– जयंत माईणकर
D. K. Shivakumar : डी. के. शिवकुमार (D. K. Shivakumar) आज कर्नाटकच्या मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेणार आहेत. कर्नाटकात नेतृत्व बदल करण्याचा प्रयोग योग्य असल्याने आगामी काळात काँग्रेसमध्ये प्रादेशिक स्तरांवर नेतृत्व बदल होण्याची शक्यता आहे.

काँग्रेसने राजस्थान, छत्तीसगड आणि मध्य प्रदेशात नेतृत्व न बदलण्याची केलेली चूक कर्नाटकात वेळेवर टाळली आहे. ती चूक केल्यामुळेच की काय काँग्रेसने (D. K. Shivakumar) या तिन्ही राज्यांतील सत्ता गमावली होती. पण इतक्या ठोकर बसल्यानंतर राहुल गांधी यांनी पहिल्यांदा कर्नाटकात नेतृत्व बदल करत डी. के. शिवकुमार यांना कर्नाटकाचे मुख्यमंत्रिपद दिले.

या चारही राज्यांत राहुल गांधींनी तरुण रक्ताचा, नेतृत्वाचा वापर करत सत्ता मिळवली होती; पण मुख्यमंत्रिपद मात्र तरुण रक्ताऐवजी अनुभवी नेतृत्वाला दिले गेले होते. परिणामी पुढच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये पराभवाचे तोंड पाहावे लागले. 2018 मध्ये काँग्रेसने राजस्थान जिंकले तेव्हा सचिन पायलट हे प्रदेश अध्यक्ष होते. पण मुख्यमंत्री पद मिळाले अनुभवी अशोक गेहलोत यांना. पायलटना वचन दिले होते की अडीच वर्षांनंतर बदल होईल. पण ते वचन कधीच पूर्ण झाले नाही.

2020 मध्ये पायलट यांनी उघड बंड केले, दिल्लीत तळ ठोकला. 2021 मध्ये उच्च नेतृत्वाने समेट घडवला, पण खदखद कायम होती. 2022 मध्ये गेहलोत काँग्रेस अध्यक्षपदाच्या (D. K. Shivakumar) शर्यतीत आघाडीवर होते; पण ते मुख्यमंत्रिपद सोडण्यास तयार नव्हते. 2023 च्या विधानसभा निवडणुकीत पायलट आणि गेहलोत हे दोन्ही गट एकत्र नव्हते.

या दोघांचे भांडण भाजपच्या पथ्यावर पडले आणि भाजपचा विजय झाला. गेहलोत यांनी पायलट यांच्याविरोधात उघड टीका केली. पायलट यांच्या समर्थकांनी वेगळी चूल मांडली. मतदार संभ्रमात पडले आणि काँग्रेसने सत्ता गमावली. कारण नेत्यांमधील मुख्यमंत्री पदावरून बेबनाव!

2018 मध्ये छत्तीसगडमध्ये काँग्रेसला 90 पैकी 68 जागा मिळाल्या होत्या, एक ऐतिहासिक विजय! पण मुख्यमंत्री कोण? बघेल, की सिंगदेव? अखेर बघेल जिंकले. सिंगदेव यांना वचन दिले गेले की, अडीच वर्षांनंतर नेतृत्वबदल.अडीच वर्षे उलटली. जून 2021 मध्ये सिंगदेव यांच्या समर्थकांनी आवाज उठवला. बघेल यांनी पद सोडण्यास नकार दिला.

हायकमांडने वेळेत निर्णय घेतला नाही. सिंगदेव यांचा उत्तर छत्तीसगडमधील सुर्गुजा विभागातील प्रभाव प्रचंड होता. ते नाराज राहिले. 2023च्या निवडणुकीत सुर्गुजा विभागातील पाच जिल्ह्यांत काँग्रेसला एकही जागा मिळाली नाही. सिंगदेव अवघ्या 94 मतांनी पराभूत झाले. पक्षाला 68 वरून 35 वर घसरण सहन करावी लागली.

2018 च्या मध्य प्रदेश विधानसभा निवडणुकीनंतर ज्योतिरादित्य शिंदे हे मुख्यमंत्रिपदाचे प्रमुख दावेदार होते. मात्र पक्ष नेतृत्वाने अनुभवी कमलनाथ यांची निवड केली. 2018च्या विधानसभा विजयात महत्त्वाची भूमिका बजावूनही शिंदे यांना प्रदेश काँग्रेस अध्यक्षपद मिळाले नाही. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत ज्योतिरादित्य पराभूत झाले. मात्र मार्च 2020 मध्ये राज्यसभेसाठी त्यांच्या नामांकनाला राज्यातील काँग्रेस नेत्यांनी विरोध केला.

कमलनाथ-दिग्विजय सिंह गटाशी झालेला सत्तासंघर्ष आणि काँग्रेसने मुख्यमंत्रिपद व राज्यसभा नामांकन दोन्ही नाकारणे हे ज्योतिरादित्य यांच्या पक्षत्यागाचे मुख्य कारण होते. काँग्रेसमध्ये राजकीय भवितव्य बंद झाल्याचे जाणवताच त्यांनी 10 मार्च 2020 रोजी पक्षाशी संबंध तोडले. ज्योतिरादित्य यांनी पक्ष सोडताच त्यांच्या निष्ठावान 22 काँग्रेस आमदारांनी राजीनामा दिला. यामुळे कमलनाथ यांचे सरकार तात्काळ कोसळले.

एक प्रकारे या तीनही राज्यात काँग्रेसची सत्ता जाण्याचं कारण नेतृत्व बदलाची लवचिकता न दाखवणं हेच होतं. पण यावेळी मात्र राहुल गांधींनी ही चूक टाळली. मे 2023 मध्ये कर्नाटकात काँग्रेसने भाजपला धूळ चारली. त्याबरोबरच मुख्यमंत्री पदाचा प्रश्न सुरू झाला.

एकीकडे सिद्धरामय्या- ओबीसी राजकारण, लोकप्रियता, अनुभव, तर दुसरीकडे डी. के. शिवकुमार- प्रदेश अध्यक्ष म्हणून निवडणुकीत त्यांची मेहनत आणि वोक्कलिगा समाजाचे प्रतिनिधित्व. दोघांचेही समर्थक आक्रमक होते. पण यावेळी राहुल गांधींनी घाई केली. गुंता वाढण्याआधीच निर्णय घेतला.

सिद्धरामय्या मुख्यमंत्री, शिवकुमार उपमुख्यमंत्री. हे साधे सूत्र होते; पण ते वेळेत अमलात आले. त्याचबरोबर शिवकुमार यांना मुख्यमंत्रिपद देण्याचं आश्वासन. हेच आश्वासन पायलट, सिंगदेव यांना दिले होते. जे अंमलात आणले नव्हते. पण इथे राहुल गांधींनी ती चूक टाळली. सिद्धरामय्या यांची सर्वात जास्त काळ कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री बनावे ही इच्छा होती. ती पूर्ण केली गेली. तसेही ते जनता परिवाराचे! 2006 मध्ये काँग्रेसमध्ये आले.

काँग्रेसमधील 20 वर्षांपैकी सिद्धरामय्या एकूण आठ वर्षे मुख्यमंत्री होते. त्यांनी देवराज अर्स यांचा सात वर्षांचा विक्रम मोडला. आता दोन्ही गट कर्नाटकात एकत्र काम करतील अशी अपेक्षा! जर राहुल गांधींची ही चाल यशस्वी ठरली तर त्याचा वापर राजस्थान, छत्तीसगडसह इतरही राज्यांत होऊ शकतो. राहुल गांधी इतक्यात अनेक निर्णय पक्षाभिमुख घेत आहेत असं वाटतं.

केरळच्या मुख्यमंत्रिपदी के. सी. वेणुगोपाल असावे अशी त्यांची इच्छा होती. पण आमदारांचा कल पाहून त्यांनी व्ही. डी. सतिशन यांना मान्यता दिली. तोच प्रकार त्यांनी कर्नाटकात केला.

महाराष्ट्रातही आता प्रदेशाध्यक्ष बदलताना काँग्रेस हायकमांड असाच सर्वसमावेशक विचार करेल ही अपेक्षा! माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या अनुभवाचाही वापर केला जावा. 2020 मध्ये सोनिया गांधी यांना पत्र लिहून पक्षात आमूलाग्र बदल करावा आणि पारदर्शकता असावी अशी मागणी करणार्‍या 23 नेत्यांपैकी ते एक होते. त्यानंतर गेली सहा वर्षे काँग्रेसने त्याकडे दुर्लक्ष केलं आहे असं वाटतं. आता त्यांच्या अनुभवाचा उपयोग पक्ष उभारणीत केला जावा.