कोलकता – देशातील करोना लसीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर नागरिकत्व दुरूस्ती कायद्याची (का) अंमलबजावणी केली जाईल, असे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी गुरूवारी स्पष्ट केले. त्या कायद्यांतर्गत निर्वासितांना भारतीय नागरिकत्व बहाल केले जाणार आहे.

पश्‍चिम बंगालच्या ठाकूरनगरमध्ये भाजपने आयोजित केलेल्या सभेत शहा बोलत होते. नागरिकत्वाविषयी नवा कायदा आणण्याचे आश्‍वासन केंद्रातील मोदी सरकारने पूर्ण केले. मात्र, करोना संकटामुळे त्या कायद्याची अंमलबजावणी स्थगित ठेवण्यात आली.

संबंधित कायद्यावरून विरोधी पक्ष अल्पसंख्याकांची दिशाभूल करत आहेत. नव्या कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे भारतीय अल्पसंख्याकांच्या नागरिकत्व दर्जावर कुठलाही परिणाम होणार नाही. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी कायद्याला विरोध करून त्याची अंमलबजावणी होऊ न देण्याचा निर्धार बोलून दाखवत आहेत.

मात्र, आगामी विधानसभा निवडणुकीनंतर ममतांना मुख्यमंत्रिपद गमवावे लागेल. त्यामुळे त्या कायद्याच्या अंमलबजावणीला विरोध करण्याच्या स्थितीत राहणार नाहीत, असेही शहा यांनी म्हटले.

देशात करोना संकट दाखल होण्याआधी काविरोधी आंदोलनाने वातावरण ढवळून निघाले होते. आता बंगालची निवडणूक तोंडावर आली असतानाच त्या कायद्याचा मुद्दा पुन्हा जोर धरण्याची चिन्हे आहेत.