पुणे – पालकमंत्री अजित पवार आणि खासदार शरद पवार यांच्‍या उपस्थितीत झालेल्‍या जिल्‍हा नियोजन समितीच्‍या बैठकीत निधी वाटपावरुन खासदार सुप्रिया सुळे आणि आमदार सुनील शेळके यांच्‍यात खडाजंगी झाली.

या बैठकीत जिल्हा नियोजन समितीच्या सदस्यांनाच बोलण्याचा अधिकार असल्याचा शासन निर्णय अजित पवार यांनी वाचून दाखवला. त्यावर बोलण्याचा अधिकार नसल्यास आम्ही खासदार म्हणून बैठकीत वेळ का खर्ची घालावा, असा सवाल सुप्रिया सुळे यांनी उपस्थित केला. एकूणच निधी वाटपावरुन जिल्‍हा नियोजन समितीची बैठक वादळी ठरली.

जिल्‍हा नियोजन समितीच्‍या बैठकीत खासदार सुप्रिया सुळे यांनी ‘बारामती आणि शिरुर लोकसभा क्षेत्रात विकास कामांसाठी निधी दिला जात नाही, मात्र दुसर्‍या बाजूला मावळसाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी देण्यात आला,’ अशी भूमिका मांडली.

त्यावर आमदार शेळके म्‍हणाले, “ताई, आमच्या मतदारसंघाचा उल्लेख सारखा का करता? बारामतीसाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी मिळत होता, त्यावेळी आम्ही कधी बारामती-बारामती म्हटले का ?’. सुळे आणि सुनील शेळके यांच्यातील वाद लक्षात घेत निधी देण्याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत चर्चा करू आणि नक्की निधी दिला जाईल, असे आश्वासन अजित पवार यांनी दिल्‍याने दोघांमधील वाद थांबला.

यासंदर्भात सुळे म्हणाल्या, “आमदार शेळके यांनी माझे बोलणे नीट ऐकले नाही. मावळला निधी दिला, याबद्दल आभारी आहे. पण, जो न्याय मावळला दिला जातो, तोच बारामती आणि शिरुरला द्यावा हीच अपेक्षा होती.’

आमदार, खासदार यांना बोलण्याचा अधिकार नाही

जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत आमदार, खासदार हे फक्त निमंत्रित सदस्य आहेत. त्यांना जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत बोलण्याचा, प्रश्न मांडण्याचा अधिकार नाही, असे अजित पवार म्हणाले. यानंतर बैठकीतील वातावरण तापल्याचे पाहायला मिळाले.

जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत फक्त समितीचे निवडून आलेले सदस्य त्यांचे प्रश्न व मुद्दे मांडू शकतात. पण, इतके वर्ष मी पालकमंत्री होतो. जिल्हा परिषद ताब्यात होती. म्हणून मी आमदार, खासदारांना काही बोललो नाही. पण, नियमानुसार आमदार, खासदार यांना जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत बोलण्याचा प्रश्न मांडण्याचा अधिकार नाही, याकडे अजित पवार यांनी लक्ष वेधले.

बैठकीतूनच मुख्यमंत्र्यांना फोन

यावेळी अजित पवारांनी खासदार सुप्रिया सुळे यांचे कौतुक केले. सुप्रिया सुळेंनी चांगली सूचना केली आहे. लोकसभा अधिवेशनापूर्वी मुख्यमंत्री हे खासदारांची बैठक घेतात आणि राज्यातील प्रश्न सांगतात. नंतर खासदार ते प्रश्न संसदेत मांडतात. खासदार पण आपल्याला मदत करतात. याबाबत बैठकीतच अजित पवार यांनी मुख्यमंत्र्यांना फोन केला. पण, त्‍यांनी कॉल घेतला नाही. त्‍यांना ही बाब कळविली जाईल, असेही अजित पवार म्‍हणाले.