नवी दिल्ली – देशात एकेकीडे उष्णतेची लाट आणि दुसरीकडे कोळशाच्या कमतरतेमुळे  वीज पुरवठा कमी झाल्याने दुहेरी संकट निर्माण झालं आहे. पॉवर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशनच्या अहवालानुसार, गेल्या सहा वर्षात देशात पहिल्यांदाच अशा प्रकारची वीज संकटाची घटना घडली आहे.

अहवालानुसार, एप्रिल-2022 च्या पहिल्या 27 दिवसांत मागणीच्या तुलनेत 1.88 अब्ज युनिट्सचे विजेचे संकट आले आहे. ज्याने गेल्या सहा वर्षांच्या वीज संकटाचे सर्व रेकॉर्ड मोडले आहेत.

केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, शुक्रवारी देशात 2,07,11 मेगावॅट विजेची मागणी होती, ज्यामुळे आतापर्यंतचे सर्व रेकॉर्ड मोडले आहेत. 26 एप्रिल रोजी, वीजपुरवठ्याची मागणी वाढल्याने देशात 8.22 गीगावॅट विजेचे संकट निर्माण झाले होते.

ऊर्जा मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, यावर्षी मार्चमध्ये विजेच्या मागणीत ८.९ टक्के वाढ झाली आहे. मंत्रालयाचे म्हणणे आहे की जर विजेची मागणी अशीच चालू राहिली तर मे-जूनमध्ये विजेची मागणी 215 ते 220 गीगावॅट असू शकते.

कोळशाच्या संकटामुळे हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू आणि जम्मू-काश्मीरसह इतर राज्यांमध्ये वीज संकट अधिक आहे. गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्येही असेच वीज संकट निर्माण झाले होते. मात्र, यावेळी देशातील बहुतांश राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये या संकटामुळे तासनतास भारनियमन करण्यात येत आहे.

वीज संकटावर काँग्रेसचे प्रवक्ते गौरव वल्लभ यांनी दावा केला की, देशातील 173 पॉवर प्लांटपैकी 106 मध्ये 25 टक्क्यांपेक्षा कमी कोळशाचा साठा आहे. देशाला दररोज 22 लाख टन कोळशाची गरज असते आणि पुरवठा फक्त 16 लाख टन आहे. तर दररोज सरासरी 16,035 मेगावॅट विजेची मागणी होत आहे. मात्र पुरवठा केवळ 2304 मेगावॅट आहे. याच कारणामुळे मागणीच्या तुलनेत यूपीमधील नऊ, हरियाणात 7.7 आणि उत्तराखंडमध्ये 7.6 टक्के वीज संकटाचा सामना करत आहेत.