कर्नाटक मध्ये जेडी (एस) आणि काँग्रेस युती संपुष्टात आली आहे. कर्नाटक काँग्रेसचे अध्यक्ष डीके शिवकुमार यांनी या संदर्भात माहिती दिली आहे. यावरून भविष्यात हे दोनही पक्ष आगामी निवडणूका स्वतंत्र्यपणे लढतील स्पष्ट झालं आहे. कर्नाटकमध्ये मे 2023 मध्ये निवडणुका होणार आहेत.

फक्त कर्नाटकमध्येच नाही तर आसाममध्ये देखील कॉंग्रेसने सहयोगी पक्ष ऑल इंडिया युनायटेड डेमोक्रॅटिक फ्रंटसोबतची युती तोडली. बिहारमध्येही त्यांनी दोन जागांवर होणाऱ्या पोटनिवडणुकीत राजदसमोर आपले उमेदवार उभे केले आहेत.

काही दिवसांपूर्वी जेडीएस नेते आणि माजी मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी यांनी कर्नाटकातील काँग्रेस-जेडीएस सरकार पडण्याला काँग्रेस नेते आणि माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या जबाबदार असल्याचा आरोप केला होता.

कुमारस्वामी यांनी आपल्या आरोपात सिद्धरामय्या यांना विरोधी पक्षनेते व्हायचे होते, म्हणून त्यांनी काँग्रेस-जेडीएस युतीचे सरकार पाडले. असा दावा केला होता.

यावर प्रतिक्रिया देताना शिवकुमार म्हणाले, पडद्यामागे गेलेल्या प्रकरणाबद्दल मला बोलायचे नाही. शिवकुमार म्हणाले की, काँग्रेसला लोकांची सेवा करायची आहे आणि ते एवढेच सांगू शकतात.

काँग्रेसमध्ये सध्या अंतर्गत कलह सुरु आहे. जर काँग्रेस आणि जेडीएस स्वतंत्रपणे लढले तर कुमारस्वामी जेडीएसमध्ये सामान्य चेहरा आहेत. विधानसभा निवडणुकीत पक्षाचा चेहरा म्हणून सिद्धरामय्या आणि डीके शिवकुमार यांच्यात काँग्रेसमध्ये सध्या रस्सीखेच सुरू असताना शिवकुमार यांची मुख्यमंत्र्यांच्या खुर्चीवर नजर आहे. पण सिद्धरामय्या यांना आणखी एकदा मुख्यमंत्री होण्याची इच्छा आहे.

कॉंग्रेस प्रदेशाध्यक्ष झाल्यानंतर डी. के. शिवकुमार संपूर्ण राज्याचा दौरा करत आहेत. ते लोकांच्या समस्यांवरुन र भाजप सरकारला घेरत आहेत. मात्र, कर्नाटक काँग्रेसमध्ये, पक्षाचे नेते आणि समर्थक सिद्धरामय्या आणि शिवकुमार यांच्या गटांमध्ये विभागलेले दिसत आहेत.

2018 च्या विधानसभा निवडणुकीत जास्त जागा मिळाल्यानंतरही भाजपला सरकार बनवता आले नाही आणि काँग्रेसने जेडीएसच्या मदतीने सरकार स्थापन केले. काँग्रेसला 80 तर जेडीएसला 37 जागा मिळाल्या होत्या. पण भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी काँग्रेसला मुख्यमंत्र्यांच्या खुर्चीशी तडजोड करावी लागली होती.

परंतु सरकार स्थापनेनंतर, 14 महिन्यांनंतर मुख्यमंत्री कुमारस्वामी यांच्या विरोधात काही काँग्रेस आणि जेडीएस आमदारांनी बंड केल्याने राजीनामा द्यावा लागला होता. त्यानंतर या ठिकाणी पुन्हा एकदा भाजप सरकार सत्तेत आलं आहे.