नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या निवडणूक रोखे योजनेवर कॉंग्रेसने पुन्हा एकदा हल्लाबोल केला. हे तर सरकारने केलेल्या मनी लॉंड्रींगचा प्रकार आहे. मोठ्या उद्योग समुहांकडून हजारो कोटी रुपये गोळा करण्याची मोदी सरकारची योजना असल्याचे कॉंग्रेसने म्हटले आहे.

निवडणूक रोख्यात 2018 पासून सहा हजार 128 कोटी रुपये गुंतवले. त्यातील मोठा भाग भाजपाकडे गेला. काही राज्यातील निवडणुकांत भाजपाच्या फायद्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अनेक नियमांत बदल केले, असा आरोपही कॉंग्रेसने केला. राज्यसभेतील विरोधी पक्ष नेते गुलाम नबी आझाद म्हणाले, या रोख्यातील भ्रष्टाचार तीन मुद्‌द्‌यातच दडलेला आहे. दात्याला निधीचा मार्ग जाहीर करावा लागणार नाही. राजकीय पक्षांना दात्यांची नावे सांगावी लागणार नाहीत, दात्याने किती देणगी द्यावी यावर कोणतेही निर्बंध नाहीत, या तिहेरी सुत्रात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भ्रष्टाचाराचे कट कारस्थान रचले.

या प्रकारात सरकारने निवडणूक आयोग आणि रिझर्व्ह बॅंकेला बाजूला सारले आहे. सरकारने कर्नाटकातील निवडणुकीसाठी ही योजना आणली, पण अर्थ व्यवहार खात्याचे सचिव एस. सी. गर्ग यांनी ती फेटाळली. पंतप्रधान कार्यालयाने हा प्रस्ताव फेरविचारासाठी पाठवल्यानंतर सचिवांनी आपली भूमिका बदलली. भाजपाने हा आग्रह कर्नाटक निवडणुकीच्या आधी धरला होता. ही गरज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची होती, असा आरोप राज्यसभेतील उप गटनेते आनंद शर्मा यांनी केला.कॉंग्रेसचे प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला यांनी पंतप्रधानांच्या भूमिकेवर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले आहे.