणी करणार असल्याचेही ठरले आहे.

एआयसीसीचे सरचिटणीस आणि खासदार केसी वेणुगोपाल यांनी केली घोषणा –

एआयसीसीचे सरचिटणीस आणि खासदार केसी वेणुगोपाल म्हणाले, “२२ ऑगस्ट रोजी देशभरात राष्ट्रीय स्तरावरील मोठे आंदोलन होईल. सेबीच्या अध्यक्षांना त्या पदावरून हटवण्याची मागणी करण्यासाठी आम्ही प्रत्येक राज्याच्या राजधानीतील अंमलबजावणी संचालनालयाच्या कार्यालयाला घेराव घालू. आज आम्ही काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या नेतृत्वाखाली एआयसीसी सरचिटणीस, प्रभारी आणि पीसीसी अध्यक्षांची बैठक घेतली.

#WATCH दिल्ली: एआईसीसी महासचिव और सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा, “22 अगस्त को पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर का बड़ा आंदोलन होगा। हम SEBI अध्यक्ष को उस पद से हटाने की मांग करते हुए प्रत्येक राज्य की राजधानी में प्रवर्तन निदेशालय कार्यालय का घेराव करेंगे…

उन्होंने कहा, ” आज हमने… pic.twitter.com/ru1F7u1kTb

— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 13, 2024

आम्ही सध्या देशात घडत असलेल्या सर्वात मोठ्या घोटाळ्यांपैकी एक – हिंडेनबर्ग खुलासे, अदानी आणि सेबीचा घोटाळा यावर चर्चा केली. आम्ही सर्वानुमते दोन गोष्टींच्या मागणीसाठी या मुद्द्यावर देशव्यापी आंदोलन सुरू करण्याचा निर्णय घेतला, एक म्हणजे अदानी मेगा घोटाळ्याची जेपीसी चौकशी ज्यामध्ये पंतप्रधान पूर्णपणे गुंतलेले आहेत आणि ज्यात आर्थिक बाजाराच्या नियमनात आता गंभीरपणे तडजोड केली गेली आहे.. ”

या मुद्द्यावर काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते जयराम रमेश म्हणाले, “आजच्या बैठकीत तीन मुद्द्यांवर चर्चा झाली. अदानी मेगा घोटाळ्याच्या संदर्भात आम्ही जेपीसीच्या मागणीचा पुनरुच्चार केला आहे. ज्या प्रकारे नवे खुलासे झाले आहेत, त्याहूनही महत्त्वाचे आहे की जेपीसीची स्थापना व्हावी. केंद्र सरकारने राष्ट्रीय स्तरावर जात जनगणना करणे आवश्यक आहे. राज्यघटनेनुसार जात जनगणनेची जबाबदारी केंद्र सरकारची आहे. राज्यघटनेतील सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय न्यायाशी संबंधित तरतुदींचे पालन आणि आदर या तीन मुद्द्यांवर आगामी काळात आम्ही विविध राज्यांमध्ये जनसंघटन मोहीम राबवणार आहोत.