प्रभात वृत्तसेवा
पुणे- गृहनिर्माण क्षेत्रामध्ये व्यवसाय करण्याची सुलभता वाढविण्यासाठी गृहनिर्माण धोरणांमध्ये शिफारशी सुचविण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार बांधकाम प्रकल्पांसाठी बांधकाम परवानग्या, पर्यावरण मंजुरी व भोगवटा प्रमाणपत्र यांसाठी संगणकीकृत प्रक्रिया लागू करावी. एनए प्रक्रिया सुलभ, प्रकल्प मंजुरीमध्ये सुस्पष्टता, पारदर्शक भूसंपादन प्रक्रिया, पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा, गृहनिर्माण क्षेत्राला पायाभूत सुविधांचा दर्जा देणे आदी उपाय सुचविण्यात आले आहेत.

राज्य शासनाने नुकतेच राज्य गृहनिर्माण धोरण लागू केले आहे. त्यामुळे व्यवसाय सुलभता या विषयासही प्राधान्य दिले आहे. बांधकाम परवानगी प्रक्रिया सुलभ केली, तर बांधकाम क्षेत्रासाठी अनेक व्यवसायिक पुढे येतील. बांधकाम परवानगीसाठी शासकीय कार्यालयांमध्ये हेलपाटे मारावे लागणार नाही. त्यादृष्टीने शासनानेही यावर भर दिला आहे, तसेच बांधकाम क्षेत्राला चालना देण्यासाठी रस्ते, पाणीपुरवठा व वीज यासारख्या पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी गुंतवणूक करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे बांधकाम क्षेत्राच्या विकासासाठी राज्य अधिक आकर्षक ठरेल व रहिवाशांचे जीवनमान सुधारेल, अशा विश्वासही या धोरणात व्यक्त करण्यात आला आहे.

टीडीआर प्रमाणपपत्र डिजिटल
हस्तांतरणीय विकास हक्क (टीडीआर) मधील पारदर्शकता वाढवून चुकीची माहिती रोखण्यासाठी हे प्रमाणपत्र डिजिटल स्वरूपात देणाची शिफारस केली आहे. टीडीआर प्रमाणपत्राच्या वाटपासाठी ऑनलाइन ऍप्लिकेशन तयार करण्याची सूचना करण्यात आली आहे.

धोरणातील तरतुदी
– बांधकाम परवानगीसाठी एक खिडकी योजना
– महापालिका, प्राधिकरणांच्या हद्दीत प्रीमियम शुल्कसाठी तरतुदीत समानता
– नियम कठोर व पुरेसे सुस्पष्ट करण्याची सूचना.
– नियमावली कालानुरुप एकसंगत व आवश्यकतेनुसार सुधारणा
– भूसंपादन प्रक्रिया पारदर्शक करणे

रेराचे सक्षमीकरण
बांधकाम क्षेत्रात पारदर्शकता, आर्थिक शिस्त आणि तक्रारींचे जलद निवारण करण्यासाठी राज्य शासनाने महारेराची स्थापना केली आहे. त्यानुसार या तरतुदींचा कोणत्याही प्रकारे भंग किंवा उल्लंघन झाल्यास एखाद्या बाधित व्यक्तीस महारेराकडे तक्रार करता येते. त्यानुसार रेराच्या सक्षमीकरणावरही भर दिला असून, बांधकाम प्रकल्पांची मोठी संख्या लक्षात घेऊन महारेरासाठी पुरेसा कर्मचारी वर्ग नेमण्याची शिफारस गृहनिर्माण धोरणात केली आहे. याशिवाय तक्रार निवारणासाठी खंडपीठ स्थापन करावे व त्यामध्ये पुरेशी सदस्य संख्या असावी, अशीही शिफारस करण्यात आली आहे.