नवी दिल्ली : व्हीबी जी-राम-जी कायद्याविरोधात काँग्रेस १० जानेवारी ते २५ फेब्रुवारीदरम्यान देशव्यापी मनरेगा बचाव संग्राम सुरू करणार असल्याची घोषणा शनिवारी करण्यात आली. या आंदोलनाच्या माध्यमातून काँग्रेसने नवीन कायदा मागे घ्यावा, मनरेगाला पुन्हा हक्क-आधारित रोजगार हमी कायदा म्हणून पुनर्संचयित करावे, तसेच कामाचा हक्क आणि पंचायतींचे अधिकार अबाधित ठेवावेत, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.

संयुक्त पत्रकार परिषदेत काँग्रेसचे सरचिटणीस के. सी. वेणुगोपाल आणि जयराम रमेश यांनी सांगितले की, जी-राम-जी कायद्यामुळे केंद्र सरकारकडे संपूर्ण केंद्रीकरण झाले असून, रोजगार हा आता नागरिकांचा कायदेशीर हक्क राहिलेला नाही. नवीन कायद्यानुसार रोजगाराची हमी कमी होत असून, याविरोधात न्यायालयात आव्हान देण्याचीही गरज निर्माण होऊ शकते, असा दावा त्यांनी केला.

इंडिया आघाडीतील घटक पक्षांची सत्ता असलेल्या राज्यांमध्ये या कायद्याची अंमलबजावणी होईल का, या प्रश्नावर वेणुगोपाल यांनी सांगितले की, काँग्रेस सर्व मित्रपक्षांशी चर्चा करून पुढील रणनीती ठरवेल. विकसित भारत–रोजगार आणि उपजीविका हमी अभियान विधेयक म्हणजेच जी-राम-जी विधेयकाला डिसेंबरमध्ये संसदेत मंजुरी मिळाली असून, राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी २१ डिसेंबर रोजी त्याला मंजुरी दिली. हा कायदा ग्रामीण रोजगार हमी कायदा मनरेगाच्या जागी लागू करण्याचा प्रयत्न असल्याचे काँग्रेसचे म्हणणे आहे.