कोयनानगर : कोयना प्रकल्पग्रस्तांनी राज्यासाठी केलेला त्याग मोठा असून त्यांना पर्यायी जमीन वाटप करून संपूर्ण पुनर्वसन करणे, हे शासनाचे कर्तव्य आहे, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले. मुंबई येथे मंत्रालयात गुरुवारी झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत ते बोलत होते. पुणे, सातारा, सांगली आणि सोलापूर जिल्ह्यांमधील पात्र प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसन व जमीन वाटप प्रस्तावांची छाननी करून हे प्रस्ताव मे अखेर पुणे विभागीय आयुक्तांकडे सादर करण्याचे निर्देश ना. अजित पावर यांनी प्रशासनाला दिले.

विभागीय आयुक्तांनी प्राप्त अर्जांची बारकाईने तपासणी करावी. जूनच्या पहिल्या पंधरवड्यात प्रकल्पग्रस्तांच्या संघटनांसोबत बैठक घेऊन, पात्र लाभार्थ्यांना जमीन वाटपाची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करावी, असेही त्यांनी सांगितले. सातारा जिल्ह्यात 310 आणि सांगली जिल्ह्यात 215 पात्र प्रकल्पग्रस्तांची यादी तयार झाली असून त्यांना लवकरात लवकर जमीन वाटप करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. उर्वरित जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकार्‍यांनी आपल्याकडील प्रस्तावांची तातडीने छाननी करून पुणे विभागीय आयुक्तांकडे पाठवावेत, अशी सूचना करण्यात आली आहे.

विभागीय आयुक्तांनी स्थानिक स्तरावर निर्णय घ्यावेत आणि शासन स्तरावर सोडवायचे प्रस्ताव त्वरित सादर करावेत, असे निर्देश देताना त्यावर तात्काळ निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासन उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले. या बैठकीस मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील, ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, अर्थ विभागाचे प्रभारी अप्पर मुख्य सचिव सौरभ विजय, उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ. राजेश देशमुख, कोकण विभागीय आयुक्त विजय सूर्यवंशी, श्रमिक मुक्ती दलाचे अध्यक्ष डॉ. भारत पाटणकर, धरणग्रस्त संग्राम समितीचे अध्यक्ष चैतन्य दळवी, महेश शेलार, सचिन कदम, विनायक शेलार आदी उपस्थित होते. पुणे विभागीय आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार, सातारचे जिल्हाधिकारी संतोष पाटील, सांगलीचे जिल्हाधिकारी अशोक काकडे व सोलापूरचे जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंद्वारे बैठकीत भाग घेतला.

बैठक घेण्याच्या आश्वासनाची पूर्तता
यशवंतराव चव्हाण यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त कोयना धरणग्रस्त संग्राम समितीने कराड येथे प्रीतिसंगमावर आत्मक्लेश आंदोलन केले होते. त्यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आंदोलकांशी संवाद साधून बैठक घेण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार त्यांनी मंत्रालयात बैठक घेऊन निर्णायक पावले उचलली आहेत. त्याबद्दल धरणग्रस्त संग्राम समितीच्या पदाधिकार्‍यांनी ना. अजित पवार आणि ना. मकरंद पाटील यांचे विशेष आभार मानले.