CJI Surya Kant : दिल्लीत मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यावरील पोलीस कारवाईला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी घेतली. या याचिकांमध्ये आंदोलकांवरील पोलीस कारवाईला आव्हान देण्यात आले होते.

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, कोणतीही व्यक्ती किंवा संघटना आंदोलनाच्या जागेवर कायमस्वरूपी कब्जा करू शकत नाही. सरन्यायाधीश सूर्यकांत म्हणाले की, शेतकरी आणि पत्रकारांसह प्रत्येकाला आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे, परंतु त्याला वेळेची मर्यादा असली पाहिजे. केवळ आंदोलन सुरू आहे म्हणून कोणताही गट सार्वजनिक ठिकाणी इतरांच्या हालचालीत अडथळा आणू शकत नाही.

दिल्लीत मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यावरील आंदोलने आणि पोलीस कारवाईला आव्हान देणाऱ्या याचिकांच्या सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीशांनी ही टिप्पणी केली.

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद केला की, जंतर मंतर हा एक सार्वजनिक रस्ता आहे, आंदोलनाचे ठिकाण नाही. त्यांनी सांगितले की, आंदोलनासाठी केवळ एका दिवसाची परवानगी देण्यात आली होती, परंतु आंदोलक तिथे १७ दिवस राहिले. त्यांनी असेही सांगितले की, आंदोलकांनी संसदेच्या दिशेने मोर्चा काढला होता. परवानगीशिवाय कोणालाही संसद किंवा सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचू दिले जाऊ शकत नाही.

सरन्यायाधीश सूर्यकांत म्हणाले की, आंदोलनाला परवानगी देण्याचे किंवा नाकारण्याचे कारण आदेशात स्पष्टपणे नमूद केले पाहिजे. दरम्यान, ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी पुढील दोन महिने आंदोलनांवर बंदी घालण्याची न्यायालयाला विनंती केली.

ते म्हणाले, “आपले लोक रक्त सांडत आहेत.” ज्येष्ठ वकील मनेका गुरुस्वामी यांनी उत्तर दिले की, अंदाजे ७,००० लोकांना ताब्यात घेण्यात आले आहे. त्यांनी प्रश्न विचारला, “लोकशाही म्हणून आपण रक्तपात करत नाही का?” तुषार मेहता यांनी उत्तर दिले की, लोकांना ताब्यात घेण्यात आले नाही, तर त्यांना आंदोलनाच्या ठिकाणाहून हटवण्यात आले.

आंदोलनाच्या ठिकाणी सीसीटीव्ही पाळत ठेवण्याचा मुद्दाही उपस्थित CJI Surya Kant : 

सुनावणीदरम्यान, वकील प्रशांत भूषण यांनी आंदोलनाच्या ठिकाणी पाळत ठेवण्याबद्दल आणि त्याच्या कायदेशीर आधाराबद्दल माहिती मागितली. तुषार मेहता यांनी प्रश्न विचारला की, सार्वजनिक ठिकाणी एखाद्या व्यक्तीला गोपनीयतेचा अधिकार कसा असू शकतो. त्यांनी सांगितले की, सुरक्षेसाठी आणि अनुचित घटना टाळण्यासाठी आंदोलनाच्या ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवलेले असतात.

न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांनी सांगितले की, सार्वजनिक ठिकाणी कॅमेऱ्यात एखाद्याचा चेहरा रेकॉर्ड करणे हे स्वतःच गोपनीयतेचे उल्लंघन नाही. सार्वजनिक ठिकाणी उभ्या असलेल्या व्यक्तीला किती गोपनीयतेची अपेक्षा करता येईल, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. तुषार मेहता यांनी असा युक्तिवाद केला की, राज्याचे वैध हित हे गोपनीयतेच्या अधिकाराला अपवाद आहे.

आंदोलनांमुळे व्यवसायावर झालेल्या परिणामाचा युक्तिवाद CJI Surya Kant : 

सुनावणीदरम्यान, दिल्लीतील व्यावसायिक संघटनांचे प्रतिनिधित्व करणारे मुकुल रोहतगी यांनी सांगितले की, जंतर मंतर आणि रामलीला मैदान यांसारखी ठिकाणे जवळपास ८० वर्षांपासून दिल्लीतील प्रमुख आंदोलनस्थळे आहेत.

त्यांनी दावा केला की, प्रभावित भागांमध्ये अंदाजे ५० लाख लोक राहतात आणि आंदोलनांमुळे कनॉट प्लेसमधील दुकाने बंद आहेत, ज्यामुळे सणासुदीच्या काळात व्यवसायावर परिणाम होत आहे. त्यांनी आंदोलने नियंत्रित करण्यासाठी एका स्वतंत्र प्रणालीची मागणी केली.

सरन्यायाधीशांनी सांगितले की, आंदोलने आयोजित करणाऱ्या सर्व संघटनांना या खटल्यात पक्षकार बनवले पाहिजे, जेणेकरून न्यायालय त्यांची बाजू ऐकू शकेल.

दिल्लीतील आंदोलनांदरम्यान झालेल्या सामूहिक अटकेच्या, पोलिसांच्या कथित अत्याचारांच्या, मेट्रो स्थानके बंद करण्याच्या आणि इंटरनेट बंद करण्याच्या आरोपांशी संबंधित याचिकांवर ही सुनावणी होत आहे.