नवी दिल्ली – समलिंगी विवाहाशी संबंधित जोडप्यांना भेडसावणाऱ्या समस्यांवर लक्ष ठेवण्यासाठी कॅबिनेट सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात येईल, अशी माहिती केंद्र सरकारच्या वतीने आज सर्वोच्च न्यायालयात देण्यात आली. याचिकाकर्त्यांनी सूचना दिल्यानंतर समिती त्याची दखल घेईल, असेही सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले.

सरन्यायाधिश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय खंडपीठासमोर समलिंगी विवाहसंबंधी सुनावणी सुरू आहे. यापूर्वी 27 एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाने महत्त्वपूर्ण टिप्पणी करताना म्हटले की, समलिंगी विवाहाला कायदेशीर करणे सोपे नाही. संसदेला निर्विवादपणे या विषयावर कायदा करण्याचा विधिमंडळाचा अधिकार आहे. अशा परिस्थितीत आपण या दिशेने किती पुढे जाऊ शकतो याचा विचार सुद्धा केला पाहिजे.

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी युक्‍तीवाद केला की, समलिंगी जोडप्यांना भेडसावणाऱ्या समस्यांवर लक्ष ठेवण्यासाठी कॅबिनेट सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली जाईल. या समितीपुढे याचिकाकर्ते त्यांच्या सूचना सादर करू शकतात. या सूचनांचे समितीकडून निवारण करण्यात येईल. तसेच समलिंगी जोडप्यांना काही सामाजिक लाभ देण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केलेल्या चिंतेबद्दल सरकार सकारात्मक आहे. यासाठी एकापेक्षा जास्त मंत्रालयांमध्ये समन्वय आवश्‍यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.

सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने असे निरीक्षण नोंदवले की, समलिंगी विवाहास त्याचे परिणामकारक पैलू लक्षात घेऊन परवानगी दिल्यास त्याची न्यायिक व्याख्या, विशेष विवाह कायदा, 1954 पर्यंत मर्यादित राहणार नाही. याशिवाय वैयक्तिक कायदेही त्यांच्या कक्षेत येतील. या मुद्द्यावर वैयक्तिक कायद्याला हात घालणार नाही, परंतु आता खंडपीठाचे मत आहे की, वैयक्तिक कायद्यात बदल केल्याशिवाय समलिंगी विवाहाला मान्यता देणे सोपे काम नाही आहे.

लिंगाच्या आधारावर व्यक्तीशी उघड भेदभाव होईल
समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर मान्यता मिळावी, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांने सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीदरम्यान आपली बाजू मांडली आहे. यावेळी याचिकाकर्त्यांने समलैंगिक विवाहाचा अधिकार मान्य करण्याचा आग्रह केला. त्यांनी म्हटले की, न्यायालय या मुद्द्यावर काहीही करू शकत नाही, असे सांगून हात वर करू शकत नाही.

न्यायालयाने आम्हाला थोडासा दिलासा द्यायला हवा. समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर मान्यता न मिळाल्यास देशात लिंगाच्या आधारावर व्यक्तीशी उघड भेदभाव होईल. एवढेच नाही तर अशा व्यक्तींना समलिंगी विवाह कायदेशीर असलेल्या इतर देशांमध्ये जाण्यास भाग पाडले जाईल, असेही याचिकाकर्त्यांने म्हटले आहे.