पुणे – राज्य शासनाने पुणेकरांना 1970 पासून निवासी मिळकतींच्या कर आकारणीत देण्यात येणारी 40 टक्के सवलत कायम ठेवली असली तरी महापालिकेच्या कर संगणक विभागाच्या कारभारामुळे लाखो पुणेकरांना चुकीची बिले आली आहेत. तर अनेक बिलांमध्ये गोंधळ वाढविणारी रक्कम असल्याने पुणेकरांना नाहक मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. परिणामी, मिळकतकर कर भरणाऱ्यांची संख्या घटली असून त्याचा फटका महापालिकेच्या उत्पन्नावरही बसला आहे. ही बाब लक्षात घेऊन महापालिकेकडून नागरिकांना सहज कर भरता यावा यासाठी आणखी सुटसुटीत नियम जाहीर केले आहेत. नागरिकांना आता महापालिकेत हेलपाटे मारण्याची गरज भासणार नाही. प्रशासनाकडून शुक्रवारी याबाबतचा खुलासा जाहीर करण्यात आला आहे.

1 एप्रिल 2019 पूर्वीची कर नोंदणी असल्यास
ज्या मिळकतींची कर आकारणी 2019 पूर्वी झाली आहे. त्यांना शासनाच्या नवीन निर्णयानुसार 5 टक्के वाढीव देखभाल दुरूस्ती कर आकारला आहे. तसेच त्यांना त्यापूर्वी 40 टक्के सवलत दिली आहे. त्यामुळे या मिळकतींना सरसकट 40 टक्के सवलतीचा पीटी 3 अर्ज भरून देण्याची आवश्‍यकता नाही. तसेच या मिळकती सर्वेक्षणात आलेल्या नसल्यास त्यांना कोणताही 40 टक्के अतिरिक्त कर लावण्यात आलेला नाही.

1 एप्रिल 2019 नंतर कर नोंदणी असल्यास
2019 नंतर कर नोंदणी करण्यात आलेल्या सरसकट निवासी मिळकतींची 40 टक्के सवलत काढून घेतली होती. मात्र, शासनाच्या निर्णयानंतर या मिळकतींना 2023-24 च्या बिलात 40 टक्के सवलत देण्यात आलेली आहे. त्यामुळे, 2018 ते 2022 पर्यंतची सवलत हवी असल्यास आणि कर परतावा हवा असल्यास जवळच्या क्षेत्रीय कार्यालयात 15 नोव्हेंबरपर्यंत पीटी3 फॉर्म पालिकेने निश्‍चित केलेल्या कागदपत्रांनुसार द्यावे लागेल.

जीआयएस सर्वेक्षणात सवलत रद्द झाली असल्यास
महापालिकेच्या जीआयएस सर्वेक्षणात ज्या निवासी मिळकतीमध्ये स्वत: मिळकतधारक आढळला नसल्याने 40 टक्के सवलत रद्द केली आहे. अशा मिळकतींना 2023-24 च्या बिलात 40 टक्के सवलत दिली आहे. मात्र, 2018 पासून ते 2022 पर्यंतची सवलत बिलात दिलेली नसून ती थकबाकी स्वरूपात दर्शविण्यात आली आहे. त्यामुळे या दोन्ही सवलतींसाठी पीटी 3 फॉम क्षेत्रीय कार्यालय, मुख्य कार्यालय, नागरी सुविधा केंद्र अथवा पेठ निरीक्षक, विभागीय निरीक्षक कार्यालयात 15 नोव्हेंबरपूर्वी कागदपत्रांसह द्यावा लागेल.

पीटी 3 अर्जासोबत द्यायची कागदपत्रे (कोणतीही दोन)

1. सोसायटी ना हरकत, मतदान ओळखपत्र
2. पासपोर्ट, वाहन परवाना
3. गॅस कार्ड, रेशन कार्ड
4. या शिवाय, शहरात इतर दुसरी मिळकत असल्यास त्याचे बिल