– डॉ. रिता शेटीया

आर्थिक विकासाचे मुख्य क्षेत्र म्हणजे कृषी, उद्योग आणि सेवा. या क्षेत्रांवर भर देत असतानाच वाढीव व्याजदर आणि चलनवाढ या दोन अडथळ्यांचे काय करायचे, याचे उत्तर सरकारकडून या अर्थसंकल्पात मिळालेले नाही.

देशाचा जीडीपी विकासदर वाढतो वा स्थिरावतो, पण सर्वसामान्यांचे उत्पन्न मात्र वाढत नाही. कंपन्यांचा नफा वाढतो पण तो वेतनात प्रतिबिंबित होत नाही. पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणुकीच्या घोषणा होतात, पण विकास रेंगाळलेलाच राहतो, रोजगार वाढीसाठी नवनवीन योजना आखल्या जातात पण बेरोजगारीत दिवसेंदिवस होणारी वाढ, संघटित क्षेत्र वाढीसाठी उपाययोजना केल्या जातात पण गिग कामगारांच्या संख्येतच वाढ होत आहे. त्याचप्रमाणे कृषी, उद्योग आणि सेवा या क्षेत्रावर अर्थसंकल्पात जरी भर दिला जात असला तरी बरीच कमतरता राहते.

कृषीसाठी नव्या योजनांची पेरणी

राष्ट्रीय उत्पन्नाचा चक्राकार प्रवाह ज्या तीन महत्त्वाच्या क्षेत्रावर आधारलेला असतो ते म्हणजे कृषी, उद्योग आणि सेवा क्षेत्र. हे तिन्ही क्षेत्र एकमेकांवर अवलंबून असलेले आहेत. भारतीय अर्थव्यवस्था कृषी प्रधान आहे आणि विकासाचे इंजिन असलेल्या या महत्त्वाच्या क्षेत्रासाठी अर्थमंत्र्यांनी यावेळी पहिल्यांदाच कमी उत्पादकता असलेल्या शंभर जिल्हे दत्तक योजनेची घोषणा केली.

कमी उत्पादकता असलेल्या या जिल्ह्यांचा विकास करणे, खाद्यतेलांमध्ये आत्मनिर्भरता आणण्यासाठी अधिक उत्पादन देणार्‍या बियाण्यांवर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी आणि कापूस उत्पादकता वाढविण्यासाठी वेगवेगळ्या राष्ट्रीय मिशनची घोषणा, अन्न सुरक्षेसाठी जनुक पेढ्या, जीन बँकर्स, किसान क्रेडिट कार्डची कर्जमर्यादा 7 लाख. यामुळे 7 कोटी शेतकर्‍यांना किसान क्रेडिट कार्ड मिळणार आहे.

जोडधंदा उद्योग करणार्‍या शेतकर्‍यांना लाभ देण्याचा प्रयत्न, मखाना उद्योगाला चालना, युरिया निर्मिती कारखाना, मासे निर्यातीसाठी विशेष आर्थिक क्षेत्राची निर्मिती अशा घोषणा करून कृषी क्षेत्रातील रोजगार ते पीक उत्पादकता अशा सर्व घटकांना स्पर्श केल्याचे दिसून येते. एकूणच ‘देशाला पुढे नेण्यासाठी कृषी क्षेत्र हे आर्थिक विकासाचे इंजिन’, अशा घोषणा केल्या असल्या तरी या इंजिनाला बळ देईल असे हे इंधन नाही.

उद्योग क्षेत्राला बळ

कृषी क्षेत्रावर कच्च्या मालासाठी अवलंबून असलेल्या लघु, माध्यम आणि मोठ्या उद्योगांबरोबर स्टार्ट अप म्हणजेच नवउद्यमी देण्यासाठी दहा हजार कोटी रुपयांच्या निधीची घोषणा केली. निर्यात प्रोत्साहन देण्यासाठी 220 कोटी रुपयांच्या खर्चासह निर्यात प्रोत्साहन अभियान स्थापन केले जातील. सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (एमएसएमई) क्षेत्राला चालना देण्यासाठी अर्थसंकल्पात 1.5 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. एमएसएमईसाठी क्रेडिट गॅरंटी कव्हर वाढवले जाईल. एमएसएमई वर्गीकरणासाठी गुंतवणूक मर्यादा 2.5 पट वाढवली जाईल.

वर्गीकरणासाठी उलाढाल मर्यादा दुप्पट केली जाईल. उद्योग क्षेत्राला चालना देण्यासाठी त्यासाठी आवश्यक असणार्‍या पायाभूत सुविधा, गुंतवणूक आणि डिजिटल इंडिया यासाठी ही भरपूर तरतूद करण्यात आली. उद्योगांना चालना देऊन रोजगार निर्मिती, परकीय गुंतवणूकदारांना आकर्षित करणे, निर्यात वाढीला मदत असा दृष्टिकोन समोर ठेवून या योजना आखण्यात आल्या आहेत.

सेवा क्षेत्र

कृषी आणि उद्योगक्षेत्राला भांडवल अर्थात पैसे उपलब्ध करून देते ते सेवा बँकिंग आणि विमा क्षेत्र. या क्षेत्रातील थेट परकीय गुंतवणूक 100 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव समोर ठेवत जागतिक दिग्गज विमा कंपन्यांना देशांतर्गत बाजारपेठेत प्रवेश सुलभ होण्यासह, मोठ्या प्रमाणात परदेशी गुंतवणूक आकर्षित होईल या उद्देशाने या सेवा क्षेत्रावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले.

विमा क्षेत्रातील थेट परकीय गुंतवणूक मर्यादा सध्याच्या 74 टक्क्यांवरून 100 टक्के करण्याचे अर्थसंकल्पाने प्रस्तावित केले. हा निर्णय ‘2047 पर्यंत सर्वांसाठी विमा’ हे ध्येय साध्य करण्यासाठी उचललेले महत्त्वाचे पाऊल आहे. 100 टक्के थेट परकीय गुंतवणुकीमुळे, परदेशी विमा कंपन्यांना भारतात काम करण्याची पूर्ण स्वायत्तता मिळेल. ज्यामुळे भारतीय बाजारपेठेत अत्याधुनिक जोखीम व्यवस्थापन पद्धती, प्रगत तंत्रज्ञान आणि नावीन्यपूर्ण उत्पादने येण्यास मदत होईल.

सामान्यांना देखील अनेक विमा उत्पादनांचा पर्याय उपलब्ध होण्यास मदत होईल. विमा क्षेत्रात नवीन कंपन्यांच्या प्रवेशामुळे देशभरात मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होईल. सध्या, भारतात 25 आयुर्विमा कंपन्या आणि 34 सामान्य विमा कंपन्या कार्यरत आहेत. याआधी 2021 मध्ये विमा क्षेत्रातील ‘एफडीआय’ची मर्यादा 49 टक्क्यांवरून 74 टक्क्यांपर्यंत वाढवली गेली आहे. सरकारने यापूर्वी विमा मध्यस्थांमध्ये 100 टक्के थेट परदेशी गुंतवणुकीला परवानगी दिली आहे.

बँकिंग क्षेत्राला बळकटी देत, वित्तीय क्षेत्रात सुधारणा आणि लहान व्यावसायिकांना कर्जाची सुलभता होण्यासाठी बँकिंग आणि विमा क्षेत्रात अनेक सुधारणा करत फेरीवाल्यांना बळ देण्यासाठी यूपीआय लिंक्ड केंद्रित कार्ड, बँकांची डिजिटल कार्यक्षमता वाढवण्यावर भर, पीएम स्व निधीत सुधारणा, ग्रामीण भागात आधुनिक वित्तीय सेवा पुरवण्यासाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करणे, ग्रामीण बँकिंग सेवा वाढविणे, वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम वाढविण्याच्या उद्देशाने काही योजनांची घोषणा, डिजिटल फायनान्ससाठी नियमन यंत्रणा आणण्याचा प्रस्ताव.

आर्थिक विकासासाठी अर्थसंकल्पात विकासाचे इंजिन असलेल्या आणि राष्ट्रीय उत्पनाच्या चक्राकार प्रवाहातील महत्त्वाचे घटक असलेल्या कृषी, लघु-मध्यम उद्योग, आणि सेवा क्षेत्रावर भर दिला असला तरी या इंजिनांना इंधन लागणार आहे, ते इंधन रिफॉर्म म्हणजेच सुधारणाच्या स्वरूपात आहे आणि हे ‘रिफॉर्म्स’ सहा क्षेत्रांमध्ये केलेले या अर्थसंकल्पात दिसते. एक आहे करप्रणाली, दुसरे ऊर्जा क्षेत्र, तिसरे शहरी विकास, चौथे खाणकाम, पाचवा वित्तीय क्षेत्र आणि सहावे रेग्युलेटरी रिफॉर्म्स.

एकूणच या अर्थसंकल्पाचा विचार केल्यास जीडीपी हा लोकांचा वस्तू वापर, सरकारी गुंतवणूक खर्च आणि निर्यात यांच्या बेरजेतून आयात वजा केल्यास त्यातून तयार होत असतो. गुंतवणुकीमध्ये सरकारी आणि खासगी गुंतवणूकदार असे प्रकार आहेत. त्यामुळे वस्तू आणि सेवांची मागावी वाढली की त्या वस्तू तयार करण्यासाठी गुंतवणूक केली जाते. सध्या मात्र महागाई वाढली असताना, रुपया घसरला असताना, लोकांची क्रयशक्ती आणि खरेदी शक्ती कमी झालेली असताना बेरोजगारीचा महापूर आलेला असताना अर्थसंकल्पात या क्षेत्रासाठी केलेल्या घोषणा आणि योजना यांची अंमलबजावणी कशा पद्धतीने होईल आणि सरकार या सगळ्या आव्हानांना या माध्यमातून कसे सामोरे होईल हे पाहणे आवश्यक आहे.