नवी दिल्ली – देशभरात करोना व्हायरसने थैमान घातले आहे. या पार्श्वभूमीवर  इंडियन कॉन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्चने देशातील 27 खासगी प्रयोगशाळांना करोना तपासणी केंद्र म्हणून मान्यता दिली आहे. यावर खासगी लॅबमध्ये करोनाची मोफत चाचणीची व्यवस्था सरकारने केली पाहिजे, अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात एका याचिकेद्वारे सरकारी व खासगी प्रयोगशाळांनी कोरोना विषाणूची चाचणी नि: शुल्क करण्यासाठी केंद्र सरकारला निर्देश देण्याची मागणी केली होती. न्यायाधीश अशोक भूषण आणि न्यायाधीश एस रवींद्र भट्ट यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी करण्यात झाली. यानुसार, खासगी लॅबमध्ये करोनाची मोफत चाचणीची व्यवस्था सरकारने केली पाहिजे. यासंदर्भात योग्य तो आदेश निघेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले

Supreme Court observed & suggested that the tests should be conducted free of cost in the identified private laboratories also. The top court further said that it will pass an appropriate order in this regard. https://t.co/ZFvUwgSgRM

— ANI (@ANI) April 8, 2020

दरम्यान,  इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्चने (आयसीएमआर) खासगी लॅबमध्ये कोरोना विषाणू Covid-19 चाचणी संदर्भातील नियमावली जाहीर केली आहे. या नियमावलीतील दर निश्चितीनुसार खासगी लॅबमध्ये Covid-19 चाचणीची तपासणीसाठी जास्तीत जास्त ४ हजार ५०० रुपये मोजावे लागणार आहेत. संशयिताच्या स्क्रीनिंगसाठी १ हजार ५०० रुपये तर निदानाची पुष्टी करणाऱ्या रिपोर्टसाठी ३ हजार रुपये मोजावे लागतील. अनुदान किंवा नि:शुल्क तपासणी करावी अशी विनंतीही आयसीएमआरने खासगी लॅबला केली आहे. आयसीएआर द्वारे Covid-19 च्या उपचारासाठी अधिकृत डॉक्टरांच्या सल्लानुसारच खासगी लॅबमध्ये तपासणी करता येणार आहे.