पुणे  – मान्यताप्राप्त खासगी अनुदानित व अंशत: अनुदानित शाळांमधील चतुर्थश्रेणी शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची विविध पदे यापुढे कायमस्वरुपी न भरता, कंत्राटीतत्वावर तुटपुंज्या मानधनावर भरण्यात येणार आहे. यामुळे बहुसंख्य जणांच्या नोकऱ्या धोक्यात येणार आहे. दरम्यान, शिक्षण विभागाच्या निर्णयाला विविध संघटनांनी तीव्र विरोध दर्शविला असून, आक्रमक पवित्रा घेण्याचा इशाराही दिला आहे.

 

 

माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमधील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी 28 जानेवारी 2019 च्या शासन निर्णयान्वये सुधारित आकृतीबंध लागू करुन त्यातील पदे भरण्याबाबतचे निकष तयार करण्यात आले होते. चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांसाठी आकृतीबंध निश्चित करण्याचा विचार सुरू होता. मात्र हा सुधारित आकृतीबंध लागू करण्याऐवजी दुसराच अजब पर्याय शासनाने शोधला आहे. शिपाई, नाईक, पहारेकरी, सफाईगार, कामाठी, तेलवाला, हमाल, परिचर, चौकीदार, प्रयोगशाळा परिचर या चतुर्थश्रेणी कर्मचारी पदांवर कार्यरत कर्मचारी नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झाल्यानंतर ही पदे रद्द होणार आहेत.

 

 

शिपायांची पदे ठोक स्वरुपात भरण्यात येणार आहेत. पुणे व मुंबई महापालिका क्षेत्रासाठी प्रतिशाळा प्रति महिना 20 हजार रुपये शिपाई भत्ता देण्यात येणार आहे. पुणे व मुंबई वगळून अन्य महापालिका क्षेत्रात 15 हजार रुपये, तर महापालिका क्षेत्रे वगळून ग्रामीण भागात 10 हजार रुपये याप्रमाणे शिपाई भत्ता मिळणार आहे. 500 पर्यंतच्या विद्यार्थी संख्येसाठी शाळेला 2 तर 2 हजार 800 पेक्षा जास्त विद्यार्थी संख्या असलेल्या शाळांसाठी पूर्वीच्या आकृतीबंधानुसार 7 चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांची पदे अपेक्षित आहेत.

 

 

शिपाई भत्ता देऊन कंत्राटी भरतीचा शासनाचा हा डाव शिक्षकेतर संघटना यशस्वी होऊ देणार नाहीत. कर्मचाऱ्यांची 52 हजार पदे नष्ट करुन विद्यार्थ्यांच्या जीवाशी खेळणे योग्य नाही. बेरोजगारी वाढत असताना असा शासन निर्णय अन्यायकारक आहे. या निर्णयाची होळी करुन निषेध करण्यात येत आहे. राज्यातील सर्व प्रमुख शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची बैठक रविवारी घेण्यात येणार असून, आक्रमकपणे भूमिका घेण्याबाबतचा निर्णय घेण्यात येईल.

– शिवाजी खांडेकर, सरकार्यवाह, राज्य शिक्षकेत्तर कर्मचारी संघटनांचे महामंडळ