Delhi Pollution – राष्ट्रीय राजधानीच्या निवासी भागात बेकायदेशीरपणे चालणारे जीन्स डाईंग कारखाने, रेडी-मिक्स काँक्रिट प्लांट आणि इलेक्ट्रोप्लेटिंग युनिट्स यांना लक्ष्य करण्यात येणार असून दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिती बेकायदेशीर कारखाने आणि युनिट्सबाबत ड्रोन सर्वेक्षण करण्याच्या तयारीत आहे. औद्योगिक प्रदूषण करणाऱ्या युनिटची ओळख पटल्यानंतर त्यांच्यावर कारवाई करून ती लवकरच बंद करण्यात येणार आहेत.

हे सर्वेक्षण तुखमीरपूर, करावल नगर, गोकुळपुरी, गाझीपूर, अली विहार आणि मिठापूर आणि त्यांच्या आजूबाजूच्या 17 प्रमुख प्रदूषणाच्या ठिकाणांमध्ये केले जाईल. येथे बेकायदेशीर डाईंग युनिट्स आणि जीन्स वॉशिंग युनिट्स कार्यरत आहेत.

सध्या 15 दिवस पायलट प्रोजेक्ट म्हणून सर्वेक्षण केले जाणार आहे. यामध्ये ड्रोन आधारित ऑर्थो-रेक्टिफाइड इमेजरी वापरण्यात येणार आहे. ते प्रदूषण करणाऱ्या युनिटच्या उंचीवरून छायाचित्रे घेईल.

दिल्ली गेल्या 10 ते 15 वर्षांपासून तीव्र वायू आणि जल प्रदूषणाशी झुंजत आहे. त्यामुळे यमुना नदीही प्रदूषित होत आहे. अधिकाऱ्यांना जमिनीच्या पातळीवरील कृतींचे नियोजन आणि मूल्यांकन करण्यासाठी हे सर्वेक्षण अधिक चांगले मानले जाते.

यामध्ये ड्रोन सुमारे 45-60 मिनिटांच्या कालावधीसाठी उड्डाण करेल. त्याची दृश्यमानता 3-5 किमी असेल आणि ती 750 फूट उंचीवर पोहोचेल. यामध्ये 17 ड्रोन वापरण्यात येणार आहेत.

छुप्या पद्धतीने चालणाऱ्या बेकायदेशीर औद्योगिक युनिट्समधून होणाऱ्या प्रदूषणामुळे हवा आणि पाण्याची गुणवत्ता ढासळण्यास मोठा हातभार लागला आहे. डीपीसीसीने यासाठी निविदा काढली आहे.

याअंतर्गत इच्छुक एजन्सींनी त्यांच्या प्रस्तावात ड्रोन आराखडा, मसुदा स्क्रिप्ट, कृती आराखडा, प्रारूप आराखडा विहित मुदतीत सादर करायचा आहे. त्याचबरोबर ड्रोनद्वारे गोळा केलेली छायाचित्रे आणि डेटा डीपीसीसीला ऑनलाइन द्यावा लागेल.