राज्याच्या प्रशासकीय विभागांतच समन्वयाचा अभाव

---

सुनावणीसाठी हजर राहण्याच्या नागरिकांना नोटीस

---

नगर रचना आणि नगर विकास विभागांची वेगवेगळी मते

पुणे – मेट्रो स्टेशनच्या 500 मीटर परिसरातील “टीओडी झोन’ अर्थात ट्रान्झिस्ट ओरिएंटेड डेव्हलपमेंट नियमावलीबाबत राज्य सरकारच्या नगर रचना आणि नगर विकास या दोन खात्यांमध्ये समन्वय नसल्याचे समोर आले आहे. या नियमावलीस मान्यता देतानाच, दुसरीकडे हरकती-सूचनादेखील मागवण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले होते. त्यानुसार हरकती-सूचना मागवण्यात आल्या. परंतु त्यावरील सुनावणी होण्याआधीच या नियमावलीचा समावेश राज्याच्या “एकत्रित बांधकाम नियमावलीत’ करण्यात आला असून, नागरिकांना सुनावणीसाठी हजर राहण्याच्या नोटीस नगर रचना विभागाने दिल्या आहेत.

पुणे महापालिकेने महत्त्वकांक्षी मेट्रो प्रकल्प हाती घेतला आहे. येत्या वर्षभरात हा प्रकल्प मार्गी लागण्याची चिन्हे आहेत. परंतु या प्रकल्पाला लागणार निधी उभारण्यासाठी महापालिकेकडून “टीओडी झोन’ची निर्मिती करण्यात आली. यामध्ये मान्य “एफएसआय’ बरोबरच प्रीमिअम आकारून चारपर्यंत “एफएसआय’ देण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. मेट्रो स्टेशनच्या 500 मीटर परिसरात तो द्यावा, असा निर्णय घेण्यास आला. त्यास राज्य सरकारने मार्च 2019 मध्ये मान्यता दिली. ही मान्यता देताना, “या नियमावलीची अंमलबजावणी सुरू करावी. नियमावलीवर काही हरकती-सूचनांवर सुनावणी घ्यावी,’ असे आदेश दिले होते. त्यानुसार नगर रचना विभागाने हरकती-सूचना मागविल्या, मात्र त्यावर सुनावणी झाली नसल्याचे आता समोर आले आहे.

याविषयी नागरी हक्क संस्थेचे सुधीर कुलकर्णी म्हणाले, “टीओडी झोनच्या नियमावलीवर राज्य सरकारने हरकती-सूचना मागविल्या होत्या. त्यावर सुनावणी होण्याआधीच त्यांची अंमलबजावणी देखील सुरू केली. तसेच एकत्रित बांधकाम नियमावलीत देखील त्याचा समावेश केला. आता दाखल हरकतींवर सुनावणीसाठी हजर राहण्याच्या नोटीस पाठवल्या आहेत.’