सातारा पालिकेत जैवविविधता समितीवरून गोंधळ अन् मुख्याधिकाऱ्यांचा सभात्याग
स्पर्धेचा निकाल
मुख्याधिकारी शंकर गोरे यांच्या निषेधाचा ठराव अशोक मोने यांनी मांडला. त्याला श्रीकांत आंबेकर यांनी अनुमोदन दिले. गोरे यांची बदली करावी, या मागणीसाठी साविआ, नविआडी व भाजप नगरसेवकांच्या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निवेदन दिले आहे. शंकर गोरे यांनी सभात्याग करून सभागृहाचा अवमान केला आहे, अशी तक्रारही या शिष्टमंडळाने केली आहे. गोरे यांनी सभागृहाचा अवमान केल्याची नोंद त्यांच्या सेवा पुस्तकावर करण्याची मागणी नगरपरिषद संचालनालयाकडे करण्याचा एकमुखी निर्णय नगरसेवकांनी घेतला. याची माहिती जिल्हाधिकारी श्वेता सिंघल यांना देण्यात आली.
सातारा – जैवविविधता समितीची स्थापना करण्याबाबत गुरुवारी पालिकेच्या विशेष सभेत बिनपैशाचा तमाशा झाला. ठेकेदारांची बिले मुख्याधिकाऱ्यांनी अडवल्याचा आरोप पाणीपुरवठा समितीचे सभापती श्रीकांत आंबेकर यांनी केल्याने संतापलेल्या मुख्याधिकारी शंकर गोरे यांनी सभात्याग केला.
नगरसेवक बाळासाहेब खंदारे यांनी खुर्चीवर उभे राहून शहरातील खड्डांच्या समस्येकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले. खंदारे यांती सभाध्यक्षांची परवानगी न घेता बडबड केल्याने नगराध्यक्ष सौ. माधवी कदम यांनी त्यांना खडे बोल सुनावले. त्यामुळे खंदारे यांनी राजीनाम्याचा पवित्रा घेतला. जैवविविधता समितीसाठी सातारा विकास आघाडी, नगरविकास आघाडी व भाजपच्या प्रत्येकी दोन नगरसेवकांची नावे सुचवून त्यांची समिती गठीत करण्याचा निर्णय झाला. मात्र, सदस्यांची नावे निश्चित न झाल्याने या विशेष सभेचा हेतूच सफल झाला नाही.
राष्ट्रीय हरित लवादाच्या आदेशानुसार जैवविविधता समिती गठीत करण्याबाबत गुरुवारी सातारा नगरपालिकेची विशेष सभा बोलावण्यात आली. मात्र, सभेत सातारा शहरातील खड्डे आणि आरोग्य विषयक मुद्द्यांवरून नगरसेवकांनी मुख्याधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. सर्वच नगरसेवकांनी टार्गेट केल्याने मुख्याधिकाऱ्यांच्या रागाचा पारा चढला.
माझ्याशी नीट बोला, असे सुनावत ते सभागृह सोडून निघून गेले. सर्वच नगरसेवक आक्रमकपणे मुद्दे मांडत असल्याने सभा गोंधळातच पार पडली. जैवविविधता समिती गठीत करण्याबाबत नगरसेवकांना ऐनवेळी माहिती दिल्याबद्दलही मुख्याधिकारी आणि पालिका प्रशासनाला जबाबदार धरण्यात आले. दरम्यान, मुख्याधिकाय्यांनी सभागृहाचा अवमान केल्याने त्यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी नगरसेवकांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निवेदनद्वारे केली आहे.
प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थेला जैवविविधता समिती गठीत करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. याबाबतचे पत्र सातारा पालिकेला दि. 25 सप्टेंबरला आले होते. समिती गठीत करण्यासाठी 28 नोव्हेंबरपर्यंतची मुदत होती. या समितीचे नगराध्यक्ष हे पदसिद्ध अध्यक्ष राहणार असून सात नगरसेवक, प्रशासकीय अधिकारी, स्वयंसेवी संघटनांच्या सदस्यांचा यात समवेश राहणार आहे. समितीबाबत पालिकेकडून कार्यवाही न झाल्यास दरमहा दहा लाख रुपयांचा दंड होणार आहे. या जैवविविधता समितीचे कामकाज कसे चालणार, याची माहिती नगरसेवकांना उशिरा का देण्यात आली? शासनाचे खात्याचे पत्र पालिकेला 25 सप्टेंबरला आले असताना आतापर्यंत प्रशासन काय करत होते? दहा लाख रुपये दंड झाला तर तो सर्व सामान्यांच्या करातून भरला जाणार आहे, याची जाणीव ठेवावी, असे नगरसेवक विजय काटवटे यांनी सुरुवातीलाच सुनावले.
याबाबतची उपसूचना मांडल्यानंतर ते बोलत होते. त्यानंतर नगरसेवक बाळासाहेब खंदारे यांनी शहरातील खड्डे आणि डेंग्यूबाबत संबंधित विभाग उपाययोजना राबवत नसल्याने नाराजी व्यक्त केली. या प्रकरणी त्यांनी मुख्याधिकारी शंकर गोरे यांना धारेवर धरले. सातारा शहरातील रस्त्यांची चाळण झाली आहे.रस्त्याची दुरुस्ती आणि डेंग्यूवरील उपाययोजनांबाबत पालिकेची विशेष सभा बोलवा.
शहराची अवस्था बघून लाज वाटू लागली आहे, असा संताप खंदारे यांनी व्यक्त केला. जैवविविधा समिती स्थापन केल्यावर पालिकेला मोठा निधी मिळू शकतो, मग याबाबत पालिकेच्या सदस्यांना माहिती का दिली नाही, असा सवाल नगरसेवक वसंत लेवे यांनी केला. नगरसेविका सिद्धी पवार यांनीही प्रशासनाला धारेवर धरले. ही समिती कशा पद्धतीने काम करणार याची माहिती अधिकाऱ्यांनी नगरसेवकांना दिली नसल्याने “स्वच्छ भारत’प्रमाणेच या समितीचे कामही कागदोपत्रीच चालणार का, असा प्रश्न त्यांनी केला जैवविविधता समितीसंदर्भात नगरसेवकांची कार्यशाळा घेण्याची मागणी लेवे यांनी केली.
