भंडारा :- कोरोना प्रार्दुभावामुळे देशात व राज्यात टाळेबंदी सुरु आहे. त्यामुळे कृषिवर आधारित अर्थव्यवस्थेशिवाय पर्याय नाही. शेतकऱ्याचे उत्पन्न वाढले पाहिजे याकडे कृषि विभागाने लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. अजूनही कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट पूर्ण झाले नाही. शेतकऱ्यांची रोवणीची वेळ येत असून कर्ज मिळाले नाही ही गंभीर बाब आहे. कर्ज वाटपात सहकार क्षेत्राच्या तुलनेत राष्ट्रीकृत बँकांचे उद्दिष्ट फारच कमी असून 31 जुलैपर्यंत कर्ज वाटपाचे 100 टक्के उद्दिष्ट पूर्ण करण्याच्या सूचना पालकमंत्री सुनिल केदार यांनी संबंधितांना दिल्या.

जिल्हा परिषद सभागृहात पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली धान खरेदी, खरिप हंगाम, पिकविमा व पिक कर्ज वितरण संदर्भात आढावा बैठक घेण्यात आली. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी आमदार राजु कारेमोरे, जिल्हाधिकारी एम.जे. प्रदीपचंद्रन उपस्थित होते.

अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, जिल्हा उपनिबंधक, जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकरी व अग्रणी बँक व्यवस्थापक यांनी ग्रामीण भागात भेट दयावी. प्रत्यक्ष कर्ज वितरित होत आहे किंवा नाही याबाबत अहवाल सादर करावा, असे त्यांनी सांगितले. ज्यांना या योजनेतून अपात्र ठरविण्यात आले अशा शेतकऱ्यांची यादी जिल्हा उपनिबंधक यांनी तयार करावी. त्यातील त्रृटयांचे निरसन करुन त्यांनाही कर्जाचा लाभ देण्यात येईल. शेतकऱ्यास कर्जाचा जास्तीत जास्त लाभ देण्यात येईल यावर भर दया, असे त्यांनी सांगितले.

एच.डी.एफ.सी.च्या अधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी यांची भेट घेवून आपले दुरध्वनी क्रमाक, ठिकाण याबाबत माहिती द्यावी. तालुक्यात कृषि अधिकारी कार्यालयात आपले केंद्र ठेवावे. यात जिल्हा सहकारी बँकेचा सहभाग महत्वाचा राहणार आहे. कर्जदार व बिगर कर्जदार बाबत शेतकऱ्यांमध्ये जागृती करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. शेतकऱ्यांची संमत्ती घेऊनच विमा काढावा. शेतकऱ्यांना पिक विमा योजनेकडे जास्त वळते करा, असे त्यांनी सांगितले.

जिल्ह‌्यात शेतकऱ्यांनी 60 टक्के धानाची पेरणी कमी दिवसाच्या वाणाची केली आहे. त्यामुळे धान लवकर होऊन पुन्हा पिक घेता येईल. पाणतळ क्षेत्रातच जास्त दिवसाच्या वाणाची पेरणी करा. एका वर्षात जास्तीत जास्त पीक आले पाहिजे याकडे लक्ष दया. खतांचा पुरवठा मुबलक ठेवावा. छत्तीसगड प्रमाणे पॅडीचे उत्पन्न वाढविण्याचा प्रयत्न करा आणि पिक फेरबदल केल्यास उत्पन्नात वाढ होईल, असे त्यांनी सांगितले.

धान खरेदीबाबत जिल्हयाचा डिपीआर तयार करण्याच्या सुचना जिल्हाधिकाऱ्यांना त्यांनी दिल्या. धान खरेदी केंद्रात गोदामाची कमतरता आहे, त्यासाठी वखार महामंडळामार्फत जिल्हयात गोदाम बांधण्याचे प्रस्तावित असल्याचे त्यांनी सांगितले. आतापर्यंत 32 लाख 10 हजार क्विंटल धान खरेदी झाली आहे. उर्वरित धान खरेदी योग्यरितीने सुरळीत चालू ठेवावी अशा सूचना त्यांनी दिल्या.

भरडाई वेळेत केल्यास गोदामाची गरज भासणार नाही. आतापासून पुढील वर्षाचे नियोजन करुन जिल्हा विकास निधी मधून कॅप स्टोअरेज चा प्रयोग करण्यात येणार आहे त्यामुळे धानाची नासाडी होणार नाही तसेच गोदामावरील खर्च कमी होण्यास मदत होईल, असे त्यांनी सांगितले. यावेळी संबधित विभागाचे विभाग प्रमुख, बँकांचे नोडल अधिकारी उपस्थित होते.