काम साडेतीन कोटींचे ; प्रत्यक्षात बिल 16 कोटींचे

पुणे : करोना संकटाच्या काळात साफसफाईच्या नावाखाली महापालिकेची तिजोरी इमारतींच्या स्वच्छतेसाठी “स्क्वेअर फूट’ दर आकारून साफ करण्याचा प्रताप समोर आला आहे.

करोना काळात पालिकेने सुरू केलेल्या कोविड केअर सेंटरच्या सफाईचे 3 कोटी 78 लाख रूपयांचे काम असताना प्रत्यक्षात संबधित सफाई काम करणाऱ्या ठेकेदाराच्या तुंबडया भरण्यासाठी घनकचरा व्यवस्थापन विभागाने तब्बल 16 कोटी 80 लाखांचे बील सादर केले आहे. विशेष म्हणजे मंजूर झालेल्या कामाची रक्कम संपलेली असताना, त्यानंतर पुढील कामासाठीची कोणतीही प्रशासकीय मान्यता घेतल्याचे या प्रकरणी समोर आलेले आहे. त्यामुळे स्क्वेअर फूटाने पालिकेच्या तिजोरीची सफाई सुरू झाल्याचे समोर आले आहे.

विशेष म्हणजे या कामाची निविदा आल्यानंतर पालिकेच्या दक्षता विभागानेही या कामावर आक्षेप घेतला होता. मात्र, त्यानंतरही राजकीय हस्तक्षेप करून हे काम मंजूर करण्यात आल्याचेही समोर आले आहे. दरम्यान, या प्रकरणी घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे प्रमुख अजित देशमुख यांच्याशी संपर्क साधला असता संपर्क होऊ शकला नाही.

चक्क स्क्वेवर फूटाने केली स्वच्छता
महापालिकेकडून शहरातील पालिकेच्या इमारती, नाटगृहे यांची स्वच्छता आऊट सोर्सिंगद्वारे केली जाते, हे काम स्वच्छतेसाठी येणाऱ्या खर्चावर दिले जाते. मात्र, करोना काळात पालिकेने उभारलेल्या 52 कोवीड केअर सेंटरच्या स्वच्छतेचे काम चक्क “स्क्वेअर फूट’ दराने देण्यात आले आहे. त्यासाठी जवळपास साडे बारा रूपयांचा दर मोजण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे या निविदा प्रक्रियेत अनेक त्रुटी असतानाही, काही राजकीय नेत्यांनी आग्रह धरल्याने मे 2020 मध्ये हे काम राज्यात महाविकास आघाडीत सत्तेत असलेल्या एका राजकीय पक्षाच्या नगरसेवकाच्या पुढाकाराने संबधित ठेकेदारास देण्यात आले. हे काम केवळ 3 कोटी 78 लाख रूपयांचे होते. त्यानंतर, थेट आठ महिन्यांचे तब्बल 16 कोटींचे बिल पालिकेस देण्यात आले असून घनकचरा व्यवस्थापन विभागानेही त्यास मान्यता दिली आहे. त्यामुळे, या कामास कोणी वाढीव मुदत, कोणाच्या अधिकारात मुदत वाढवून देण्यात आली, त्यासाठी कोणी आर्थिक मान्यता दिली. याची कोणतीही माहिती या प्रस्तावात नाही. त्यामुळे करोना संकटाचे नाव पुढे करत पुणेकरांना लुटण्याचा हा धक्कादायक प्रकाराने प्रशासनाची चांगलीच तारांबळ उडाली आहे.

ही बिले मंजूर करण्यासाठी राजकीय दबाब असल्याची महापालिकेत चर्चा आहे. राज्यातील सत्ताधारी महाविकास आघाडीच्या पक्षाच्या नगरसेवकाकडून या बिलासाठी सत्ताधारी भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांकडे ही बिले देण्याबाबत आग्रह धरला जात आहे. त्यामुळे, राजकीय सूचना असल्यानेच प्रशासनाकडून कोणतीही शाहनिशा न करता मान्यता मिळणारच या भवरवाशावर ही बिले सादर केली असल्याची महापालिकेत चर्चा आहे.