मुंबई – एसटी कामगार संघटनेने त्यांचे बेमुदत उपोषण मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकार आणि एसटी कामगार संघटना (ST worker) यांच्या सोमवारी रात्री चर्चा झाली, त्यानंतरच एसटी कामगार संघटनेने उपोषण मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासंदर्भात सरकारकडून कामगारांचा पगार आणि इतर आर्थिक भत्त्यांसंदर्भात एका समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.

या समितीमध्ये वित्त विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव, परिवहन विभागाचे प्रधान सचिव आणि एसटीचे उपाध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक यांचा समावेश करण्यात आला आहे. या समितीला आपला अहवाल सादर करण्यासाठी जवळपास 2 महिन्यांचा कालावधी देण्यात आलेला आहे.

राज्य सरकारकडून स्थापन करण्यात आलेली समितीला एसटी कामगारांना 10 वर्षांसाठी सातवे वेतन आयोग देणे, कामगार करार थकबाकी, मूळ वेतनातील 5 हाजर रुपये, 4 हजार रुपये आणि अडीच हजार रुपयांमधील तफावती दूर करणे, सेवानिवृत्त कामगारांच्या देणींसंदर्भातला अहवाल सादर करणार आहे. तसेच, सप्टेंबर पेड इन ऑक्‍टोबरच्या वेतनापासून महागाई भत्ता 34 टक्क्‌यांवरून 42 टक्के देण्यात येणार आहे.