– हेमंत देसाई भारतावर कर्जाचा बोजा वाढतच चालला आहे. अर्थव्यवस्थेत पैशाची चणचण असताना, सरकार प्रचंड कर्जे घेत आहे. बाजरपेठेच्या दृष्टीने हे चांगले लक्षण नाही. वर्ष 2010 मध्ये भारत सरकारच्या डोक्यावर 35 लाख कोटी रुपये कर्ज होते, ते आता जवळपास पावणेदोन लाख कोटी रुपयांपर्यंत गेले आहे. भारताचे दरडोई कर्ज वाढून ते 1 लाख 32 हजार रुपयांवर गेले आहे. देशातील जवळपास प्रत्येक व्यक्ती कर्जबाजारी असून, ही नक्कीच चिंतेची बाब म्हणावी लागेल. सरकारच्या व्याजाची देयता मागील चार वर्षांत 37 टक्क्यांनी वाढली आहे. 2025-26 मध्ये व्याजावरचाच बोजा पावणेतेरा लाख कोटी रुपये इतका होता. व्याजावरचा खर्च नियंत्रणात ठेवण्यासाठी वित्तीय शिस्तीची गरज आहे. वित्तीय तूट 4.8 टक्क्यांवरून 4.4 टक्क्यांच्याही खाली आणण्याचा प्रस्ताव आहे. तूट घटल्यास, सार्वजनिक कर्जाच्या वाढीस लगाम बसेल आणि वाढीव व्याज भरण्याचा खर्च कमी होऊ शकेल. खर्चाबाबतची कार्यक्षमता वाढवून सार्वजनिक क्षेत्राच्या उसणवार्या कमी न केल्यास, येत्या पाच वर्षांत कर्जाचे प्रमाण जीडीपीच्या 50 टक्क्यांपर्यंत आणण्याचे उद्दिष्ट साध्य होणार नाही. उत्पन्नापेक्षा खर्च वाढल्यास सरकारला कर्ज घ्यावे लागते. सरकार जसजसे कर्ज घेते, तसतशी त्याची महसुली तूट वाढते. याचा अर्थ, सरकारला जेवढे उत्पन्न मिळते त्यापेक्षा सरकारचा खर्च जास्त होतो. सामान्यतः महसुली तूट जास्त असते, तेव्हा सरकारने घेतलेल्या कर्जाचा खर्च हा भांडवली मत्ता निर्माण करत नाही. देशांर्गत कर्जामध्ये रिझर्व्ह बँक, इतर बँका, विमा कंपन्या वा कॉर्पोरेट कंपन्यांकडून घेतलेल्या कर्जाचा समावेश होतो. सार्वजनिक कर्जात ट्रेझरी बिल, सुवर्णरोखे, अल्पबचत योजना या माध्यमातून मिळणार्या रकमा येतात. विदेशी कर्ज हे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, जागतिक बँक आणि अन्य विदेशी बँकांकडून घेतले जाते. तर, 1991 मध्ये तत्कालीन सरकारने सोने गहाण ठेवून पैसे उभे केले होते. 2025-26 मध्ये जीडीपीच्या तुलनेत भारताच्या कर्जाचे प्रमाण 55.2 टक्के इतके आहे. चालू वर्षाअखेर हे प्रमाण 54.7 टक्क्यांवर यावे, असा अर्थसंकल्पीय अंदाज आहे. केंद्राप्रमाणे राज्यांच्या कर्जाचे प्रमाणही विचारात घ्यावे लागेल. 2011-12 मध्ये ते 22.8 टक्के इतके होते. कोविड महामारीच्या काळात राज्यांचा आरोग्य सुविधा व अन्य बाबींवरील खर्च इतका वाढला, की हे प्रमाण 31 टक्क्यांवर जाऊन पोहोचले. आता 2025-26 मध्ये ते 29 टक्क्यांवर आलेले आहे. वास्तविक आर्थिक उत्तरदायित्व आणि अर्थसंकल्पीय व्यवस्थापन कायद्यातील दुरुस्तीनंतर केंद्र सरकारने नवीन उद्दिष्टे समोर ठेवली होती. त्यानुसार, केंद्राचे कर्ज जीडीपीच्या तुलनेत 40 टक्क्यांपर्यंत आणि सर्व राज्यांचे मिळून एकत्रित कर्ज जीडीपीच्या 20 टक्क्यांपर्यंत आणण्याचे उद्दिष्ट ठरले होते. ही लक्ष्ये गाठण्यात केंद्र व राज्य सरकारांना संपूर्णपणे अपयश आलेले आहे. केंद्र सरकारच्या एकूण महसुलापैकी 38 टक्के हिस्सा हा व्याजापायीच खर्च होत आहे. तर राज्यांचा व्याजावरचा खर्च महसुलाच्या 12 टक्के इतका असून, त्यामुळे तिजोरीवर ताण येत आहे. सरकार जेवढी कर्जे उचलते, तेवढ्या प्रमाणात खासगी कर्जउभारणीचे प्रमाण कमी होते. त्यामुळे चलन बाजारपेठेत व्याजदर वाढतात. 2026-27 या आर्थिक वर्षात केंद्र सरकार 19 लाख 70 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज उभारणार आहे. मागच्या वर्षापेक्षा ही रक्कम साडेतीन लाख कोटी रुपयांनी जास्त आहे. ज्यावेळी अर्थव्यवस्थेत तरलता आणि आर्थिक नरमाई असते, तेव्हा अतिरेकी सरकारी कर्जउभारणीमुळे खासगी कर्जांचे प्रमाण कमी होतेच, असे नाही. गेल्या अनेक वर्षांत खासगी क्षेत्राची गुंतवणूक कमी होती आणि कर्जाची मागणीही नरमच होती. शिवाय परदेशी भांडवलाची आवक प्रचंड होती. 2017-18 ते 2023-24 या कालावधीत दरवर्षी 75 अब्ज डॉलर्सचे परकीय भांडवल भारतात येत होते. रिझर्व्ह बँकेने अतिरिक्त डॉलर्स खरेदी केले आणि आपली परकीय चलनाची गंगाजळी वाढवली. बँकिंग व्यवस्थेत रुपयाची तरलता वाढवण्यात आली. परंतु 2024-25 नंतर ही परिस्थिती बदलली. निव्वळ परकीय भांडवलाची आवक त्या वर्षी केवळ 18 अब्ज डॉलर्स इतकी होती. एप्रिल ते सप्टेंबर 2025 या सहामाहीत हे प्रमाण तर फक्त साडेआठ अब्ज डॉलर्सच्या आसपास आले. गेल्यावर्षी तर परदेशी संस्थागत गुंतवणूकदारांनी सुमारे 19 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक भारतातून काढून घेतली. रिझर्व्ह बँक डॉलर्सची विक्री करत असली, तरी अर्थव्यवस्थेतील रुपयाची तरलता कमी झाली आहे. खासगी क्षेत्रात कर्जाची मागणी वाढू लागली आहे. अशावेळी परदेशी भांडवल न आल्यास, तरलता कमी होईल आणि व्याजदर वाढतील. अर्थव्यवस्थेत पैशाची चणचण असताना, सरकार प्रचंड कर्जे घेत आहे. बाजरपेठेच्या दृष्टीने हे काही चांगले लक्षण नाही. गेल्या वर्षभरात रिझर्व्ह बँकेने व्याजदरात एकूण सव्वा टक्क्याची कपात केली आहे. व्यापारी बँकांनी नवीन कर्जांसाठीचे दर 1.05 टक्क्याने कमी केले आहेत. मुदत ठेवींवरचे व्याजदर सरासरी 0.25 टक्क्याने कमी करण्यात आले आहेत. एकीकडे सरकारच्या कर्जांवर जादा व्याजदर द्यावे लागत असताना, दुसरीकडे उद्योजकांवर मात्र व्याजाचा बोजा कमी पडावा, अशी व्यवस्था करण्यात येत आहे. भारत-अमेरिका व्यापार करार प्रत्यक्षात आल्यानंतर गुंतवणुकीचे वातावरण सुधारले, तर अर्थव्यवस्थेतील पैशाची तंगी (लिक्विडिटी टायटनिंग) हा खरा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. परंतु जर परदेश पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदार भारतीय बाजारपेठेत परतले, तरच तरलतेतील तंगी संपुष्टात येऊ शकेल.
