प्रशासन अंमलबजावणी करणार का? सात कोटींच्या उधळपट्टीचा डाव

पिंपरी – खासगी संस्थेला एखादे काम द्यावयाचे असल्यास ते निविदा प्रक्रिया राबवूनच द्यावे लागते हा नियम असतानाही मागासवर्गीय कल्याणकारी योजना राबविण्याच्या नावाखाली तब्बल सात कोटी रुपयांच्या उधळपट्टीचा डाव आखण्यात आला आहे. आकुर्डी येथील एका खासगी संस्थेला थेट पद्धतीने हे काम देण्याच्या विषयाला शहर सुधारणा आणि स्थायी समितीने मान्यता दिली आहे. या नियमबाह्य प्रस्तावाची अंमलबजावणी प्रशासन करणार का? याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या शहर सुधारणा समितीमध्ये सदस्य प्रस्तावाद्वारे 8 जून रोजी झालेल्या सभेत नागरवस्ती विभागाकडील मागासवर्गीय कल्याणकारी योजनेंतर्गत महिला, मुले, मुलींसाठी विविध प्रकारच्या कल्याणकारी योजना राबविणे व त्याद्वारे व्यावसायिक प्रशिक्षण देण्याच्या विषयाला मान्यता देण्यात आली. हा विषय शहर सुधारणा समितीच्या अखत्यारित येतो का? हा प्रश्‍न असतानाही हा प्रस्ताव जसाच्या तसा स्थायी समितीसमोर मांडण्यात आला. आकुर्डी येथील मे. नॅशनल कॉर्पोरेशन ऑफ इन्फॉरमेशन टेक्‍नॉलॉजी (इंडिया) – एनसीआयटी (इंडिया) आकुर्डी, या संस्थेला हे काम थेट पद्धतीने देण्यात यावे, असे या ठरावात म्हटले होते. स्थायी समितीने कायदेशीर, तांत्रिक बाबींचा विचार न करता थेट पद्धतीने या विषयाला मान्यता दिली आहे.

वस्तुत: शासकीय संस्था वगळता इतर कोणत्याही खासगी संस्थेला प्रशिक्षणाचे काम द्यावयाचे झाल्यास निविदा प्रक्रिया राबवूनच ते देण्यात यावे, अशी अट आहे. मात्र या अटी व शर्तींचा अथवा कायद्याचा कोणताही विचार न करता हे काम देण्याचा घाट घालण्यात आला आहे. या प्रशिक्षणासाठी सात कोटींच्या निधीची तरतूद शिल्लक आहे. प्रशिक्षणापेक्षाही या खासगी संस्थेचे भले करण्याच्या हेतूनेच हा विषय आणला गेल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. थेट काम देण्याच्या माध्यमातून सात कोटींची उधळपट्टीचा रचलेला डाव प्रशासन हाणून पाडणार की या प्रस्तावाला साथ देऊन पालिकेच्या उधळपट्टीस हातभार लावणार याकडे शहरवासीयांचे लक्ष लागले आहे.

आर्थिक धोगेदोरे
काही दिवसांपूर्वी स्थायी समितीच्या माध्यमातून चिंचवड येथील एका संस्थेला 24 कोटी रुपयांचे महिला प्रशिक्षणाचे काम थेट पद्धतीने देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. हा निर्णय घेण्यासाठी मोठी रक्कम एका स्थायी समितीच्या पदाधिकाऱ्याला देण्यात आली होती. मात्र नव्याने आलेल्या अध्यक्षांनी महिला प्रशिक्षणाचे काम अखिल भारतीय या संस्थेला देण्याच्या ठरावाला मंजुरी दिली. यामुळे संबंधित संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी आपण दिलेली रक्कम परत द्यावी यासाठी स्थायीच्या संबंधित पदाधिकाऱ्याकडे तगादा लावला होता. या तगाद्यातून मुक्त होण्यासाठी हा नवा प्रशिक्षणाचा घाट घालण्यात आला की काय? अशी चर्चा पालिका वर्तुळात रंगली आहे.

25 प्रकारचे प्रशिक्षण
मागासवर्गीय कल्याणकारी योजनेच्या माध्यमातून यापूर्वी अनेक संस्थांनी राबविलेल्या प्रशिक्षणातून स्वत:चेच उखळ पांढरे करून घेतले आहे. आताही या योजनेतून तोच कित्ता गिरविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. या उपक्रमाद्वारे 25 प्रकारचे व्यावसायिक प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. कमीत कमी 20 तास ते जास्तीत जास्त 60 तासांच्या प्रशिक्षणासाठी प्रति लाभार्थी 1032 रुपये ते 3097 रुपये आकारण्यात येणार आहेत. शहरातील मागासवर्गीय मुला-मुलींची संख्या पाहता या प्रशिक्षणाद्वारे पालिकेचे 5 ते 7 कोटी रुपये खर्च होणार आहेत.

प्रशिक्षणास बंदी तरीही मंजुरी
सध्या करोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर लॉकडाऊन सुरू आहे. या कालावधीत एकत्र येण्यास बंदी आहे. तरीही हा विषय मंजूर करण्यात आला आहे. राजकीय दबाव, आर्थिक हितसंबंध आणि संबंधित खासगी संस्थेचे हित सांभाळण्याच्या उद्देशातून हा ठराव आणल्याचे स्पष्ट होत आहे. करोनाचे रुग्ण शहरातील अनेक झोपडपट्ट्यांमध्ये वाढत आहेत. करोनाची साथ अटोक्‍यात आल्यावर हा विषय रितसर पद्धतीने निविदा राबवून अंमलात आणावा, अशी मागणी वंचित बहुजनचे गुलाब पानपाटील यांनी केली आहे.