भाष्य (व्यंकटेश भोळा) – राज्यातील 20 पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या जिल्हा परिषदेच्या शाळा बंद करण्याचा किंवा त्या लगतच्या शाळेत समायोजित करण्याच्या हालचाली राज्य सरकारने सुरू केल्या आहेत. कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा प्रामुख्याने ग्रामीण आणि दुर्गम भागात आहेत. कमी पटसंख्येच्या कारणावरूनच शाळा बंद करणे म्हणजे मुलांच्या शिक्षणाचा हक्‍क डावलण्याचा प्रकार आहे. शाळा बंदचा निर्णय हा शिक्षणाच्या खासगीकरणाला वाट मोकळी देणारा आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना अनेक अडचणींना तोंड देत शिक्षण घेत असताना, त्यांचे दारेच बंद होण्याची भीती आहे.

शालेय शिक्षण विभागाने राज्यात 0 ते 20 विद्यार्थ्यांची पटसंख्या असलेल्या शाळा किती आहेत, या शाळा बंद करण्याबाबत विभागाची कार्यवाही कोणत्या पातळीवर आहे, असे पत्र शिक्षण आयुक्‍तांना धाडले आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांचा प्रश्‍न प्रकाशझोतात आला आहे. यामुळे ग्रामीण, दुर्गम व डोंगराळ भागातील असंख्य विद्यार्थी व पालक चिंतातूर आहेत.

यासंदर्भात खुद्द शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी पुण्यात शिक्षण विभागाने शाळांची माहिती मागविली म्हणजे शाळा बंद करण्याचा निर्णय नसल्याचे म्हटले. मात्र कमी पटसंख्या असलेल्या दोन-तीन शाळा एकत्रित चालविण्याचा (क्‍लस्टर) आणि त्या मुलांना वाहतुकीचा खर्चाचा विचार करून निर्णय घेतला जाणार असल्याचे ते म्हणाले. त्यावरून या शाळा बंद केल्या जाणार आहे, हे निश्‍चित आहे. तसा धोरणात्मक निर्णय झाल्यास त्याचे तीव्र पडसाद उमटण्याचे चिन्हे आहेत.

शिक्षण हक्‍क कायदा लागू करण्यात आला. त्यानुसार प्रत्येक मुलांना प्राथमिक शिक्षण घेणे, हा हक्‍क आहे आणि ते सरकारचे प्रमुख कर्तव्य आहे. असे असतानाही शाळा बंद करण्याचा प्रयत्न सुरू करणे यामागे खासगीकरणाचा घाट असल्याचा संशय बळावत आहे. या शाळा बंद झाल्यास तेथे खासगी शाळा सुरू होतील. वारेमाप शुल्क भरून परिस्थिती नसतानाही मुलांना शिक्षण घ्यावे लागेल. तसेच क्‍लस्टर पद्धतीने शाळा सुरू केल्यास दूर अंतरावरील शाळेत जाणे विशेषत: मुलींना गैरसोयीचे आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील मुले शिक्षणाच्या मूळ प्रवाहातून बाहेर पडण्याची शक्‍यता आहे.

सध्या इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेचे आकर्षण वाढले आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या शाळेतील पटसंख्या कमी होत आहे. अशा स्थितीत सरकारी शाळा टिकविण्याचे आव्हान सरकारपुढे आहे. सरकारने ग्रामीण भागातील शाळा, पालक, शिक्षक व तेथील समस्यांचा विचार करून सुसंगत धोरण ठरवून शाळा टिकविल्यासाठी पुढाकार घेणे आवश्‍यक आहे. एकीकडे पालिकेच्या शाळा खासगीच्या तुलनेत सरस ठरलेल्या “दिल्ली पॅटर्न’ची चर्चा देशभरात सुरू आहे. त्याच धर्तीवर शिक्षण विभागाने जिल्हा परिषदेच्या शाळांसाठी पाऊल उचलणे अपेक्षित आहे.